मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई जवाफदेही बनाईनु पर्ने जोड

पोखरा, १५ पौष  –

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई जवाफदेही बनाईनु पर्नेमा पोखरामा आयोजित एक कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीले जोड दिएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय,पोखराद्वारा मंगलबार आयोजित गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको अवस्था निराकरणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरु विषयक कार्यशालामा सहभागीहरुले मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई जवाफदेही बनाउन सकेमा मात्र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने बताए । उनीहरुले मानवअधिकार उल्लङ्घनको बिषयलाई राजनीतिक ,प्रशासनिक तथा न्यायिक दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

मुलुकको वर्तमान मानवअधिकारको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा भूकम्पपछि पीडितको अवस्था, संविधानको विषयमा मधेशमा जारी आन्दोलन र भारतले लगाएको अघोषित नाकाबान्दीले गम्भीर मानवीय संकट उन्मुख रहेको भन्दै सहभागीहरुले मानवअधिकारको संरक्षणका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई जवाफदेही बनाईनु पर्ने आवश्यकता औल्याए ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले वर्तमान मानवीय संकट र मानवअधिकार, दायित्व र जवाफदेहीता बिनाको प्राधिकार बिषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना र वर्तमान मानवीय संकटलाई गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार सवालका रुपमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमार्फट हेरिनु पर्ने बताए । उनले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका सन्दर्भमा विभिन्न समयमा गठित आयोगका प्रतिवेदनहरु, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिसलाई सरकारले महत्व नदिएका कारण मुलुकमा मानवअधिकार उल्लङ्घन,दण्डहीनता बढ्दै गएको उल्लेख गरे । भारतले लागाएको अघोषित नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलनले आम नागरिकको मानवअधिकार हनन् भएको भन्दै उनले तत्काल वार्ता र सम्वादका माध्यमबाट समस्या समाधान गरिनु पर्ने बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पोखराकी निमित्त निर्देशक सम्झना शर्माले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको मानवअधिकार अवस्थाबारे प्रस्तुत गर्दै नाकाबन्दीका कारण गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको र शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यन्न लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित भएको बताईन् ।
कार्यक्रममा इन्सेक केन्द्रिय कार्यालयकी वरिष्ठ अधिकृत सम्झा श्रेष्ठले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेकी थिईन् भने इन्सेकका पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय संयोजक शिव खकुरेलले कार्यक्रमको सञ्चालन गरेका थिए ।

क्षेत्रीय स्तरको उक्त गोष्ठीमा पर्वत,म्याग्दी, वाग्लुङ, स्याङ्जा, कास्की जिल्लाका न्यायाधीश, जिल्ला न्यायाधीवक्ताहरु ,जिल्लास्थित सरकारी निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, कानुन व्यवसायी, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाजका अगुवा सहभागी थिए ।