सेती नदी संरक्षण समितिद्वारा नयाँ मापदण्डको विरोध

पोखरा, ९ माघ –

सेतीनदी मापदण्ड तथा संरक्षण सरोकार समितिले सरकारले नयाँ मापदण्ड लागु गरेर नागरिकलाई सुकुम्वासी बनाएको आरोप लगाएको छ।

वस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्वन्धी मार्ग दर्शन–२०७२ को आधारमा पोखरा सेती नदी किनारमा वस्दै आएका पुराना वासिन्दाहरुलाई पूर्वाग्राही ढंगबाट योजना ल्याएकोमा दुःखेसो पोखेका हुन् । समितिले शनिवार पत्रकार सम्मेलन गर्दैै ५० मिटर मापदण्डले ३ सय ६२ घर परिवारलाई सुकुम्वासी वनाएको उल्लेख गरेका हुन् । समितिका अध्यक्ष असीम बास्तोलाको अध्यक्षतामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा रामघाटको गिटी बालुवाको उत्खनन्ले दुरगामी असर पारेको भन्दै उठेको रकमको ५० प्रतिशत रुपैयाँ मठमन्दिर, अस्पताल, अन्त्यष्टि घाटको निर्माण तथा संरक्षणको लागि खर्चनु पर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

समितिका सहकोषाध्यक्ष उर्मिला कायस्थको सञ्चालन, रामहरी पौडेलको स्वागतमा भएको कार्यक्रममा समाजसेवी गोपाल ध्वजुले भूकम्प १९९० सालमा पनि आएको तर सरकारले नयाँ नीति ल्याएपनि जनतालाई सुकुम्वासी बनाउने नीति नआएको उल्लेख गरेका थिए । सरकार सुकुम्वासी बनाउन लागि परेको भन्दै हेम्जादेखि सेती नदी क्षेत्रमा समस्या रहेको बताए । पोखरा मात्र नभै नेपालको विभिन्न ठाउँमा समस्या रहेको भन्दै स्थानीय सरकारले यस क्षेत्रको समस्या हल गर्न अनुरोध गरे । मनपरि गरिएको मापदण्डले समस्या भएकोमा पोउमनपाले विशेष परिषदको निर्णय सच्याउन अनुरोध समेत गरिएको छ । टोल–टोलको समस्या हल नगर्ने, बैंक तथा वित्तिय सस्थाको धितो समस्या नवुझ्ने सरकारले जनतालाई राहतको सट्टा आहत दिएको आरोप समेत थियो । हजारौं मानिसहरुको उठिवास लगाउनेगरी भएको निर्णय सच्याएर भोगचलन भईरहेको घर जग्गामा कुनै नयाँ मापदण्ड नलगाउन समितिको चेतावनी थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा कोषाध्यक्ष सिद्धार्थ लाभाजु लगायतले बैधानिक वस्तीलाई उठाउने कार्य भए आफूहरुलाई मान्य नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए । रामघाट बचाउन सवैले पहल गर्नुपर्ने भन्दै मापदण्डको नयाँ रुप भविष्यका लागि नभै जनतालाई गरिव बनाउने खेलमात्र भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिईएको थियो ।