अपाङ्गता अधिकार अभिमूखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न

पोखरा, ८ जेठ –

मिजुरेडाँडा गाउँविकास समितिमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारका लागि काम गर्ने संस्था अपाङ्गता उत्थान समिति मिजुरेडाँडाको आयोजना तथा मिजुरेडाँडा गाउँ विकास समितिको आर्थिक सहयोगमा शुक्रबार अपाङ्गता अधिकार विषयक अभिमूखीकरण कार्यक्रम गा.वि.स प्राङ्गणमा सम्पन्न भएको छ ।

संस्थाका अध्यक्ष शिवराज अधिकारीको अध्यक्षता र शिक्षाविद् तथा दृष्टिविहिन अधिवक्ता श्रीकान्त सापकोटाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा संस्थाका सचिव रुकी अधिकारी, दलित प्रतिनिधि सुलबहादुर परियार, जनजाति प्रतिनिधि सन्तमाया गुरुङ्ग, वडा संयोजकहरुको तर्फबाट बाबुराम अधिकारी, गा.वि.स. सचिव ऋषिराम सुवेदी लगाएतका वक्ताहरुले मन्तव्य राखेका थिए भने कार्यक्रमको सञ्चालन संस्थाका सदस्य शंकर अधिकारीले गरेका थिए । एक सय पैतिस जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु मध्ये ९० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु र उनीहरुका अभिभावक गरी २५० जनाको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा वि.एड प्रथम वर्षमा अध्ययनरत छात्र शंकर अधिकारी, प्रगति सदन प्रा.वि. मिजुरे–५, मुग्रीका छात्र कमल गुरुङ्ग र हिमालय उच्च मा.वि. कक्षा ९ का छात्र सुक बहादुर पहारीलाई छात्रवृत्ति र १७ जना विभिन्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई कुखुरापालनका लागि आर्थिक सहयोग कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्रीकान्त सापकोटाले प्रदान गरेका थिए ।

कार्यक्रममा प्रशिक्षणात्मक मन्तव्य व्यक्त गर्दै कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि दृष्टिविहिन अधिवक्ता श्रीकान्त सापकोटाले दुर्गम इलाकामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु आफ्नो अधिकारबाट बञ्चित रहेको सकारात्मक, सामाजिक व्यवहार र सामाजिक अविश्वासका कारण बञ्चितीकरणमा परिरहेको र बनेका नीति नियमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको कुरा उल्लेख गर्दै सकारात्मक सोचका साथ एक आपसमा सहयोग आदान प्रदान गर्दै वर्गीय उत्थानमा लाग्नुपर्ने कुरा व्यक्त गरे । सापकोटाले हिम्मत र मनोवल भए आँखा नभए पनि मनले देख्न सक्ने हात नभएपनि खुट्टाले लेख्न सक्ने र चुनौतीपूर्ण जीवनलाई समेत सार्थक बनाउन सकिने कुरामा जोड दिए । संस्थाका अध्यक्ष शिवराज अधिकारीले आफ्नो गाउँ कास्की जिल्लाको कर्णाली क्षेत्रका रुपमा रहेको यहाँका झण्डै ७३ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु परिचय पत्रबाट बञ्चित रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । गा.वि.स. सचिव ऋषिराम सुवेदीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई यातायात लगाएतका क्षेत्रमा कानुनी रुपमा प्राप्त अधिकारहरु पनि व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । कार्यक्रमका सहभागीहरुले आफूहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रमै सिपमूलक तथा व्यावसायिक तालिमहरु सञ्चालन गरिनुपर्ने, जिल्ला विकास समितिको अपाङ्गता क्षेत्रअन्तर्गतको बजेटबाट आफूहरु पनि लाभान्वित हुनुपर्ने र यातायात क्षेत्रमा ४५ प्रतिशत सहुलियत भएपनि कच्चीबाटोमा सहुलियत नपाएको पक्की बाटोमा पनि २५ प्रतिशतभन्दा बढी प्राप्त हुन कठिन भएको तथा बसमा अपाङ्ग आरक्षण सिट समेत आफूहरुले सहज रुपमा पाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए ।