पोखरा, ११ जेठ –
कास्की जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश शेखर प्रसाद पौडेलले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नु भन्दा पहिला गाउँमानै मेलमिलाप गर्न सकेको खण्डमा विवादको उचित समाधान हुने बताएका छन् । कास्कीको सार्दीखोला गाउँ विकास समितिमा मंगलबार आयोजित सामुदायिक मेलमिलाप सम्बन्धी गाउँमा जाउँ छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले अन्याय सहेर बस्न नहुने बताए ।
असहाय सेवा केन्द्र (सुस) को आयोजना तथा मेलमिलाप परिषदको सहयोगमा कार्यक्रमको आयोजना भएको कार्यक्रमको अध्यक्षता समेत गरेका न्यायाधीश पौडेलले गाउँमा प्रयास गर्दागर्दै पनि विवादको समाधान हुन नसकेमा अदालतमा आउन सुझाए । ‘पहिला गाउँमानै मिलाउन प्रयास गर्नुहोस्, त्यस पछाडि गाउँ विकास समितिमा निवेदन दिई मेलमिलापको लागि छलफल गर्नुहोस् त्यति गर्दा पनि मिल्न नसकेमात्र अदालतमा आउनुहोस्’ उनले भने । आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न पछाडी हट्न नहुने भन्दै हिँम्सा सहेर बस्न नहुनेमा उनको जोड थियो । अदालतले निशुल्क कानुन व्यवसायीको व्यवस्था, निशुल्क निवेदन लगायतका सुविधा दिइ सेवाग्राहीलाई सहजता प्रदान गरिरहेको उनले जनाए । असहाय सेवा केन्दका कोषाध्यक्ष उषा मल्ल पाठकले कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् । नेपाल बार एशोसिएसनको उपाध्यक्ष समेत रहेकी उनले मेलमिलापले समय र पैसा दुवैको बचत गराउने बताइन् । सानो विषयमानै विवाद शुरु हुने र विवादको समाधान गर्न नसक्दा विकराल रुप लिने गरेको भन्दै यस्को अन्त्य गर्नुको लागि मेलमिलाप गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
छलफल कार्यक्रममा बोल्दै कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार कृष्ण प्रसाद नेपालले विवाद गाउँघरमानै मिलाउदाँ आत्मसम्मान हुने बताए । मेलमिलापले सोर्हादपुर्ण वातावरण बनाइ विकल्प खोजेर विवादको समाधान गर्दै सम्बन्ध पुनः स्थापित गराइदिने उनको भनाइ थियो । असहाय सेवा केन्द्रका महासचिव सविता भण्डारीले विवाद समाधानको उपयुक्त विकल्प मेलमिलाप भएको बताइन् । मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्दा समय र पैसा बचत गराई दुवै पक्षलाई जितेको अनुभुति गराउने बताइन् । मेलमिलाप परिषदका लेखा अधिकृत यादव न्यौपानेले देवानी प्रकृतिका विवाद अदालतमा नपुरयाई गाउँमानै समाधान गर्न जोड दिए । मेलमिलापले समय र पैसाको बचत गराइ समाजमा शान्ति कायम गर्न सघाउ पुरयाउने उनले बताए ।
सार्दीखोला गाउँ विकास समितिका सचिव मिनराज बरालले मेलमिलापले विवादको समाधान गाउँमानै गरी समाजमा एक आपसमा मिलेर बस्ने वातावरण सिर्जना गराइदिएको बताए । सामुदायिक मेलमिलापको स्थापनाले सार्दीखोला गाउँ विकास समितिमा पहिलाको भन्दा कम विवाद आउने गरेको अनुभव सुनाए ।छलफलमा सहभागी विष्णुदेवी आचार्य, खिमराज आचार्य, याम प्रसाद बाँस्तोला, कृष्ण गौतम, तोज बहादुर गुरुङ्ग, ढाकामोहन पौडेलले लगायतकाले आ–आफ्ना अनुभव र जिज्ञासा न्यायाधीश र वकिल समक्ष राखेका थिए । उनीहरुका जिज्ञासालाई जिल्ला न्यायाधीश शेखर प्रसाद पौडेल, कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार कृष्ण प्रसाद नेपाल, आयोजक संस्थाका महासचिव सविता भण्डारी, कोषाध्यक्ष उषा मल्ल पाठक र सदस्य अनिता गुरुङ्गले मेटाएका थिए । कार्यक्रममा सार्दीखोला गाउँ विकास समितिका एक सय भन्दा बढीको सहभागीता रहेको थियो ।
कास्कीको सार्दीखोला गाउँ विकास समितिमा वि.स. २०६८ सालबाट सामुदायिक मेलमिलाप लागू भएको हो । २५ जना सामुदायिक मेलमिलापकर्ता यस गाउँ विकास समितिमा सुचिकृत भएका छन् । जसमा जगन्नाथ अधिकारी, गंगा आचार्य, राम प्रसाद आचार्य, तोज बहादुर गुरुङ्ग, नरकाजी गुरुङ्ग, सिता आचार्य, नारायणी रेग्मी, प्रेम बहादुर तामाङ, भिम तामाङ, शर्मीला तामाङ, चिजा वि.क., मन बहादुर वि.क. तारा बहादुर गुरुङ रहेका छन् । यसैगरी मन कुमारी वि.क., मुक्ति प्रसाद गुरुङ्ग, खिम बहादुर गुरुङ, बुद्धिमाया परियार, तारा गुरुङ, भिम कुमारी गुरुङ, जमुना गुरुङ, मिना रानाभाट,शान्ती गुरुङ, मिठु वि.क., शान्ति परियार र ढाका मोहन पौडेल सामुदायिक मेलमिलापकर्ता रुपमा सुचिकृत रहेका छन् ।
सार्दीखोला गाउँ विकास समितिमा रहेको सामुदायिक मेलमिलापकेन्द्रमा हाल सम्म २२ वटा विवाद दर्ता भएका छन् । जस मध्ये १९ वटा विवाद मेलमिलापकेन्द्र मार्फत मिलापत्र भएका छन् । बाँकी ३ वटा विवाद मेलमिलाप हुनेक्रममा रहेको सामुदायिक मेलमिलापकेन्द सार्दीखोलाले जानकारी दिए ।
मेलमिलापको महत्वलाई ध्यान दिदै नेपालमा मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ तथा नियमावली २०७० जारी गरि लागू गरिएको छ । यसअगाडी असहाय सेवा केन्द्र (सुस) को आयोजना तथा मेलमिलाप परिषदको सहयोगमा सोमबार कास्कीको ढिकुरपोखरीमा गाउँमा जाउँ छलफल कार्यक्रम भएको थियो ।
