पोखरा, १२ जेठ –
कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अनन्त राज डुम्रेले कानूनको बारेमा सबैले जानकारी लिनुपर्ने बताएका छन् । कास्कीको कालिका गाउँ विकास समितिमा बुधबार आयोजित सामुदायिक मेलमिलाप सम्बन्धी गाउँमा जाउँ छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले कानूनको बारेमा जानकारी लिएपछि आफ्नो हक अधिकारको बारेमा थाहा हुने मात्र नभई व्यक्तिलाई सचेत बनाई अनावश्यक कानूनी झन्झटमा पर्न बाट जोगीन सकिने बताए ।
असहाय सेवा केन्द्र (सुस) को आयोजना तथा मेलमिलाप परिषदको सहयोगमा कार्यक्रमको आयोजना भएको कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका न्यायाधीश डुम्रेले अदालतमा मुद्दा फैसला गर्दा प्रमाण कागजलाई आधार बनाइने भएकोले वास्तविक प्रमाणहरु मात्र पेश गर्न उनले आग्रह गरे । हाल अदालतमा दर्ता हुने मध्ये ६५ प्रतिशत मुद्दा जग्गा,जमीन सँग सम्बन्धित हुने गरेको भन्दै यस्ता मुद्दा मेलमिलाप प्रक्रियाबाट समाजमानै मिलाउन सकिने बताए । ‘अदालतमा मुद्दा दर्ता भएर अन्तिम फैसला गर्दा एक पक्षले जीत्ने र अर्को पक्षले हार्ने अवस्था हुने भएकोले दुवै पक्षले जीत्नको लागि मेलमिलाप गर्नुपर्छ’ उनले भने । मेलमिलापले समय, पैसा र प्रतिष्ठा जोगाउने उनको भनाइ थियो । सबै जनताको न्यायमा सहज पहुँच पुरयाउनका लागि मेलमिलाप कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको बताए । मेलमिलापबाट मिल्न नसकेर अदालतमा आउनै पर्ने भएमा आर्थीक अवस्था कमजोर भएका सेवाग्राहीलाई अदालतले निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराएको उनले जनाए ।
असहाय सेवा केन्दका कोषाध्यक्ष उषा मल्ल पाठकले कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् । नेपाल बार एशोसिएसनको उपाध्यक्ष समेत रहेकी उनले मेलमिलापले समय र पैसा दुवैको बचत गराउने बताइन् । छलफल कार्यक्रममा कास्की जिल्ला अदालतका तहसिलदार खुम प्रसाद भण्डारीले कार्यपत्र माथी टिप्पणी गरेका थिए ।
असहाय सेवा केन्द्रका महासचिव सविता भण्डारीले विवाद समाधानको उपयुक्त विकल्प मेलमिलाप भएको बताइन् । मेलमिलाप परिषदका लेखा अधिकृत यादव न्यौपानेले देवानी प्रकृतिका विवाद अदालतमा नपुरयाई गाउँमा नै समाधान गर्न जोड दिए ।
कार्यक्रममा कालिका गाउँ विकास समितिका सचिव शोभाखर ढकाल,जनज्योती उच्च मावीका प्राचार्य माधव प्रसाद पौडेलले आ–आफ्नो भनाइ राखेका थिए । छलफलमा सहभागी राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी, हुमनाथ अधिकारी, सरस्वती पौडेल, विष्णुमाया पौडेल, भोलानाथ त्रिपाठी र भोज बहादुर भुजेलले आ–आफ्ना अनुभव र जिज्ञासा न्यायाधीश र वकिल समक्ष राखेका थिए । उनीहरुका जिज्ञासालाई जिल्ला न्यायाधीश अनन्त राज डुम्रे, कास्की जिल्ला अदालतका तहसिलदार खुम प्रसाद भण्डारी, आयोजक संस्थाका महासचिव सविता भण्डारी, कोषाध्यक्ष उषा मल्ल पाठक र जिल्ला बार कास्कीका अध्यक्ष सोम प्रसाद श्रेष्ठले मेटाएका थिए ।
कास्की जिल्लामा वि.स.२०६० देखि २०७० सम्म दुई नगरपालिका र ९ गाउँ विकास समितिमा मेलमिलाप कार्यक्रम लागू भएको थियो । जसमा पोखरा उप–महानगरपालिका, लेखनाथ नगरपालिका, साविकका आर्वा, भरतपोखरी, कृस्ती र हेम्जा गाविस रहेका छन् । यसैगरी सिद्ध, धम्पुस, ढिकुरपोखरी, सार्दीखोला र रुपाकोट गाउँ विकास समितिमा मेलमिलाप कार्यक्रम लागु भएको छ । कालिका गाविसमा भने मेलमिलाप कार्यक्रम लागू भएको छैन । कार्यक्रममा सहभागीले कालिकामा समेत मेलमिलाप कार्यक्रम लागू गर्न आग्रह गरेका थिए ।
मेलमिलापको महत्वलाई ध्यान दिदै नेपालमा मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ तथा नियमावली २०७० जारी गरि लागू गरिएको छ । यसअगाडी असहाय सेवा केन्द्र (सुस) को आयोजना तथा मेलमिलाप परिषदको सहयोगमा सोमबार कास्कीको ढिकुरपोखरी र मंगलबार सार्दीखोलामा गाउँमा जाउँ छलफल कार्यक्रम भएको थियो ।
