काठमाडौँ, १५ जेठ –
मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार मानिने पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सार्वजनिक गर्नुभएको आव २०७३-०७४ को बजेट वक्तव्यमा खासगरी विमानस्थल, पर्यटन पूर्वाधार र संस्कृति प्रवद्र्धनका कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने भएको हो । पर्यटकीय पूर्वाधारका कार्यलाई तीव्रता दिँदै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई २०७४ साल माघदेखि सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने र त्यसका लागि रु सात अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य आगामी चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले रु पाँच अर्ब बजेट व्यवस्था गरेको छ । बजेट वक्तव्यअनुसार आगामी आवभित्र निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गाप्राप्ति र सीमाङ्कनको कार्य सम्पन्न गर्न रु एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
विगतमा सञ्चालन भई बन्द रहेका दोलखाको जिरी, बैतडीको पाटन, अछामको साँफेबगर, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, सप्तरीको राजविराज र कञ्चनपुरको कञ्चनपुर विमानस्थलको मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । धनगढी, दाङ, विराटनगर विमानस्थलको क्षमता विस्तार गरिनेछ । विगत ३८ वर्षदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाको बाँकी काम दुई वर्षभित्र पूरा हुनेगरी निर्माण कार्य अघि बढाइनुका साथै लुम्बिनी क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि बृहत् लुम्बिनी विकास गुरुयोजना तयार गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, पशुपति, जनकपुर र मुक्तिनाथ क्षेत्र विकासको गुरुयोजना आगामी आवमा तयार गरी प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिनेछ ।
काठमाडौँ उपत्यकाको कीर्तिपुरमा सबै जातजाति, भाषाभाषी, रहनसहन, रीतिरिवाज, साहित्य र परम्परा झल्कने गरी राष्ट्रिय सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय निर्माण कार्य आगामी आवमा प्रारम्भ गरिने भएको छ । नारायणहिटीलाई ऐतिहासिक सङ्ग्रहालयका रुपमा विकास गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, प्राचीन तिलौराकोटको उत्खनन तथा संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको अधिग्रहण गरिनुका साथै ऐतिहासिक रामग्रामको संरक्षण तथा विकासका लागि उच्च प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ । ऐतिहासिक सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ ।
त्यस्तै, थारुको सांस्कृतिक परम्परालाई संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न बर्दियामा थारु र कञ्चनपुरमा राना थारु सङ्ग्रहालय निर्माण गरिने, कास्कीको विन्ध्यवासिनी, गोरखाको मनकामना, काठमाडौँको दक्षिणकाली, दोलखाको भीमेश्वर, काभ्रेपलाञ्चोकको पलाञ्चोक भगवती, खोटाङको हलेसी, प्यूठानको स्वर्गद्वारी, ताप्लेजुङको पाथीभरा, बाराको सिम्रौनगढ र गढीमाई, सप्तरीको छिन्नमस्ता, सिराहाको सहलेस फूलबारी, सुनसरीको बराह क्षेत्र, बैतडीको त्रिुपरासुन्दरी र जुम्लाको चन्दननाथ विकासका लागि गुरुयोजना तयार गरी निर्माण तथा सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष र बृहत्तर जनकपुर विकास समितिको कानुनी तथा संस्थागत पुनःसंरचना गरिनेछ ।
सरकारले विसं २०७३ साललाई आन्तरिक भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने र सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउन आवश्यक पूर्वतयारी गरिने जनाएको छ ।
सरकारले पर्वतीय पर्यटनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन आरोहीका लागि एकीकृत उद्धार केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ ।
हिमाल आरोहीलाई दृष्टिगत गरी आवको बजेटमार्फत सरकारले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, अन्नपूर्ण, रोल्वालिङ क्षेत्रमा एकीकृत उद्धार केन्द्र निर्माण गर्ने जनाएको हो । नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाई सेवा विस्तार गर्न कम्पनीमा परिणत गर्नुका साथै रणनीतिक साझेदार वा व्यवस्थापन करारबाट सञ्चालन गर्ने र आगामी आवमा दुईवटा वाइड बडी विमान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
अछाम, कालीकोट, मुगु, जुम्ला, डोल्पा, रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, दैलेख क्षेत्रलाई समेटेर पर्यटनको एकीकृत विकासका लागि कुसेमुसे चाखुरे पर्यटन एकीकृत विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । विपद्मा परेका नागरिकको तत्काल उद्धार गरी विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक गाविस र नगरपालिकामा हेलिप्याड निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान प्रवद्र्धन, पर्यटकीय सडक र पदयात्रा मार्गको स्तरोन्नति गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । रासस