पोखरान्युजडटकम, ८ असार –
नेपालले प्रभावकारी खोप व्यवस्थापनमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र युनिसेफद्वारा निर्धारण गरिएको मापदण्ड पूरा गर्न सकेको छैन ।
खोपको उचित व्यवस्थापन गर्न नौ प्रकारका मापदण्ड कम्तीमा ८० प्रतिशतभन्दा माथि पूरा गरेको हुनुपर्नेमा नेपालले अहिलेसम्म ६५ प्रतिशत मात्र मापदण्ड पुरा गर्न सकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा पदमबहादुर चन्द प्रभावकारी खोप व्यवस्थापनका लागि बनेको स्तरीय कार्य सञ्चालन विधिसम्बन्धी तालिममार्फत अब हुने सर्भेमा तोकिएको मापदण्ड हासिल हुने बताउनुहुन्छ ।
उहाँले अब हुने सर्भेमा खोपको व्यवस्थापनले मापदण्ड पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले सन् २००८ देखि खोपको व्यवस्थापनको मापन गर्न सुरु गरिएको थियो । यो सर्भे हरेक तीन वर्षको अन्तरमा हुने गर्छ । यस वर्षको सेप्टेम्बर महिनामा हुने सर्भेका लागि सरकारले पूर्वतयारीलाई अन्तिम चरणमा पुरयाएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग, आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा भीमसेन तिनकरीले खोपमा काम गर्ने सबैलाई तोकिएका मापदण्डअनुसार खोपको उचित व्यस्थापनका लागि तालिम दिइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामीले खोप व्यवस्थापनमा काम गर्ने केन्द्र, क्षेत्र, जिल्ला र सबसेन्टरका सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई मापदण्ड र त्यसका लागि बनेको कार्यविधिसम्बन्धी तालिम दिएका छौँ । त्यसले अबको सर्भेको नतिजा अपेक्षा गरेअनुरुप आउनेछ ।”
खोप सम्बन्धि काम गर्ने लाइफलाइन नामक संस्थाका कार्यकारी अधिकृत सुशील कार्कीले अहिलेसम्म सन् २०१५ देखि हालसम्म केन्द्रका २८, क्षेत्रका ५३, जिल्लाका १८३ र सबसेन्टरका १३५ जनालाई खोप व्यवस्थापनका मापदण्डबारे तालिम दिइएको जानकारी दिनुभयो ।
बालस्वास्थ्य महाशाखाका खोप शाखा प्रमुख मुकुन्दराज गौतम पहिले खोपको उचित व्यवस्थापन गर्ने विषयमा गम्भीर रुपमा नसोचिएकाले तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ । अहिले खोपबारे जनचेतना बढ्दै गएको र यसको महत्वबारे पनि धेरै सचेतना आएको उहाँको भनाइ छ । नेपालमा २०३५ सालदेखि खोप अभियान सुरु गरिएको हो । धनुषा, सिन्धुपाल्चोक र रुपन्देहीबाट सुरु गरिएको खोप अभियानलाई २०४४ सालदेखि ७५ जिल्लामा विस्तार गरिएको हो ।
नेपालमा विभिन्न खोपका लागि वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाका खोप सुपरभाइजर अधिकृत ओमप्रसाद उपाध्याय प्रभावकारी खोप व्यवस्थापनका लागि तोकिएका मापदण्डमा खोपको आगमनदेखि भण्डारण, ढुवानी र व्यवस्थित सूचना प्रणालीसम्म रहेको बताउनुहुन्छ । रासस
