एक प्रतिशत दस्तुर बन्द

बाँके (खजुरा), २६ असार –

जिल्ला विकास समितिले जग्गा दर्ता (रजिस्ट्रेसन) बापत लिँदै आएको एक प्रतिशत दस्तुर अबदेखि नलिने भएको छ ।

जिविसले २०५६ सालदेखि जग्गा खरिद बिक्रीको रजिस्ट्रेसनमा थप एक प्रतिशत दस्तुर लिई शिक्षा, स्वास्थ्य र आकस्मिक प्रयोजनका लागि कोष स्थापना स्थापना गरेको थियो । उक्त रकम भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिँदै आएको थियो । अघिल्ला वर्षसम्म दल सम्मिलित सर्वपक्षीय, सर्वदलीय समितिले बजेट निर्धारण गर्दै आएकामा यो वर्षदेखि स्थानीयस्तरबाटै उक्त कोषबाट रकम माग गर्ने निर्णय प्रक्रिया परिषद्बाटै निश्चित गरिएको थियो ।

कानुन विपरीत भन्दै अदालतमा उजुरी परेपछि उक्त कोषबाट रकम खर्च गर्न बन्द गरिएको बताइएको छ । हालसम्म रु २१ करोड ३७ लाख बढी रकम सो कोषमा मौज्दात छ । सो कोषलाई अदालतको आदेशले पारदर्शी ढङ्गले खर्च गर्न भनेको छ ।

पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जले जिविसलाई जग्गा रजिस्ट्रेसन बापतको एक प्रतिशत दस्तुर नलिन परामादेश गरेको हो । मुख्य न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र न्यायाधीश केशवराज जोशीको संयुक्त इजलासले हालसम्म उठाएको रकम पारदर्शी ढङ्गबाट खर्च गर्न पनि आदेश गरेको छ । अधिवक्ता रिजवान अहमद मिर्जा र धर्मसिंह थारूले निषेधाज्ञा माग गर्दै जिविस विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । रासस