पथरी (मोरङ), २८ असार –
स्थानीय विकास मन्त्रालयले सञ्चालनको दुई महिनापछि विराटनगर उपमहानगरपालिकालाई वेष्ट मेनेजमेन्ट प्रालि जेभी ग्रुप समूहको ठेक्का तत्कालै रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मंत्रालयले विराटनगरको फोहर मैला व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको वेष्ट मेनेजमेन्ट प्रालि जेभी गु्रपको पाँच वर्र्षे ठेक्का प्रक्रिया नियम सङ्गत नभएको कारण देखाउँदै रद्द गर्न आदेस दिएको हो ।
विराटनगर उपमहानगरपालिकाका अनुसार यही असार १७ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार वेस्ट मेनेजमेन्ट प्रालि जेभीको ठेक्का रद्द गरेर सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियामावली–२०६४ र स्थानीय निकायको आर्थिक प्रशासन २०६४ को अधिनमा रहेर नयाँ टेन्डर प्रक्रियामा जान निर्देशन दिएको हो ।
विराटनगर उपमहानगरपालिकाको स्रोतका अनुसार ठेक्का रद्द गर्ने मन्त्रालयको निर्देशन पत्र आइतबार बेलुकी ३ बजे फ्याक्समार्फत कार्यालयमा प्राप्त भइसकेको छ ।
चलानी नं २०७२-०७३ ५–१–३१५ को उपमहानगरपालिकालाई सम्बोधन गरेर लेखिएको निर्देशन पत्रमा साझेदार छनोट प्रक्रियाका लागि संस्था छनोट गर्दा गम्भीर त्रुटि रहेको औँल्याइएको छ । संस्था छनोट गर्ने प्रक्रियाका लागि उपमहानगरपालिकाले मिति २०७२ माघ १ गते कान्तिपुर दैनिकमा ३० दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
ढुवानी, डम्पिङ र फोहर व्यवस्थापन कार्यका लागि प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्दा प्रकाशित सूचनाको प्रक्रिया नियमअनुसार नभएको र तोकिएको समयपछि दर्ता हुन आएको वेस्ट मेनेजमेन्ट प्रालि जेभी गु्रपलाई छनोट गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
संस्था छनोट प्रक्रियामा चित्त नबुझेपछि बलराम चालिसेले मन्त्रालयमा उजुरी दिएर छनोट प्रक्रिया रद्द गर्न माग गर्नुभएको थियो । निवेदकको उजुरीलाई सुनवाई गर्दै मन्त्रालयले अर्को प्रक्रियामा जान उपमहानगरपालिकालाई निर्देशन दिएको हो ।
स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियामावली–२०६४ को परिच्छेद ५ को नियम १०९ ९१० मा बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति र समय समाप्त भइसकेको अवस्थामा थप बोलपत्र दर्ता गराउनु कानुन सम्मत नदेखिएको उल्लेख छ ।
नियम १०९९२० मा त्यस्ता म्याद नाघी आएका बोलपत्र नखोली फिर्ता दिने व्यवस्था हुँदाहुँदै समय नाघेर आएको नयाँ बोलपत्रलाई ठेक्का दिनु नियमसङ्गत नभएकाले प्रक्रिया रद्द गर्नु गराउनु भनी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यता उपमहानगरपालिकामा मन्त्रालयको उक्त पत्र प्राप्त भएपछि खैलावैला मच्चिएको छ । मिति २०७३ बैशाख १२ गते वेस्ट मेनेजमेन्ट गु्रपका संयोजक सीताराम दाहालसँग उपमहानगरपालिकाले मासिक रु ११ लाख ४० हजारमा भुक्तानी दिने गरी सम्झौता गरेको थियो । संस्थाले यही जेठ १ गतेदेखि सम्झौताअनुसार नगरक्षेत्रको फोहर मैला सङ्कलन गरिरहेको छ ।
भौतिक तथा आर्थिक पक्षमा लाखौँ रुपैयाँ लगानी गरिसकेको अवस्थामा संस्थाबीच गरिएको सम्झौता रद्द गरिँदा उपमहानगरपालिकाले संस्थालाई लाखौँ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । संस्थाले असारसम्म आइपुग्दा काम गरेबापत एक महिनाको भुक्तानी लिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाका अधिकारी अब कुन विकल्पमा जाने भन्ने विषयमा अनिणर््िात छन् । विराटनगर उपमहानगरपालिकाको स्रोत भन्छ, “मन्त्रालयको निर्देशन आएपछि कार्यालयले संस्थासँग गरेको सम्झौता रद्द गर्नुको विकल्पै देखिँदैन ।”
उपमहानगरपालिकाको स्रोत भन्छ, “सम्झौत रद्द नगर्ने हो भने यही कुरा अख्तियारसम्म पुग्छ र धेरै कर्मचारी तानिन सक्छन् ।” अर्कोतर्फ मन्त्रालयको पत्र जस्तो आएपनि उपमहानगरपालिकाले आफ्नो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
संस्थासँगको सम्झौता रद्द गर्ने हो भने आफ्नो नीतिगत निर्णयनै गलत ठहरिनेछ । यसमा नगरपालिकाका जिम्मेवार कर्मचारीनै दोषी देखिनेछन् । रासस
