ओलीको प्रस्तावमा प्रचण्डको जवाफ : अब ढिला भइसक्यो

काठमाडौं, २ साउन –

संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसलाई सत्ताबाहिर राख्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पठाएको रणनीतिक प्रस्तावलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अस्वीकृत गरेका छन् । आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएपछि अप्ठ्यारोमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले नौ महिनाका लागि समर्थन गर्ने प्रस्ताव दाहालले अस्वीकृत गरेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम दाहालको नेतृत्वमा गर्ने र निर्वाचन शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गराउने समझदारी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएपछि आफू सत्ताबाहिर रहने अवस्था आउन नदिन ओलीले दाहाललाई त्यस्तो प्रस्ताव पठाएको स्रोतले बतायो । ‘कांग्रेसले जस्तै हामी पनि तपाईंसँग लिखित सहमति गरेर सहमति गर्न तयार छौं भनेर एमालेबाट प्रस्ताव आएको थियो, त्यो प्रस्तावलाई मैले ढिलो भइसक्यो भनेर पठाइदिएँ,’ दाहाललाई उद्धृत गर्दै माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने ।

गत वैशाख २३ गते एमाले र आफ्नो पार्टीबीच भएको नौबुँदे सहमति र तीनबुँदे भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्न तयार नभएको भन्दै माओवादी केन्द्रले असार २८ गते एमाले नेतृत्वको सरकारबाट पार्टीको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । आफ्ना आठ मन्त्रीलाई माओवादी केन्द्रले मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता बोलाएको थियो ।
वामपन्थी गठबन्धन दिगो बनाउन आफूले गरेको पहललाई ओलीले केटाकेटी खेल सम्झेको, गोरखाको फुजेल र ओखलढुंगाका सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई ओली निकटका व्यक्तिले उठाएर माओवादीका नेताकार्यकर्तालाई फसाउन खोजेको, आफूले राखेका गम्भीर प्रस्तावलाई ओलीले अवमूल्यन गरेका कारण दाहाल ओलीप्रति बढी नै असन्तुष्ट बन्दै आएका थिए ।

माओवादीका अर्का नेताका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका मुद्दा उठ्दा देउवा र दाहाल उत्तिकै दोषी देखिने अवस्था रहेका कारण पनि त्यसलाई टुंग्याउन देउवासँगको सहकार्यलाई माओवादी केन्द्रले उपयुक्त ठानेको हो । सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दा उठ्न सक्ने खतरा महसुस गरेर नै दाहालले गत असार ७ गते अस्ट्रेलिया भ्रमण अन्तिम समयमा आएर रद्द गरेका थिए ।

संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस अहिले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति र सभामुखजस्ता महत्त्वपूर्ण पदमा छैन । स्रोतका अनुसार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसके पनि ओलीलाई सत्ताबाट बाहिर ल्याउने र दाहाललाई सत्तामा जान नदिने रणनीतिक खेल पनि भइरहेका छन् । ‘तर कांग्रेसले अब धोका देला जस्तो लाग्दैन,’ दाहालले आफ्ना नेतासँग भन्ने गरेका छन् ।

आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेतासँग पनि दाहालले निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । ‘मधेसी नेताले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त हुनेछ,’ दाहाल निकटका अर्का एक नेताले भने । तर मधेसी नेताले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनका लागि एमालेको समर्थन पनि आवश्यक हुन्छ ।

राष्ट्रिय सहमति निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वाससहित सरकारबाट फिर्ता भएको माओवादीले २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गराउन जेठ १६ गते प्रमुख दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको बताउँदै आएको छ ।

‘बिनातयारी मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन गराउने घोषणा गरेर संविधान कार्यान्वयन नगर्ने खेल ओलीबाट हुन थालेपछि संविधान कार्यान्वयन गराउन पनि ओलीलाई हटाएर नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको हो,’ दाहालका स्वकीय सचिव जोखबहादुर महराले अन्नपूर्णसँग भने, ‘ओलीले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने मुद्दाका विरोधीसँग गठजोड गरी प्रतिक्रान्ति उन्मुख गतिविधि गर्न थालेपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर अर्को सरकार गठन गर्ने निर्णय दूरदर्शी निर्णय गरिएको पुष्टि हुँदैछ ।’

ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दा बरियतामा दोस्रो नेताको उपाधि पाएका नारायणकाजी श्रेष्ठले आफूलाई जानकारीसमेत नदिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

साभार : अन्नपुर्णपोष्ट बाट

original link:https://www.annapurnapost.com/news/52197