१६ वर्षपछि एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष बन्दै : कस्तो देखिएला संसदमा उसको भूमिका ?

काठमाडौं, २ साउन –

संसदीय राजनीति अझ त्यसमाथि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी ढंगले निभाउन सक्ने अब्बल पार्टीका रुपमा नेकपा एमालेलाई लिइन्छ । २०४८ र २०५६ को आम चुनावपछि एमालेले प्रतिपक्षमा बसेर खेलेको भूमिकालाई लिएर कतिपयले आलोचना गरेपनि सरकारलाई दबाब दिन सक्ने हिसाबले भने धेरैले प्रशंसा गर्छन् ।तर, एमालेले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा निर्वाह गर्न नपाएको १६ वर्ष बितिसकेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध कांग्रेस माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि एमाले लामो समयपछि प्रमुख प्रतिपक्षको स्थानमा पुग्ने संभावना बढेको छ ।

२०५६ सालको संसद विघटन गरेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिएको समय र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बनेको अवस्था बाहेक अरु बेला एमाले सरकारमा कुनै न कुनै रुपमा सहभागी हुँदै आएको छ ।

१६ वर्षको अवधिमा एमालेले तीनवटा सरकारको नेतृत्व आफैंले गर्‍यो भने अरु सरकारमा साझेदारका रुपमा सहभागी भएको हो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गठन भएका आठवटा सरकारमध्ये एमालेले तीववटाको नेतृत्व आफैंले गर्न सफल भयो ।

पहिलो संविधानसभाको अन्तिम समयतिर तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले कांग्रेस एमाले दुवै दललाई बाहिर राखेर मधेस केन्द्रित दलको समर्थनमा सरकार गठन गर्नुभएको थियो । तर, त्यसबेला छोटो समयमै संविधानसभा विघटन हुँदा र प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा कांग्रेस रहँदा एमालेले आफ्नो भूमिका देखाउन नपाएको नेताहरु बताउँछन् ।

नेपालमा प्रभावकारी राज्य सञ्चालनका लागि कांग्रेस सरकारमा र एमाले प्रतिपक्षमा हुनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने धेरै छन् । २०५६ सालमा भएको चुनावपछि कांग्रेसका तर्फबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा लगातार प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । माओवादीविरुद्ध संकटकाल लगाउन संसदले अस्वीकार गरेपछि शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गर्नुभएको थियो ।

जतिबेला एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामै रहेको थियो । संसद विघटन गरेर चुनावको घोषणा गनुर्भएका देउवाले तोकिएको समयमा चुनाव गर्न नसकेपछि २०५९ साल असोज १८ गते राजा ज्ञानेन्द्रले उहाँलाई असक्षम भन्दै अपदस्त गर्नुभएको थियो । संसद विघटन भएपछि सबै संसदीय दलहरु राजाको कदम विरुद्ध सडकमा उत्रिए भने राजाले सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा दुईवटा सरकार बनाइदिए ।

तर दुवै सरकारले काम गर्न नसेपछि फेरि सडक आन्दोलनमा रहेको तत्कालीन कांग्रेस (लोकतान्त्रिक)का सभापति शेरबहादुर देउवालाई राजा ज्ञानेन्द्रले फेरि आमचुनाव गराउने जिम्मेवारीसहित प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो । सडक आन्दोलनमै रहेको एमाले ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भन्दै देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो । तर, देउवा नेतृत्वको सरकारलाई काम गर्न नसकेको भन्दै २०६१ माघ १९ गते फेरि अपदस्त गर्दै ज्ञानेन्द्र आफैं मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बन्नुभयो।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा एमाले पनि सहभागी भएको थियो । कोइरालाकै नेतृत्वमा २०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको पहिलो चुनाव भयो । चुनावमा माओवादी पहिलो, कांग्रेस दोस्रो र एमाले तेस्रो पार्टी बन्यो । संविधानसभाको पहिलो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा एमाले मुख्य हिस्सेदारका रुपमा सहभागी भयो ।

कटुवाल प्रकरणका कारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार नौ महिनामै ढलेपछि तेस्रो ठूलो पार्टी भए पनि एमाले नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा कांग्रेससहितको सरकार बन्यो । त्यसपछि फेरि एमालेकै तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा माओवादीसहितको सरकार बन्यो । खनालपछि भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । भट्टराईकै पालामा पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गराउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा निर्दलीय सरकार बन्यो ।

खिलराज सरकार प्रमृुख भए पनि प्रमुख तीन दलको सल्लाहमा मात्र सबै निर्णय हुने गथ्र्यो । २०७० मंसिर ४ गते भएको संविधासनसभाको दोस्रो चुनावमा एमाले दोस्रो पार्टीका रुपमा उदायो । माओवादी तेस्रो भयो भने कांग्रेस पहिलो हुन पुग्यो । पहिलो पार्टीका हैसियतमा स्वभाविक रुपमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।

लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सत्ता सञ्चालन प्रभावकारी बनाउनको लागि पहिलो र दोस्रो पार्टी एकैपटक सरकार सहभागी हुनु हुँदैन भन्ने आवाज बलियो गरी उठे पनि एमाले सरकारमा सहभागी भयो । गएको वर्ष असोजमा संविधान जारी भएपछि एमाले नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने दलहरुबीच भद्र सहमति भए पनि कांग्रेसले फरक निर्णय लियो ।

तर, पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा माओवादीसहितको सरकार बन्यो । जुन सरकारविरुद्ध कांग्रेस र माओवादीले अहिले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । प्रस्तावमाथि ६ गते छलफल भएर ओली नेतृत्वको सरकार ढल्ने लगभग निश्चित जस्तै छ ।

यदि नयाँ सरकार गठनबारे देखिएको अस्पष्टता हटेर प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो भने एमाले १६ वर्षपछि संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीका रुपमा देखिनेछ । प्रमुख प्रतिपक्ष हुँदा एमालेले यसअघि देखाएको भूमिका फेरि बलियो गरी प्रदर्शन गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ ।

साभार: उज्यालोअनलाइन

original link :https://ujyaaloonline.com/news/60551/uml/