कांग्रेस–माओवादीलाई कानुनविद्को सुझाब : धारा २९८ अनुसार नयाँ सरकार

काठमाडौं, २ साउन –

कांग्रेस–माओवादी नेतृत्वलाई कानुनविद्हरूले संविधानको धारा २९८ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने सुझाब दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँ सरकार गठनका लागि कानुनी आधार नै नभएको भन्दै राजीनामा दिन आलटाल गरेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले शनिबार कानुनविद्हरूसाग परामर्श गरेका थिए । कानुनविद्हरूले अविश्वासको प्रस्ताव पास भएपछि धारा २९८ अनुसार नै नयाा सरकार गठन गर्न सकिने सुझाब दिएका हुन् ।

सवा दुई घन्टा परामर्श

कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा शनिबार सवा १२ बजेसम्म कांग्रेस–माओवादीका शीर्ष नेताले कानुनविद्हरूसाग छलफल गरेका थिए । वर्तमान सरकार गठन संविधाको धारा २९८ अनुसार भएको, अविश्वास प्रस्ताव पनि २९८ अनुसार नै राखिएकाले नयाँ सरकार गठन पनि यही धाराअनुसार नै गर्न सकिने सुझाब कानुनविद्ले दिएको कांग्रेस सचेतक ईश्वरी न्यौपानेले दिइन् । धारा २९८(१३) अनुसार अविश्वासको प्रस्तावबाट प्रधानमन्त्री हटाउन सकिने र २९८ उपधारा (२) र (३) अनुसार सरकार गठन गर्न सकिने कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।  उपधारा २ मा सात दिनमा सहमतीय आधारमा र उपधारा ३ मा बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी झुटो

‘अल्पमतमा परेपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट सरकार गठनको व्यवस्था नै छैन जस्तो गरेर धेरै कुरा बाहिर आयो । हामी नयाँ सरकार गठनको प्रावधान प्रस्ट छ भन्नेमैं छौं, तर प्रधानमन्त्रीले निरन्तर सरकार गठनको आधार नै नभएको बताउँदै आएपछि कानुनविद्सँग छलफल गरेका हौं,’ कांग्रेस सचेतक न्यौपानेले नयाँ पत्रिकासित भनिन्, ‘तर, संविधानको भाग ३३ को संक्रमणकालीन व्यवस्था भनेर धारा २९८ अन्तर्गत नयाँ सरकार गठन गर्न सकिनेमा प्रस्टता भएको उहाँहरूले बताउनुभएको छ । ओलीले दाबी गर्दै आएजस्तो नयाँ सरकार गठनको प्रावधान नै नभएको होइन भन्नेमा हामी एकमत छौं ।’ तर, प्रधानमन्त्री ओली संविधानअनुसार नयाँ सरकार बन्न नसक्ने तर्क गरिरहेका छन् । आफू अल्पमतमा परेपछि ओलीले नयाँ प्रधानमन्त्रीको चुनाव गर्ने प्रावधान नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

प्रचण्डले भने, ओली स्वेच्छाचारी

असध्यै अप्ठ्यारो समयमा आएको सरकार संविधान कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने हामीलाई लाागेको थियो । सोही कारण हामीले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका थियौं । तर, ओलीजीको माया संघीयता, गणतन्त्र विरोधी, धर्मनिरपेक्षताविरोधीसँग देखियो ।

उहाँमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रयास नै देखिएन । कार्यान्वयनका लागि सन्तुष्ट हुने गरी पहल नै भएन । नौ महिना ओलीको गतिविधि परिवर्तनका लागि देखिएन, बरु झन् देशलाई द्वन्द्वमा लानेतिर देखिनुभयो । देश द्वन्द्व र दुर्घटनामा जाने जस्तो देखिएकाले हामीले उहाँको साथ छोड्यौं । बहुदलीय व्यवस्थामा सत्ता सहयोगी दलले समर्थन फिर्ता लिएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा पनि नयाँ सरकारका लागि बाटो नखोली स्वेच्छाचारी बन्नुभयो । यो भनेको संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिपेक्षता जस्ता परिवर्तनका मुद्दा नस्वीकारिएको हो । ओलीका गतिविधिले उहाँ संविधान र यसले व्याख्या गरेका प्रावधानलाई स्वीकार्नु हुँदोरहेनछ भन्ने प्रस्ट देखियो ।

हिजो परिवर्तनका लागि गिरिजाप्रसाद कोइराला र हामी दुई पक्ष थियौं । आज फेरि संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न मिलेर जानुपर्ने भयो । ओलीले राष्ट्रवादको नारा लगाउनुभयो, तर देशलाई द्वन्द्व र दुर्घटनातिर पुर्‍याउनेतिर उद्यत देखिनुभयो । ओलीले गर्नुभएको यो गलत शैली र भ्रमलाई हामीले चिर्न जरुरी छ ।

मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुन्न

झन्डै दुई दर्जन कानुनविद्ले एक स्वरमा अहिले सरकार गठन गर्न सक्ने प्रावधान नरहेको भन्दै कन्फ्युजन गर्न खोजेर मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन खोजिएको बताएका थिए । बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले पनि संविधानमा नयाँ सरकार गठनका विषयमा अन्योलता नरहेको प्रस्ट्याए । ‘संविधानको धारा २९८ मा नयाँ सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्थालाई टेकेर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त हुन्छ,’ उनले भने । रामनाराणय बिंडारीसहितका सांसद, कानुनविद्ले अल्पमतमा परिसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए ।

कांग्रेस र माओवादीबीच सातबुँदे सहमति भएपछि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । २९ असारमा कांग्रेस, माओवादी, नेकपा संयुक्तका २ सय ५५ सांसदले ओली सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । संसद्मा दर्ता गराइएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि ६ साउनको बैठकमा छलफल हुँदैछ ।

कानुनविद्हरूले के दिए सुझाब ?

धारा २९८ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि कानुनी जटिलता नभएको कानुनविद्हरूको सुझाव छ । ‘नयाँ सरकार गठन सम्बन्धमा संविधानमा अन्योल छैन, संविधानको भाग ३३ को संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा २९८ लाई टेकेर नयाँ सरकार गठन गर्न सकिन्छ,’ कानुनविद् प्रा.डा. सूर्य ढुंगेलले भने, ‘संसद्मा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएपछि यसबारे छलफल हुन्छ । यसको नतिजा संसद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष जानकारी गराउँछ, राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार गठनका लागि सात दिनको समयावधि तोकी आह्वान हुन्छ, सहमतिको सरकार गठन हुन नसकेमा बहुमतीय प्रक्रियामा जान्छ, यी विषयलाई नियमावलीले प्रस्ट पारेको छ ।’

छलफलमा सहभागी नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले संसदीय अभ्यासमा सरकारले विश्वास गुमाएपछि स्वत: अर्को सरकार गठन हुने बताए । ‘हामीले संसदीय व्यवस्था मानेका छौं । विश्वास गुमाएपछि अर्को सरकार स्वत: आउँछ,’ केसीले नयाँ पत्रिकासित भने, ‘संसद्मा ३०१ मत जसको छैन, त्यसलाई एक मिनेट पनि सरकारमा बस्ने अधिकार हुँदैन ।’

उनले धारा २९८ अनुसार नै ओली सरकार बनेकाले यही धाराअनुसार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको उल्लेख गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेपछि सभामुखले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएमा उहाँले सात दिनका लागि सहमतीय सरकारको लागि आह्वान गर्नुहुन्छ । सहमतीय हुन नसके बहुमतीय सरकार गठन हुन्छ,’ केसीले भने ।

देउवाले भने, ‘ओलीले भ्रम छरे, तपाईंहरूले बुझाइदिनुस्’

तपाईहरू संविधानको विज्ञ हुनुहुन्छ । ओलीले सरकार बनाउने प्रावधान छैन भनिरहँदा तपाईंहरूले संविधानले गरेको व्यवस्थालाई अझै व्याख्या गरेर बुझाइदिनुस् । बाहिर भ्रम फैलाइयो, तर तपाईंहरूले कांग्रेस र कम्युनिस्टले के भन्छन् भनेर होइन, संविधानले जे बोल्छ, त्यसको पक्षमा व्याख्या गरिदिनुहोस् । हामी आफौमा क्लियर छौा, अस्पष्ट छैनौा, तर, तपाईंहरू विज्ञ हो त्यसैले यो भ्रमलाई चिरिदिनोस् । संविधानको प्रस्ट व्याख्या गरी निष्पक्ष भएर सत्यतथ्य, निष्पक्ष कुरा बाहिर ल्याइदिनुस् । यो पार्टीको कुरा होइन, संविधान संरक्षणको कुरा हो ।

साभार: नयाँपत्रिका बाट

original link: https://www.enayapatrika.com/2016/07/75974