काठमाडौं, ९ साउन –
व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफल जारी रहँदा नयाँ सरकार गठनमा संविधानको व्यवस्थाले अवरोध गर्ने आशङ्काबीच सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा (एमाले)ले त्यसका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको छ ।
एमालेले आफूलाई लोकतान्त्रिक शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि गरेको सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि पनि लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र परिपाटी तथा संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाअनुरुप आउने जुनसुकै परिणामलाई पनि सहजरुपमा स्वीकार गरी नयाँ मार्ग प्रशस्त गर्ने भएको हो ।
संविधानको धारा २९८ मा संविधान जारीपछि गठित सरकार ढलेमा नयाँ सरकार गठन हुने स्पष्ट व्यवस्था नभएको भनी केही नेता र कानुन व्यवसायीले कुरा उठाउँदै आएका छन् । उनीहरुले त्यसका लागि प्रमुख दल मिलेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने वा राष्ट्रपतिबाट संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् तर एमालेले संस्थागत रुपमा यसबारे कुनै अडान लिएको छैन ।
एमालेले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने मात्र निर्णय गरेको छ । स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही साउन ५ गतेको नेपाल ट्रेड युनियन (महासङ्घ)को परिषद् बैठकमा अल्पमतमा परेपछि सरकार जान्छ भन्ने सबैलाई थाहा भएको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नेपाली काँग्रेससँग मिलेर गत असार २९ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।
नयाँ सरकार गठनमा संवैधानिक अस्पष्टता फुकाउन सरकार वा एमालेको कुनै भूमिका आवश्यक परेमा पनि आफूहरु सहजीकरण गर्न तयार रहेको एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “संसद् नयाँ सरकार बनाउन सक्षम छ । हामी नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न तयार छौं। राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिलाई अनावश्यक विवादमा ल्याउने काम एमालेले गरेको होइन र गर्नेछैन ।”
“बृहत्तर राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै संविधानको कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, सरकारले अघि सारेको निर्वाचन कार्यतालिकाको कार्यान्वयन, मुलुकमा उत्पन्न समस्याको संविधानसम्मत समाधान, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको निरन्तरता र त्यसको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको छ,” साउन ४ गतेको एमाले स्थायी कमिटीको निर्णयमा भनिएको छ ।
“अविश्वासको प्रस्तावलाई संसदीय परम्परा तथा संवैधानिक प्रावधानका आधारमा सिङ्गो पार्टीलाई एकताबद्ध गर्दै पार्टीले त्यसको सामना गर्दछ । हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र परिपाटी तथा संविधानले निदृष्ट गरेको व्यवस्थाअनुरुप आउने जुनसुकै परिणामलाई पनि सहजरुपमा स्वीकार गर्ने विश्वासलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छ,” निर्णयमा उल्लेख छ ।
एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सञ्चार इलाकाको विस्तारित बैठकमा आज भन्नुभएको छ, “एमाले लोकतान्त्रिक पार्टी हो । अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेपछि सरकार रहँदैन भन्ने हामीलाई थाहा छ । नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको अस्पष्टताबारे हामीलाई चिन्ता छैन । त्यसमा केही समस्या भएमा राष्ट्रपति वा सर्वोच्च अदालतबाट फुकाउने काम होला । हामी कतै गुहार्न जाँदैनौँ । एमाले प्रतिपक्षी भूमिकामा च्याम्पियन पार्टी हो । त्यही स्थानमा हामी बस्न तयार छौँ ।”
अविश्वास प्रस्ताव आएपछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउनुपर्नेमा ‘सामना गर्ने’ भन्ने एमालेको अडानले विपक्षीलाई सरकारले संसद् विघटन वा अन्य विकल्पमा एमाले जाने हो कि भन्ने संशय पैदा भएको देखिएको छ, तर एमालेले त्यस्ता कुनै अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापको कल्पना नगरेको स्पष्ट गर्दै आएको छ । रासस
