केशव पाठक
पोखरा, १४ साउन –
नेपाल सरकारले शैक्षिक परामर्श कम्पनीहरुलाई व्यवस्थित बनाउन नियमावली सहित नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने भएको छ । नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐन ८ औं शंसोधन शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्वन्धी निर्देशिका २०७३ मार्फत आफ्नो कार्यलाई अगाडी वढाएको हो । सो निर्देशिकाको दफामा शैक्षिक परामर्श कम्पनीहरुलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उल्लेख भए बमोजिम नियमावली प्रक्रियालाई अगाडी बढाइएको हो ।
तत्कालिन शिक्षा मन्त्रि गंगालाल तुलाधर शिक्षा मन्त्रि रहँदा शैक्षिक परामर्श कम्पनीहरुलाई व्यवस्थित बनाउन २०६८ मा निर्देशिका जारी भएको थियो । तर नियमावली बनेको थिएन । तर मन्त्रालयले पुनः सो निर्देशिका खारेज गरि सोहि निर्देशिकाका आधारमा शिक्षा ऐन ८ औं शंसोधन शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्वन्धी निर्देशिका २०७३ जारी गरेको हो । २०६८ मा निर्देशिका आधारमा मन्त्रालयले २०६९, ०७० र ०७१ मा पाँच पटक सूचना प्रकाशित गरी शैक्षिक परामर्श कम्पनीहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । सो अनुसार हाल सम्म ५ सय ९ कम्पनीहरुले स्विकृती प्राप्तगरिसकेकाछन ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ(इक्यान)का निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र बरालका अनुसार २०६८ को निर्देशिकाले छुट हुन गएका तथा त्यसमा सुधार गर्नु पर्ने देखिएकोले मन्त्रालयले इक्यान संग मिलेर देश भरिका शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुलाई व्यवस्थित बनाउन लागिएको बताए । उनले भने–‘देश भरिका शैक्षिक परामर्श कम्पनीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु नियमावली आवश्यक रहेको थियो ।’ निर्देशिका जारी भइुसक्दा समेत नियमावली बनाउन मन्त्रालयले कुनै तदारुकता नदेखाएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
दुइ महिना अघि अन्तराष्ट्रिय मामिला श्रम समितीले शिक्षा मन्त्रालय र इक्यान सहितलाई बोलाएर ऐन अनसुार नियमावली बनाएर अघि बढन निर्देशन समेत दिएको थियो । तर सो निर्देशन पालना नभएको इक्यानको गुनासो छ । एउटा शैक्षिक परामर्श कम्पनीदर्ता हुन दुई परामर्शदातामा तालिम प्राप्त हुनु पर्ने र सो तालिम दिन शिक्षा मन्त्रालयले टि.आइ.टि.आई भक्तपुरलाई जिम्मेवारी समेत दिएको छ । तर यसको लागि कार्यविधी नवन्दा व्यक्तीलाई परामर्श दाताको प्रमाण पत्र उपलव्ध गराउँदै आएको छ । व्यवसायीहरुले सो तालिम दक्ष जनशक्ती उत्पादन गर्ने भन्दा पनि व्यवसाय मुखी भएको उनीहरुको आरोप छ ।
नेपालमा इक्यान वृहद सेवामुखी संस्थाको रुपमा विकास भइरहेको र करिव १ हजार ५सय कम्पनीहरु यसमा आवद्ध रहेको संस्थाका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले जानकारी दिए । देशभरी यो क्षेत्रमा करिब ७ अर्ब लगानी र १९ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी समेत प्राप्त गरेका छन । नेपाल सरकारले शैक्षिक परमर्श हरु बाट प्रतिबर्ष ७५ लाख, शैक्षिक स्वदेशी तथा बिदेशी मेला बाटकरिब ५ लाख, परामर्शदातातालीमबाटबार्षिक करिब ४ करोड र शिक्षण सेवा कर करिब ११ करोड गरि राज्यकोषमा प्रतिबर्ष २२ करोड ८० लाख आम्दानी गर्दै आएको छ । सेवामुखि कम्पनीबाट सरकारले प्राप्तगर्ने यो राजश्व उत्साहजनक रहेको निवर्तमान अध्यक्ष बरालको भनाई छ ।
नेपाल सरकारको शिक्षाको निति समय सापेक्ष र रोजगार मुखि नभएका कारण मुलुकबाट यति बेला वर्षेनी करिव ३२ हजार विद्यार्थीहरु ७१ देशमा अध्ययनका लागि पुग्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । खास गरि चिकित्सा शास्त्र अध्ययनका लागि मात्रै प्रतिवर्ष करिव ११ सय विद्यार्थीहरु विदेशमा अध्ययनका लागि गएका छन । यो तथ्यांक ०७१–०७२ को हो । चिकित्सा शास्त्र अध्ययनका लागि वंगालदेश नेपाली विद्यार्थीका लागि पहिलो रोजाई बनेको तथ्यांकले देखाएको छ । तथ्यांक अनुसार ०७०–०७१ मा मात्रै वंगालादेशमा ७ सय ३१ जना विद्यार्थी अध्ययनका लागि गएका थिए । यसका अलवा भारत, चिन, फिलिपिन्स, रसिया समेत नेपाली विद्यार्थीकालागि रोजाईमा पर्ने गरेको बरालले वताए ।
नेपालमा विभिन्न कारणले विद्यार्थीहरुको रुचि विदेशमा अध्ययन गर्ने वढे संगै शैक्षिक परामर्श कम्पनीहरुको पनि संञ्चालन गर्नेको होड नै चलेको छ । काठमाडौ, ललितपुर,कास्की,चितवन, रुपन्देही, झापा, मोरगं सुनसरी लगाएतका जिल्लामा शैक्षिक परामर्श कम्पनी संचालनमा छन । यो व्यवसायमा डाक्टर ,इन्जिनियर, चाटर्ड एकाउन्टेन्ट, लेक्चरर आदि मात्र संलग्न नभई होटेल, कलेज स्कुल, बैक, हाइड्रो, संचालक र राजनितिज्ञहरुको समेत लगानी रहेको निवर्तमान अध्यक्ष बरालको भनाई छ । ‘कुनै बेला यो पेशालाई खासै राम्रो रुपमा लिइन्थ्यो तर यो पेशा सबैका लागि सहज मात्र नभई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन भएको छ’उनले भने ‘तर यसमा उत्तिकै जोखिम र चुनौती समेत छ त्यही भएर केहि बिकृती र विसगंती देखिएका छन ।’
‘नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले यो पेशामा देखिएका विकृती र विसगंती हटाउन निर्देशिका सहित नियमावली ल्याउन पहल थालेको हो’ –अध्यक्ष पाण्डेले भने –‘अभिभावकको लगानी सुरक्षित हुनु पर्छ भन्ने इक्यानको भनाई समेत हो ।’उनले भने ‘हामी व्यवसायलाई विश्वसनिय, मर्यादित र व्यवथित बनाउन लागि परेका छौं ।’ यति बेला इक्यानले देशका प्रमुख शहरमा इक्यान संग आवद्ध सदस्यहरुका विच आफ्नो छलफललाई तिव्र बनाएको छ । निवर्तमान अध्यक्ष बरालले भने–‘शैक्षिक परामर्शदाताहरुले सरकारको नीति नियम तथा ऐनलाई ख्याल गरेर परामर्शदाताको काम गर्ने हो भने विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई समेत सहज हुन्छ ।’ ‘हाम्रा विद्यार्थीहरुलाई शैद्धान्तिक, व्यवहारिक र वैज्ञानिक र आइटी रिसर्च बेस शिक्षाको पहुँच हुनु पर्छ तव मात्र देशले गति लिन सक्छ’ उनले सुझाव दिए ।
