विभेदकारी कानुनको अन्त्य हुनुपर्ने

काठमाडौँ –

संविधान पूर्ण कार्यान्वयनका लागि राज्यका हरेक निकायमा महिला प्रतिनिधित्व र सहभागिता संविधानअनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

अन्तरपार्टी महिला सञ्जालद्वारा बुधबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कानुनको भाषा नमिल्दा फरक अर्थ लाग्ने कारणले केही विभेदकारी कानुन कायम रहेकाले त्यसको अन्त्य गर्नुपर्ने सहभागीले सुझाएका हुन् ।

सञ्जालकी अध्यक्ष प्रतिभा राणाले मुलुकमा भएको परिवर्तनअनुसार सङ्घ, प्रदेश निर्माणको क्रममा रहेकाले महिला अधिकार स्थापित गर्न उनीहरु जागरुक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले कर्मचारी प्रशासन, सुरक्षा निकायका साथै राजनीतिक पार्टीमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुरक्षित हुन नसकेको जानकारी गराउनुभयो । नेपाली काँग्रेसकी नेत्री मीना पाण्डेले संविधानले महिलाका धेरै विषयलाई संरक्षण गरेको बताउँदै संसद्मा रहेका केही विचाराधीन कानुनमध्ये विभेदकारी कानुनको अन्त्य गर्न माग गर्नुभयो ।

नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य सावित्रा भुसालले संविधानमा महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको भएपनि सो नियम कार्यान्वयन हुन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सचिवालय सदस्य यशोदा सुवेदीले समान कामका लागि महिला तथा पुरुषलाई समान अवसर तथा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, महिलालाई सुत्केरी हुँदा बढी जिम्मेवारी हुने हुँदा सेवा र सुविधा वृद्धि गर्नुपर्ने, शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । रासस