काठमाडौँ –
विद्यालय बाहिर रहेका १० लाख बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने एक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
आज यहाँ सार्वजनिक गरिएको शिक्षा मन्त्रालय र युनिसेफले संयुक्त रुपमा अध्ययन गरिएको “सबै बालबालिका विद्यालयमा” नामक प्रतिबेदनमा सो उल्लेख गरिएको हो ।
आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु, सामाजिक विभेद, अपाङ्गता, बसाइँसराइ, बालश्रम, लैङ्गिक विभेदजस्ता कारण सबै विद्यार्थी विद्यालय आउन नसकेको उल्लेखगर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ– चार वर्ष उमेर समूहका २२ प्रतिशत वालवालिका पूर्व प्राथमिक विधालयमा आउन नसकेको र तीमध्ये ५२ प्रतिशत वालक र ४९ प्रतिशत वालिका रहेका छन् ।
सो अबसरमा शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले यसै आवदेखि गुणात्मक शैक्षिक सुधारका लागि विद्यालयस्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिँदै सबैका लागि शिक्षा उपलब्ध गराउन सरकार पूर्णप्रतिबद्धताकासाथ लागिपरेको छ भन्नुभयो ।
प्रावि तहमा खुद भर्नादर ९६ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको र विद्यालय बाहिर रहेका बाँकी ३ दशमलव ४ प्रतिशत वालवालिकालाई विद्यालयमा ल्याउनु र टिकाउनु मुख्य चुनौती भएकाले सोहि अनुरुप कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव डा डिल्लीराम रिमाल, सहसचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्याल, उपसचिव आनन्द पौडेल, युनिसेफका नेपाल प्रतिनिधि तोमो हुजुमी र युनिसेफका शिक्षा विशेषज्ञ इभान कोर्सेकले नेपालको शिक्षाको गुणस्तर बढाउन र यसका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न यो प्रतिबेदनले सहयोग परियाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
रासस
