पोखरा न्युज -१२, असार ।
म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले रु १० लाख बजेट विनियोजन गरेको कालीपुलस्थित कभर्डहल मर्मत योजनाको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जिल्ला खेलकूद विकास समितिका कोषाध्यक्ष दिनेश केसी र सचिव सदस्य लेखनाथ शर्मा छन् ।
विसं २०७४ माघ १९ गते भएको सम्झौता अनुसार कभर्डहलको ब्याडमिन्टन खेल्ने ठाउँमा काठ बिछ्याएर पार्केटिङ गर्नुपर्ने काम गत चैत ३० गते नै सकिनुपर्ने भए पनि अझै पूरा भएको छैन । समितिका अध्यक्ष केसी आफूले सम्झौता गरे पनि कसले के–कति काम गरिरहेको छ भन्नेबारेमा बेखबर छन्।
“नगर कार्यपालिकाका सदस्यसमेत रहेका खेलकूद विकास समितिका अध्यक्ष कृष्णकुमार विश्वकर्माले उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनिदिनुस् भनेर बैठकको निर्णय र सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए,” केसी भनछन् – “कति बजेटले के काम गर्नुपर्ने हो ? कसले काम गरिरहेको छ भन्ने मलाई केही जानकारी छैन । सबै अध्यक्षले नै गरिरहेका छन् ।”
बेनपा– २ को हाँडेभिरमा बधशाला निर्माण गर्न गठित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विक्रम श्रेष्ठ भए पनि काम निर्माण व्यवसायी संघ म्याग्दीका कोषाध्यक्षसमेत रहेका भरत पौडेलले गरिरहेका छन् ।
“नगरपालिकाले रु सात लाखभन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ, समितिले मलाई जनसहभागिताबापत व्यहोर्नुपर्ने कूल अनुमानित लागतको १५ प्रतिशत घटेर काम गर्न लगाएको हो”, पौडलले भने ।
लक्ष्मण कटुवाल अध्यक्ष र नवराज पौडेल सचिव रहेको मंगला पुनःनिर्माण समितिमार्फत चालू आर्थिक वर्षमा पाँच वटा योजना सम्पन्न भइसकेको छ । नीतिगतरुपमा एउटा योजना सम्पन्न र फरफारक नभएसम्म त्यो समितिका व्यक्ति अर्को समितिमा बस्न मिल्दैन । नियम छल्न एउटै समिति बनाएर धेरै योजना सञ्चालन भएको देखिन्छ ।
कटुवाल नै अध्यक्ष रहेको अर्को उपभोक्ता समितिले अहिले नगरपालिकाले रु ३३ लाख विनियोजन गरेको बेनी–पात्लेखेत सडकको महारानी थानको घुम्ती, अर्थुङ्गे ब्यारेकको प्रवेशद्वार नजिकै सडक ढलान गर्ने र पात्लेखेतमा १२० मिटर सोलिङ तथा ३० वटा ग्यावियन पर्खाल लगाउने काम गरिरहेको नगरपालिकाको योजना शाखाले जनाएको छ ।
उपभोक्ता समितिले सम्झौता गरे पनि पात्लेखेतको सोलिङ र ग्यावियन बाबुराम चोखाल, अर्थुङ्गेको ढलान शिशिर शाही र महारानीको घुम्ती ढलानको काम दुर्गा बुढाले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कटुवालले सबै काम वडा अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठमार्फत हुने भएकाले आफूलाई बजेटदेखि गर्नुपर्ने कामका बारेमा केही पनि जानकारी नहुने बताए। “वडा अध्यक्षको आग्रहमा मंगला पुनःनिर्माण समिति गठन गरेर योजना सम्झौता गरेका हौँ,” कटुवालले भने– “काजगपत्र मिलाउने, काम गराउने, आर्थिक कारोबार सबै काम वडा अध्यक्षको विश्वासमा छाडेका छौँ ।”
उल्लिखित गतिविधि उपभोक्ता समितिको नाममा भइरहेको बेथितीको नमूना हो । नीतिगत व्यवस्था र आचारसंहिता विपरीत जनप्रतिनिधिले आफ्ना परिवारका सदस्य, नातेदार, कार्यकर्ता अथवा अनुकूलका व्यक्तिलाई समेटेर उपभोक्ता समिति बनाएर विकास बजेटमा चलखेल गर्ने क्रम बढेको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा केही उपभोक्ता समितिले जनसहभागिता जुटाएर विनियोजन भएको थोरै बजेटबाट पनि लक्ष्यभन्दा बढी परिणामको काम गरे पनि अधिकांश ठाउँमा समितिको नाममा ब्याकलोडर, एक्साभेटरजस्ता हेभी इक्युभमेन्ट भाडामा लगाएर कमिसन खाने, कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग र ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्ति विकासमा चुनौतीका रुपमा देखिएको छ ।
विकास, समृद्धि र सुशासनको सपना देखाएर चुनाव जितेपछि बजेट विनियोजन, नीति निर्माण, अनुगमन र नियमन गर्ने ठाउँमा पुगेका केही जनप्रतिनिधि आफ्नो जिम्मेवारी, पूर्वप्रतिबद्धता र नैतिकतालाई पाखा लगाउँदै शंकास्पद ढंगले कमाउ धन्दामा सक्रिय हुन थालेका सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन् ।
उपभोक्ता समितिले आफूले गर्नुपर्ने काम दोस्रो, तेस्रो पक्षलाई लगाउने, प्रतिस्पर्धाबिना हेभी इक्युभमेन्ट भाडामा लगाउने, जनप्रतिनिधिले आम भेला नगराई आफन्त, नातागोता र आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई समेटेर उपभोक्ता समिति बनाउँदा भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती भई विकासमा असर परेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक छवीन्द्र बेल्वासेले बताए ।
“म्याग्दीका स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधि र उपभोक्ता समितिको काम शंकास्पद देखिन्छ,” बेल्वासेले भने – “विकासमा देखिएको साझा विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।” उपभोक्ता समितिमार्फत घुमाउरो शैलीमा निर्माण व्यवसायीलाई काम लगाउँदा राजश्व छली भएको छ । व्यवसायीले आफूले गर्ने आम्दानीबाट तोकिएको रकम राज्यलाई कर तिर्छन् । तर समितिमार्फत काम गर्दा प्रतिस्पर्धा पनि हुँदैन । काम गर्ने व्यवसायीले कर तिर्दैनन् ।
विकासमा जनसहभागिता जुटाएर अपनत्वको भावना विकास, रोजगारीको सिर्जना, दिगोपनाका लागि उपभोक्ता समितिको अवधारणा ल्याइएको हो । उपभोक्ता समितिमा बग्रेल्ती बेथिति मौलाए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले गर्ने अनुगमन औपचारिकतामा सीमित बनेको छ ।
उपभोक्ता समितिको कमजोरी सुधारका लागि जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले चासो नदेखाउनाले उनीहरुको समेत मिलेमतो भएको हुनसक्ने शंका उब्जिएको छ । बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ भुसालले उपभोक्ता समितिले दोस्रो, तेस्रो पक्षलाई काम लगाउन नपाउने नीतिगत व्यवस्था रहेको बताउँदै त्यस्तो गरेको भेटिए कार्यपालिका बैठकमा छलफल गरी नियमअनुसार कारबाही गर्ने प्रतिक्रिया दिए।
रु एक करोडभन्दा कम बजेटका योजनाको काम उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था छ । लागत अनुमान गरिएको बजेटको १० देखि १५ प्रतिशत जनसहभागिता रहनुपर्ने स्थानीय तहले नीतिगत व्यवस्था गरेका छन् ।
बजार क्षेत्रका अधिकांश योजनामा पैसा उठे पनि श्रमदान गर्ने चलन छैन । प्रविधिज्ञलाई दबाब र प्रभावमा पारेर वास्तविकताभन्दा बढीको लागत तयार पार्न लगाउने, व्यवसायी तथा दोस्रो, तेस्रो व्यक्तिलाई जनसहभागिता बराबरको रकम व्यहोर्न लगाउने गरेको देखिएको छ ।
नगर कार्यपालिकाका भौतिक पूर्वाधार विकास समितिका संयोजक समेत रहेका खेलकूद विकास समितिका अध्यक्ष विश्वकर्माले उपभोक्ता समिति गठन भए पनि जिम्मेवारी लिएर काम नगरेकाले आफूले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने र सक्रिय बन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताए ।
स्थानीय स्तरमा कालोपत्र, ढलानजस्ता काम गर्ने उपकरण र दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । समितिले उपकरण भाडा र दक्ष मजदुर ज्यालादारीमा लगाउँछन् । थोरै बजेटका धेरै योजना हुँदा उपभोक्ता समितिमा बस्ने मान्छे नै नपाउने समस्या उत्तिकै छ ।
नगर कार्यपालिकाका प्रवक्ता समेत रहेका ८ नं वडाका अध्यक्ष बराइलीले ग्रामीण क्षेत्रमा उपभोक्ता समितिले राम्रो काम गरे पनि बजार क्षेत्रमा विकल्प खोज्नुपर्ने देखिएको बताए । “टुक्रेलाई भन्दा काम देखिने ठूला योजनामा बजेट छुट्याएर ठेक्का प्रतिस्पर्धामार्फत नै काम गराउने सोचेका छौँ”, बराइलीले भने ।
