डीएनबी, पोखरा न्यूज – २०, भदौ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखा र नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशले बुधबार नेपाल सरकारलाई छुट्टाछुट्टै स्थानबाट ज्ञापनपत्र बुझाएका छन ।
यही भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी (फौजदारी) संहिता ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएका केही प्रावधानहरुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई गम्भीर असर पार्ने देखिएकाले ती बुँदाहरु तत्काल संशोधन गरी पूर्ण प्रेसमैत्री बनाउन महासंघको केन्द्रिय कार्यक्रम अन्तर्गत कास्की शाखा र महासंघको गण्डकी प्रदेशले नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन। महासंघ कास्की शाखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की मार्फत सरकारलाइ ज्ञापन पत्र बुझाएको हो भने नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशले गण्डकी प्रदेश मुख्य मन्त्री परिषदको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका निमिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगा बहादुर क्षेत्रीलाई महासंघ कास्की शाखाका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले ज्ञापनपत्र बुझाउदै मुलुकी ऐनले प्रकाशित÷प्रसारित सामग्रीकै आधारमा संचारकर्मीमाथि गम्भीर अभियोग लाग्न सक्ने अवस्था देखिएकोले यसले समग्र स्वतन्त्र पत्रकारिता र खोजपत्रकारिता माथि गम्भिर असर पर्ने भएकोले त्यसको तत्काल संसोधन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन। ज्ञापन–पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी क्षेत्रीले पत्रकारको मागको बिषयमा आफुहरु समेत सकरात्मक भएको बताउदै प्राप्त ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आजै पठाउने जनाए । ज्ञापत्र पत्र बुझाउन महासंघका पदाधिकारी, पुर्व अध्यक्ष, सल्लाहकार, पत्रकार सहितको टोली पुगेको सहसचिव दीननाथ बरालले बताए ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्बी सुब्बा गुरुङको अनुपस्थितीमा गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङलाई महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष त्रिभुवन पौडेलले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन। उक्त ऐनका कुनै पनि दफामा सञ्चारमाध्यममा प्रवाह भएका सामग्रीका सन्दर्भमा यो ऐनका प्रावधानहरु लागू हुँदैन भन्ने व्यवस्था नरहेको र सञ्चारमाध्यम सम्बन्धी छुट्टै ऐनहरुमा समेत यस ऐनमा उल्लेखित विषयका सन्दर्भमा कुनै प्रावधानहरु नै नराखिएकाले यो ऐनबाट सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरु पीडित बन्न सक्ने अवस्था रहेको महासंघको ठहर रहेको छ ।
ऐनका केही व्यवस्थाले पत्रकारहरुलाई खोजी समाचार तयार पार्न समस्या पार्नुका साथै तस्विर खिच्न र प्रकाशन/प्रसारण गर्न बाधा हुनसक्ने भएको कारणले महासंघ केन्द्रले यसको बिरोधमा देश व्यपारी रुपमा आन्दोलन सुरु गरेको हो । सञ्चारमाध्यममा समाचार लेखेकै कारण सरकारवादी मुद्दा बनाएर फौजदारी कसुर लगाउन नहुने तर लेखेर हुने गल्तीलाई देवानी कसुरमा राख्नुपर्ने महाँसंघको माग छ । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई ग्यारेण्टी गर्न महासंघ नेपालले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
