डिएनबी, पोखरा न्यूज –२६, पुष ।
गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट श्रम स्वीकृति सेवा सुरु भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले नवलपरासी पिठौलीका खड्कबहादुर गुरुङ र स्याङ्जा फेदीखोलाका चन्द्रमान गुरुङलाई प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले श्रम स्वीकृति सहितको पासपोर्ट हस्तान्तरण गरी उक्त सेवा शुभारम्भको घोषणा गरेका हुन।
उक्त सेवा पोखराबाटै सुरु भएसंगै गण्डकी प्रदेशका युवालाई श्रम स्वीकृतिकै लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता भने अन्त्य भएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री विष्टले अबको ५ वर्ष भित्रै वैदेशिक रोजगारमा जाने बाध्यकारी अवस्था अन्त्य गर्ने बताए । उक्त सेवाबाट प्रदेशका ११ जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको लागि सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्दै वैदेशिक रोजगारमा पलायन हुने अवस्था आगामी दिनमा निरुत्साहि गर्नु पर्ने उनको भनाई थियो । पहिलो चरणमा एक पटक विदेश गएकाहरुको लागि यो सेवा प्रारम्भ भएको हो भने एक महिना भित्र सबै प्रक्रिया पोखराबाटै हुने भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए ।
शिक्षा, सीप, दक्षता अभावमा नेपाली युवा जनशक्ति कठिन र जोखिमयुक्त अवस्थामा रोजगारीमा जान बाध्य भएको बताउँदै मन्त्री विष्टले कामप्रति उच्च सम्मान गर्ने वातावरण स्वदेशमै सिर्जना नभएसम्म यस्तो अवस्था न्यूनीकरण नहुने दाबी गरे । उनले भने “ दुनियाँ बदलिएको र विभिन्न विकशित देश आफ्नै मुलुकका युवा जनशक्ति परिचालन गरेर समृद्ध भएका हुन, नेपालमा केहि काम नगर्नेहरु रातारात धनी हुने तर दिनरात काम गर्नेहरुको जीवनस्तर बदलिन वर्षौ लाग्ने अवस्था पनि देखिएको छ तर यसको अन्त्य हुनु पर्छ । ” मुुलुकको अथाह प्राकृतिक श्रोतसाधन सदुपयोग गर्दै देशभित्र आत्म सम्मानका साथ काम गर्ने वातावरण मिलाउँदै कृषि क्षेत्रमा बीसौं लाख रोजगार सिर्जना गर्ने सरकारको योजना रहेको मन्त्री विष्टले जनाए । उनले भने “ काम जीवन हो, भविष्य हो, सम्मान र प्रतिष्ठा हो , आगामी दिनमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम ल्याउन लागेको छ, यसले देशका सवै जसो युवा शक्तिलाई समेट्ने छ । ”
पोखरास्थित श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट हाल पुनःस्वीकृतिको काम हुने र वैदशिक रोजगारमा जाँदा आवश्यक सबै प्रकारका सेवासुविधा सोही कार्यालयबाट उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रदेश कार्यालयबाट प्रारम्भिक चरणमा पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी इजाजत पाएका संस्था र तालिम एवं अभिमुखीकरण संस्थाको अनुगमन तथा नियमनको कार्य गरिनेछ । म्यानपावर व्यवसायीले विज्ञापन गरे नगरेको अनुगमन गर्ने तथा तोकिएको संख्यामा श्रम स्वीकृतिको स्टिकर दिने अधिकार प्रदेश कार्यालयलाई दिइएको छ । पोखरास्थित प्रदेश कार्यालयमा अधिकृत नेतृत्वमा कम्प्युटर अपरेटर, सुब्बा, सहायक लगायत ६ जना कर्मचारी रहेकाछन् ।