पोखरा न्यूज – २२ वैशाख । गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवि पुनले गण्डकी प्रदेशको आर्थिक विकासको लागि गैर सरकारी संस्था (गैसस) ले कम्तिमा एक संस्था एक कार्यक्रम संचालन गर्न आग्रह गरेकी छन् ।
आईतबार पोखरामा आयोजित गण्डकी प्रदेशको विकासमा गैर सरकारी संस्थाहरुको भूमिका बिषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पुनः प्रदेशको विकासको लागि एक गैसस एक कार्यक्रम हुन सके मात्र प्रभावकारी हुने बताएकी हुन् । प्रदेशमा रहेका गैर सरकारी संस्थाहरु एकिकृत ढंगले अघि बढ्नु पर्ने बताउदै मन्त्री पुनले प्रदेशको आवश्यकता अनुसार गैससहरुले गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । गैससको हरेक रिपोट सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अनिवार्य रुपमा पेश गर्न मन्त्री पुनले आग्रह गरिन् ।
उनले भनिन“ गण्डकी प्रदेशको विकासमा गैससको महत्वपूर्ण भुमिका हुन्छ, अब प्रदेश सरकारको समन्वयमा गैससले एकिकृत ढंगले विकास गर्नुपर्छ, हामीले यस क्षेत्रमा प्राथामिकताको आधारमा आवश्यकको पहिचान गर्दैछौं, कम्तिमा एक गैसस एक कार्यक्रम संचालन हुदा त्यसको आउटपुट पनि देखिन्छ । ” केहि ठाउँहरुमा विद्यार्थी भन्दा शिक्षक धेरै भएकोले गर्दा मन्त्रालयले आवासिय विद्यालय केन्द्रित गर्न खोजेको उनले बताइन्। उनले भनीन “ म मन्त्री भएर आएको डेढ बर्ष भयो तर पनि मैलाई यस प्रदेशमा कति गैसस छन भन्ने कुरा बल्ल आज मात्र थाहा भयो । ” क्षेत्रगत रुपमा गुणस्तरिय शिक्षामा गैससले सहयोग गर्न आग्रह गर्दै मन्त्री पुनले विद्यालयलाई हाल मर्जमा लैजान कठिन भएको बताइन् ।
गण्डकी प्रदेशका भुमि व्यबस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले सहकारीहरुलाइ अब ७० प्रतिशत जसो उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । सहकारीहरुले अब ३० प्रतिशत भन्दा बढी वित्तिय कारोवार नगर्न उनले सुझाव दिए । कृषि अनुदान र गैससको कार्यक्रमलाई अब एकद्धार प्रणालीबाट लैजानु पर्ने मन्त्री थापाले बताए । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीधारी शर्मा पौडेलले समग्र प्रदेशको विकासमा निजी क्षेत्र सहित गैससको सहकार्यमा एकिकृत विकास योजना आवश्यक भएको बताए ।
उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा हाल १४.९१ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनी रहेको बताए । २०८०/०८१ को लक्ष्य प्राप्त गर्न बार्षिक ४० हजार गरिबलाई गरिबीको रेखा माथि उठाउनु पर्ने उनले जनाए । प्रदेशमा १५ बर्ष माथिका ९ प्रतिशत जसो बेरोजगार रहेको उपाध्यक्ष पौडेलले बताए । बार्षिक रुपमा प्रदेशमा ५१ हजार जना श्रम बजारमा थपिने गरेको उनले जनाए । ५ बर्षमा करिब १ लाख ४६ हजार जनालाई नयाँ रोजगार सृजना गर्न आवश्यक भएको उपाध्यक्ष पौडेलले बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण पौडेलले प्रदेशको संक्षिप्त विवरण पेश गर्दै बिज्ञान शिक्षा र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा लगानी, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा संचालन गरिने नमुना विद्यालयको स्थापना तथा संचालनमा साझेदारी, विपन्न बर्गका बालाबालिकाहरुको लागि दिवा खाजा कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रममा गैर सरकारी संस्थाहरुको लगानी हुनु पर्ने बताए ।
गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा करिब एक बर्ष ४० करोड बराबरको गैससबाट विभिन्न क्षेत्रमा लगानी हुने भएको अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था नेपाल (एआइएन) का हेम पौडेलले बताए । १५ सेक्टरमा गैससले गण्डकी पदेशमा ४२ वटा गैससले काम गर्दै आएको उनले जनाए । यस चालु आर्थिक बर्षमा गण्डकी प्रदेशमा ४२ गैससबाट करिब १ अर्ब २० करोडको विभिन्न कार्यक्रम संचालन हुदैछन्।
गैसस महासंघ नेपालका सचिव रामप्रसाद सुवेदीले सरकार भित्र वानडोर सिस्टम हुनु पर्ने बताए । गैसस दर्ता गर्दा हाल प्रहरी रिपोर्ट माग्नु उचित नभएको उनले गुनासो गरे । जलवायु परिवर्तनले गण्डकी प्रदेशमा चुनौती थपिएको समेत उनले बताए । गैससका विभिन्न प्रतिनिधिहरुले प्रदेशको समृद्धिको लागि सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, वालवालिका, महिला हिंसा, सामाजिक अपराध लगायका बिषयमा चर्चा गरेका थिए ।
