फेवातालको मापदण्ड विपरित निमार्ण भएका संरचना १५ दिनभित्र हटाउन महानगरको उर्दी

दीननाथ बराल, पोखरा न्यूज – ९, जेठ । सर्वोच्चको फैसला कान्वयन गर्न पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको मापदण्ड विपरित निर्माण भएका भौतिक संरचना हटाउने भएको छ । पटक पटक फेवातालको मापदण्ड विपरित निर्माण भएका भौतिक संरचना हटाउने बिषयमा चर्चा चले पनि यस पाली भने महानगरले फेवातालको मापदण्ड विपरित निर्माण भएका भौतिक संरचना हटाउने गरी १५ दिने सुचना समेत प्रकाशित गरी अघि बढेको हो ।

फेवाताल वरिपरि मापदण्ड विपरित निमार्ण भएका भौतिक संरचना हटाउने तयारी गरेको पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता धन बहादुर नेपालीले बताए । पोखराको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र फेवातालको संरक्षण गर्नु सवै पोखरेलीको दाहित्य भएको उनले बताए । उनले भने “सर्वोच्चको फैसला कान्वयन गराउनु हाम्रो कर्तव्य हो, फेवातालको मापदण्ड विपरित को कसले के कसता भौतिक संरचना निमार्ण गरेका छन, त्यो हामी जान्दैनौ, तपाई हामीलाई थाहा नै छ, अब महानगरपालिका सर्वोच्चको फैसला कान्वयन गर्ने पक्षमा अघि बढ्यो । ” फेवातालको मापदण्ड विपरित निमार्ण भएका होटल तथा रेष्टुरेण्ट, घर, टहरा सहितका भौतिक संरचना भत्काउने तयारी भएको प्रवक्ता नेपालीले जनाए ।

महानगरले पोखराबाट प्रकाशित हुने एक दैनिक पत्रिकामा फेवातालको मापदण्ड विपरित भएका कुनै पनि भौतिक संरचनाहरु १५ दिन भित्र हटाउन भनि १५ दिने सुचना प्रकाशित समेत गरेको छ । १५ दिनको म्याद भित्र यदि कसैले फेवातालको मापदण्ड विपरित निर्माण गरेका कुनै पनि संरचना नहटाएमा महानगरले सम्बन्धित व्यक्तिको खर्चमा संरचनाहरु भत्काएरै छाड्ने  प्रवक्ता नेपालीले दाबी गरे । फेवाताल वरिपरि मापदण्ड विपरित कति वटा भौतिक संरचना छन त्यसको हालसम्म कसैसंग लेखा जोखा छैन् । करिब दुई सय भन्दा बढी विभिन्न व्यक्तिका होटल, रेष्टुरेण्ट, घर, टहरा लगायतका संरचना फेवातालको किनारा देखि ६५ मिटर भित्र पर्दछन्। फेवातालको वरपरको ६५ मिटर भूभागमा पर्ने घर टहरा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर ६ महिनाभित्र हटाउन महानगरलाई अदालतले केही समय अघि आदेश दिएको थियो।

फेवातालको हाल करिब ९ हजार ९ सय ५५ रोपनी पानीले ढाकिएको भाग रेहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शेसनारायण पौडेलले जनाए । उनका अनुसार केहि व्यतिको नाममा अझै पनि फेवातालको पानी मुनि लाल पुर्जा रहेको छ । समयमै फेवाताल संरक्षण गर्न नसक्दा हाल मापदण्ड विपरित र फेवाताल किनारामा भटाभट विभिन्न संरचना निमार्ण हुने क्रम रोकिएको छैन्।

पोखराको ऐतिहासिक तथा महत्व रहेको रत्न मन्दिर र हिमागृह, नेपाल पर्यटन वोर्ड गण्डकी प्रदेशको कार्यालय, गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्रीको क्वाटर सहितका संरचना समेत फेवातालबाट ६५ मिटर भित्र पर्दछन्। सर्वोच्च अदालतले केही समय अघि फेवाताल संरक्षणमा प्रदेशलाईं ४ किल्ला कायम गर्न निर्देशन दिएसंगै गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा फेवातालको संरक्षणको लागि समिति समेत गठन गरेको छ । सर्वोच्चको फैसला कान्वयन गर्न तर्फ आफुहरु पनि लागि परेको गण्डकी प्रदेशका सांसद तथा समितिका सदस्य रामजी बराल जिवनले बताए ।

फेवातालको १ हजार ६ सय ९ रोपनी क्षेत्रफल अवैध रुपमा किक्ता काट भएको देखिएको उने जनाए । सांसद बरालका अनुसार एक सय ९ रोपनी क्षेत्रफल भने मआब्जा दिनु पर्ने देखिन्छ त्यसको उचित रकमको समेत संघ सरकारले ब्याबस्था गर्नु पर्छ । सरोकारवाला तथा स्थानियसंग दुई पटक छलफल गरी फेवातालको किनाराबाट ६५ मिटर लागु गर्न तर्फ आफुहरु केन्द्रित भएको बिषयमा जानकारी समेत गराउदै आएको सांसद बरालले जनाए । संघ सरकारले फेवातालको सिमाङकन छिटो गरिदिन उनले आग्रह समेत गरेकाछन्। तीन तहको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले फेवाताल संरक्षण तथा प्रबर्धन गर्ने निर्देशन दिएको हो । प्रदेश सांसद एवं समितिका अर्को एक सदस्य राजिव पहारीले सर्वोच्चले दिएको आदेश पालना गर्न आफुहरु कटिवद्ध भएको बताउदै आएका छन्।

महानगरले फेवातालको मापदण्ड विपरित निर्माण भएका भौतिक संरचना हटाउला त भनेर केहीले अझै आशंका गरेकाछन्। प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरी महानगरले फेवातालको माटो निकालेर तालको आकार ठुलो बनाउने अभियान सुरु गरे पनि केही व्यक्तिहरुले सिंसार क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रको माटो पुरी फेवातालको करिब १० प्रतिशत माटो राख्ने गरेकोले हाल उक्त कार्य रोकिएको छ । फेवातलाको खपौंदी क्षेत्रबाट करिब ३/४ किलोमिटर टाडा फेवातालको माथिल्लो भागमा माटो पुर्ने काम धमाधम भएको थियो ।

सम्बन्धित न्यूज

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button