पोखरामा इन्जोयजोन: गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रोजेक्ट बैंक

दीननाथ बराल , पोखरा न्यूज – २०, जेठ ।  गण्डकी प्रदेश सरकारले इन्जोयजोनलाई प्रोजेक्ट बैंकको रुपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्बी सुव्बा गुरुङले सोमबार संसदमा सम्वोधन गर्दैै पोखरामा पर्यटन आकर्षणको लागि प्रोजेक्ट बैंककै रुपमा इन्जोयजोनलाई अघि बढाउन लागिएको बताएका हुन्।

लगानी सम्मेलन प्रोजेक्ट बैंक विना यस बर्ष आयोजना गर्न नसकिएको बताउदै उनले लगानी सम्मेलनको लागि पर्यटन पुर्वाधार निमार्णको डिपिआरको लागि उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ८ करोड छुट्टाइएको जनाए । प्रदेश र निजी क्षेत्रको लगानीमा कुन प्रोजेक्टहरु हुन सक्छन भनेर आफुहरुले गृहकार्य गरेको मुख्य मन्त्री गुरुङले जनाए । प्रदेश सभामा भएको चौधो अधिवेसनको पाचौं बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरुले संसदमा उठाएको केही विषयमा जवाफ सहित मुख्य मन्त्री गुरुङले सम्वोधन गर्दै पोखरामा पर्यटकहरुको आकर्षण गर्न बनाउन लागिएको इन्जोयजोनमा नेपालको कानुनले बर्जित गरेका कुरा भने संचालन नहुने बताए । उनले भने “इन्जोयजोन भन्ने वित्तिकै हामीले खाली नकरात्मक कुरालाई मात्र बुझ्दा रैछौं, इन्जोयजोनमा जुवा ताल खेल्न पाइदैन, गाँजा चरेस खाएर मात्र इन्जोय हुन्छ भन्ने कुरा होइन , एउटा फ्रेस पर्यटकले जे गर्दा सबै कुरा एकै ठाउँमा पाउन सक्छ त्यस्तो पार्कको परिकल्पना गरिएको हो, व्यवसायको कुरा छाड्दीनु हामी नाम पनि लिन चाहादैनौं । ”

पोखरा क्षेत्रमा इन्जोयजोन बनाउने बिषयमा हाल पर्यटन मन्त्रालय लागेको प्रष्ट पार्दै मुख्य मन्त्री गुरुङले पोखराको क्षेत्रमा हल्लनचोक देखि पामेसम्म, सराङकोट देखि कास्कीकोटसम्म, कुभिण्डे देखि मट्टिखाँनसम्म, ढिकीडाँडा देखि गर्लामसम्म, रुपा देखि बेगनाताल सम्मका ठाँउमा अध्ययन गरी लगानी कर्ताहरुलाई यी पूर्वाधार निमार्णको लागि योजना अघि सार्न लागिएको बताए ।

उनले भने “ फन पार्क बनाउने, आइटि पार्क बनाउने, इस्पेशल खाल्लको रेष्टुरेण्ट बनाउनुलाई नै हामीले इन्जोयजोन भन्नुपर्छ इनटरटेनमेन्ट जोन भन्नुहोस, रिफ्रेस जोन भन्नुहोस तपाईले जे जसरी बुझे पनि सबै प्रकारको पर्यटकीय सेवा उपलब्ध गराउने थलोको रुपमा हामीले विकास गर्न खोजेका हौं । ” होटलमा अन्तराष्ट्रिय आवासको व्यावस्था, विभिन्न मुलुकको खानाको लागि रेष्टुरेण्ट, लाइव्रेरी, नेपाली म्युजिक कल्चर, सांस्कृतिक ग्राम, पार्क, केभ, गाडर्नेन, जिम हल, सहासिक खेल गतिविधि, जलक्रियाकलाप, मेडिटेसन, स्पाः, मसाज, पर्यटन सुचना केन्द्र लगायतका सेवा एकै ठाँउबाट पाउनु इन्जोयजोन भएको मुख्य मन्त्री गुरुङले बताए ।

पोखरामा विकृति र विसङगती बढेकाले पोखरामा पनि रेडलाइट एरिया संचालन गर्ने बिषयमा बहस सुरु गर्नु पर्छ भनेर केही समय अघि मुख्य मन्त्री गुरुङले पोखरामा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेका थिए । इन्जोयजोनको बारेमा क्याविनेटमा कुनै सैद्धान्तिक सम्झौता नभएको उनले जनाए । मुख्य मन्त्री गुरुङले औधोगिक क्षेत्र स्थापना गर्नको लागि डिपिआर पनि बनाउन नसकिएको बताउदै गण्डकी विश्व विद्यालय स्थापना गर्ने कुरामा जग्गा प्राप्ती गरेको त्यसको अन्तिम टुंगो लगाउन बाँकी रहेको जनाए । अस्पतालको काम पनि जग्गाको कारणले गर्दा रोकिएको मुख्य मन्त्री गुरुङले बताए । सांस्कृतिक ग्राम, अन्तराष्ट्रिय सभाहल बनाउने त्यो पनि त्यसै थाति रहेको मुख्य मन्त्रीले बताए ।

गण्डकी प्रदेशका ८५ वटै स्थानिय तहसंगको सहकार्यमा २५, ५० र एक सय शैयाको अस्पताल निर्माणको लागि सहकार्य गर्न ३२ करोड रकम छुट्टाए पनि हाल उक्त बजेट खर्च नहुने भएको उनले बताए । उनले भने “हामीले ताक्यो मुडो संघिय सरकारले ताक्यो घुँडो स्थानिय तहमा संचालित अस्पताल प्रदेशमा हस्तान्तरण भएनन्, साविक जिल्ला अस्पतालहरु मात्र हस्तान्तरण भएकोले थोरै कार्यक्रम संसोधन गरेको अस्पतालमा छुट्टाइएको बजेट अनुसार काम गर्न पाइएन ।” जिल्ला अस्पताल संसोधनको लागि लाग्ने उनले जनाए ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट जेठ १५ गते पहिलो बैठकमा सभामुख मार्फत सदनमा पेश गरेको केही मागको बिषयमा कुनै सुनुवाई नभएकोले संसद बैठक आइतबार स्थगित भएको थियो । भने सोमबार बैठक सुरु भएसंगै प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले अवरोध गरे पछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता नेपालीलाई संसदमा आफ्ना कुरा राख्न समय दिएका थिए । उनले पहिलो बैठकमा राखेका कुरा पुनः दोहोराउदै आफुहरुलाई चित्त बुझ्दो जवाफ माग गरेका थिए । उनले संसदमा केही कुरा राखे पछि चौथो बैठक २० मिनेटको लागि स्थगित भएको थियो । संसद बैठक एक बजे सुरु हुने भनिए पनि करिब पौने दुई बजे सुरु भएको थियो भने चौथो बैठक करिब १० मिनेटमै स्थगित भएको थियो ।

सरकारले चाहेर पनि हाल पूँजीगत खर्च बढाउन नसकेको, संसदलाई छलेर दुई चार जनाको स्वर्थको लागि आफुहरु नलागेको, विधि र कानुनलाई मान्दै आएको बताउदै मुख्य मन्त्री गुरुङले संसदीय अभ्यासमा पहिलो पटक भएकाले गर्दा केही ठाउँमा गल्ती भएको स्वीकारेका छन् ।

कालिगण्डकी नदीलाई संघिय सरकारले बजेट नै छुट्टाएर डाइभर्सनको नाममा ५ नम्बर प्रदेशमा लैजाने बिषयमा आफुले प्रधानमन्त्री समक्ष कुरा गरेको मुख्य मन्त्री गुरुङले बताए । उनले भने “ हाम्रो सम्पतिमा हामीसंग कुरा नगरी ल्याएको कार्यक्रम कान्वयन हुन सक्दैन, हामीले हुन दिदैनौं, यसले हाम्रो इको सिस्टममा असर पार्न सक्छ, प्रदेशसंग जोडिएको बिषयमा कसैले हल्का रुपले लिनु हुदैन । ”चालु आ.व.मा धेरै सडक क्षेत्रमा योजानहरु परेकोले आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा यस बर्षमा धेरै योजना न्याउने भएको पुराना योजनाहरु पुरा गर्न तर्फ सरकार लाग्ने उनले जनाए ।

सम्बन्धित न्यूज

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button