दीननाथ बराल, पोखरा न्यूज – ३२, जेठ l गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश संघिय संरचनामा निर्माण नभई केन्द्रीकृत संरचनामा निर्माण भएको बताएका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशको प्रथम साधारण सभाको शनिबार पोखरामा उद्घाटन गर्दै मन्त्री गुरुङले संघियताको बुझाई प्रष्ट नभएको बताउदै महासंघ गण्डकी प्रदेश संघिय संरचनामा नभई केन्द्रको तल्लो निकाय वा इकाईको रुपमा रहनु संघियताको मर्म र भावना अनुसार नभएको जनाएका हुन्। उनले भने “पत्रकार महासंघ यो गण्डकी प्रदेश प्रदेशको स्वायत्त हिसाबले नभई पत्रकार महासंघको एउटा तल्लो निकाय हो, सुचना आयोगदेखि सवै कुरा आयोगहरु हाल जे जति केन्द्रमा रहेका छन त्यस्तै छुट्टै संरचना निमार्ण गर्न सक्यौं भने मात्रै यो संघियता कार्यन्वयन हुन्छ होइन भने संघियता हामीले राम्रोसंग कान्वयन गर्न सक्दैनौं । ”
अब छुट्टै ढंगले संघियताको मर्म र भावना अनुसार संघिय संरचनामा जान आग्रह गर्दै मन्त्री गुरुङले माथिल्लो निकायको इकाईको रुपमा प्रदेशमा गठन गरेर संघिय संरचना अनुसारको प्रदेश गठन हुन नसक्ने दाबी गरे । उनले भने “ संघियतामा प्रदेश भयो, प्रदेश भए पछि विभिन्न संघ संस्थाहरुले त्यसका अर्को तल्लो इकाईको रुपमा प्रदेश भनेर बताएका छन र हामीले संघियता अनूरुप गरौं भन्नु ठुलो भ्रम हो, यो संघियता नबुझेको एक्दमै समस्या रहेको छ, धेरै ठाउँमा अहिले राजनिति संरचना, प्रशासनिक संरचनाहरुलाई त्यो ढंगले हामीले बनाएका छौं तर अरु कुनै पनि अंकहरु कुनै पनि संघ संस्थाहरुले संघियताको आधामा त्यो निर्माण गरेका छैनन् । ”
जनताको मौलिक हकलाई संरक्षण गर्न चौथो अंगको रुपमा रहेको पत्रकारले गर्नुपर्ने बताउदै मन्त्री गुरुङ पत्रकारले आफ्नो दायित्व बहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने “ राज्यको चौथो अंग भनेको के हो त्यो बुझ्न आवश्यक छ , राज्यसंग जे अपेक्षा गर्नु भएको छ जुन अभियान छ , पत्रकारले राज्यको दायित्व पुरा गर्नु पर्छ, जब हामीले मौलिक हक र सुचनाको हकलाई ठिक ढंगले संरक्षण गर्न सक्दैनौं तब समस्या उत्पन्न हुन्छ । ” प्रदेशको बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउदा दृर्घकालिन सोचका आधारा ल्याउने तयारी गरेको मन्त्री गुरुङले बताए । उनले भने “ नेपाली उखान छ नी उद्धेश्य के लिनु उडि छुनु चन्द्र एक हो त्यो नारा जस्तै हामीले आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेका छौं । ”
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय महासचिव रमेश विष्टले तर्क र तथ्यका आधारमा सरकारसंग बहस गर्न तयार रहेको बताउदै पत्रकारलाई आचारसंहिता पालना नगरेकै कारण जेल र दण्ड जरिवानाको कठोर निर्णाय प्रति आफुहरुको आन्दोलन जारी रहेको जनाए । लोकतन्त्र स्थापना गर्न पत्रकारको भुमिकालाई सरकारले बिर्सेर ५ प्रतिशत नराम्रो काम गर्ने पत्रकारको बिषयलाई लियर ९५ प्रतिशत पत्रकारको सुचनाको हक खोस्ने काम गरेको महासचिव विष्टले दाबी गरे ।
गण्डकी प्रदेश प्रमुख प्रतिपक्ष दल (काग्रेंस) का प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्माले प्रदेश सरकारले प्रेस मैत्रि कानुन बनाएकोले संघिय सरकारले पनि त्यसमा संसोधन गर्नु पर्नेमा जोड दिए । समाज वादी पार्टीका प्रदेश सांसद हरिशरण आचार्यले लोकतन्त्रमा पनि सुचनाको हकलाई बन्चित र कुण्ठित गर्न खोजिएको प्रति आपति जनाउदै पत्रकारको आनदोलनमा आफुहरुले साथ र सहयोग गर्ने जनाए ।
राष्ट्रिय सुचना आयोगका सुचना आयुक्त यशोदा तिमिल्सिनाले आम सार्वजनिक बिषयमा हुने गरेका कुनै पनि कार्यक्रमको बारेमा जनताले र पत्रकारले सोधपुछ गर्नुपर्ने बताइन् । सुचनाको हकमा ५ वटा बिषय बाहेक सम्पूर्ण बिषयमा सोधपुछ गर्न पाउने अधिकार भएकोले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न उनले आग्रह गरिन् । महासंघ प्रदेशका अध्यक्ष त्रिभुवन पौडेलको अध्यक्षतामा उद्घाटन सत्र सम्पन्न भएको थियो ।