दीननाथ बराल, पोखरा न्यूज – ०२, असार । गुठी विधेयकको विरोधमा देश भर प्रदर्शन भइरहेका बेला पोखरा क्षेत्रका गुठी संरक्षकहरुले पनि गुठी विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । पोखरा क्षेत्रका गुठीमठ –मन्दिर, गुम्वा विहार, संघ संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरुले सोमबार विरोध प्रदर्शन गर्दै गुठी विधेयक फिर्ता गर्न माग गरेका हुन् ।
पोखराको मानव अधिकारचोक देखि सुरु भएको बिरोध र्याली न्यूरोड, सभागृहचोक, सृजनाचोक, शहिचोक हुदै जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा पुगेर उक्त विधेयक फिर्ता गर्न माग गर्दै पोखरेलीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत नेपाल सरकारलाइ ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। पोखरेलीहरुको तर्फबाट विश्वशंकर पालिखे सहितको टोलीले कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढालाई उक्त ज्ञापन पत्र बुझाएको बिरोध र्यालीमा सहभागि मध्यका एक महेश पराजुलीले बताए ।
विधेयक मार्फत नेपाल सरकारले धर्म, संस्कृति र परम्परा माथि गर्न खोजेको आक्रमणको निन्दा गर्दै विधेयक तुरुन्त फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाइएको पालिखेले जनाए । तत्काल उक्त विधेयक फिर्ता नभए आफुहरुले शसक्त्त आन्दोलन गर्ने उनले चेतावनी दिएका छन्।
नारायणस्थान धार्मिक क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष महेश पराजुलीले गुठी विधेयक ल्याएर सरकारले नेपालको मठ, मन्दिर, धर्म, संस्कृति र हिन्दुधर्मलाई सिध्याउन लागेको आरोप लगाए ।
ब्राह्मण समाज नेपालका केन्द्रिय उपाध्यक्ष समेत रहेका पराजुलीले भने “ सरकारले हाम्रो कला संस्कृतिक माथि प्रहार गर्न खोजेको छ, यदि गुठी विधेयक तत्काल फिर्ता नगरे हामी आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन्, हालको अक्षयकोष स्थापना गरेसरी परम्परा देखि चलि आएको गुठी चलनलाई राज्यले प्रहार गर्न खोजेको छ । ”
नेवाः खलः कास्कीका अध्यक्ष असोक पालिखेले गुठी विधेयक ऐन २०७६ खारेज गर्न माग गर्दै सरकारले विधेयक नियमन गर्न खोज्दा अधिकाशं गुठीको मौलिकता हराउने खतरा बढेकोमा चिन्त्ता व्यक्त गरे । गुठीहरुले विभिन्न, मठ मन्दिर, विभिन्न जातजातिको धर्म संस्कृति,चार्ड पर्वलाई समेत निरन्तर रुपमा संरक्षण गर्दै आएकोले गुठी विधेयकले पहिलाको रुपमा संरक्षण नहुने भएको हुदा गुठी विधेयक फिर्ता नभए आफुहरु त्यसको बिरोधमा उत्र्रिने चेतावनी दिएकाछन्। पोखरा क्षेत्रमा रहेका करिब ५० भन्दा बढी गुठीसंरक्षकहरु विभन्नि संघ स.स्थाका पदाधिकारीहरुले गुठी विधेयक बिरुद्धको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको विन्दवासनी धार्मिक क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष गणेश बहादुर श्रेष्ठले बताए ।
गुठी विधेयक अगाडी सारी बाँकी रहेका गुठिका जग्गाजमिन जायजेथा हडप्न खोजिएको विधिको सशक्त प्रतिकार गर्ने पोखरेलीले घोषणा गरेकाछन्। सरोकार वालाहरुसँग छलफलै नगरि एक्कासी आएको उक्त विधेयक नियमन गर्न खोज्दा अधिकाशं गुठीको मौलिकता हराउने खतरा झन् बढ्दै गएको पोखरेलीको ठम्याइ छ ।
नेपाल सरकारले गुठी विधेयक दफा २३ मा गुठिको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै दफा २४ मा गुठीयारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था रहेको छ भने विधेयकको ५६ मा गुठी जग्गामा भोग चलन गर्दै आएका किसान वा कानुन बमोजिमको हक वालाको प्रमाण लिएर आए निवेदकलाई सो जग्गाको मोहियानी हक प्राप्त हुने प्रावधान राखेको छ ।