दीननाथ बराल, पोखरा न्यूज – ०७, असार । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षको अन्तिम एक महिनामा ११ महिनाको खर्च भन्दा बढी खर्च गर्ने भएको छ । यस चालु आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को ११ महिनामा प्रदेश सरकारले २५.८४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न गरेकोमा बाँकी एक महिनामा ४१ प्रतिशतले खर्च गर्ने भएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको २४ अर्ब २ करोड बजेट मध्ये ११ वटा मन्त्रालयहरुबाट गत जेठ मसान्तसम्म ६ अर्ब २० करोड ६४ लाख ६८ हजार २ सय ६५ रुपैया अर्थात २५.८४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको गण्डकी प्रदेशको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय पोखराले जनाएको छ ।
जसमध्ये प्रदेश सरकारले पुँजीगत तर्फ १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख ३३ हजार विनियोजन गरेकोमा त्यसको २३ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ६६ करोड दुई लाख ९९ हजार ६ सय ५० रुपैयाँँ खर्च गरेको हो । त्यसै गरी चालुतर्फ ८ अर्ब ११ करोड ५५ लाख १५ हजार विनियोजन गरेकोमा २ अर्ब ५४ करोड ६१ लख ६८ सय १५ रुपैया अर्थात ३१.३७ प्रतिशतले खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ । धेरै योजनाहरुको रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको केही योजनाहरु सकिने क्रममा भएकोले अन्तिम एक महिनामा धेरै बजेट खर्च हुने देखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत सुदिप गौतमले बताए । स्थानिय सरकारलाई समानिकरण अनुदान अन्तर्गत हालै ५० करोड प्रदान गरेको उनले जनाए ।
चालु आर्थिक बर्षमा निति नियम तथा कार्यविधि बनाउन बढी समय लागेको तथा कर्मचारीहरु हाल पनि ५० प्रतिशत जसो अपुग भएकोले गर्दा प्रदेश सरकारले सोचे अनुरुप काम गर्न नसकेको बताइन्छ । धेरै योजनाहरुको टेण्डर नै ढिलो गरी सम्झौता भएकोले गर्दा पनि प्रदेश सरकारले सोचे अनुरुपको काम गर्न नसकेको गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले बताउदै आएका छन्। उनले हालै सदनमा पेश गरेको आगामी बर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरे अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा करिब ६७ प्रतिशत बजेट खर्च हुने भएको छ । यसरी हेर्दा ११ महिनामा २६ प्रतिशतले बजेट खर्च भएकोमा बाँकी एक महिनामा ४१ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जेठ मसान्तसम्म आउदा प्रदेश सरकारका ११ वटा मन्त्रालयहरु मध्ये सबै भन्दा बढी मुख्य न्यायधीवक्ताको कार्यालयबाट ८० प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तर्फ १२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सफल भएको देखिन्छ । मुख्य न्यायधीवक्ता कार्यालयको कुल बजेट २ करोड २८ लाख ३६ हजार मध्ये १ करोड ८१ लाख ९४ हजार २ सय १४ अर्थात ८० प्रतिशत खर्च भएको हो । त्यसै गरी आन्तरीक मामिलाको कुल बजेट ३३ करोड १५ लाख मध्ये जेष्ठ मसान्तरसम्म ३ करोड ९९ लाख ३६ हजार ९ सय १७ रुपैया खर्च भएको छ । त्यसै गरी प्रदेश सभाको कुल बजेट १९ करोड १५ लाख २६ हजार मध्ये जेठ मसान्तरसम्म ९ करोड ४२ लाख ९२ हजार ८ सय १५ अर्थात ४९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो ।
भौतिक पुर्वाधारको कुल बजेट १० अर्ब ९६ करोड ६९ लाख ४२ हजार ८ सय रुयैया मध्ये जेठ मसान्तसम्म ३ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख ३२ हजार १ सय ८४ रुपैया अर्थात ३१.५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट चालु बर्षमा विनियोजन भएको ३ अर्ब १८ करोड ६० लाख ७५ हजार मध्ये जेठ मसान्तसम्म ७१ करोड ४९ लाख ३० हजार ४ सय १ रुपैया अर्थात २२.४४ प्रतिशतले खर्च भएको छ । कृषि तथा भुमि व्यावस्था तर्फ विनियोजन भएको २ अर्ब २९ करोड २५ लाख १८ हजार मध्ये जेठ मसान्तसम्म ३६ करोड ९२ लाख ३६ हजार ८ सय ९९ रुपैया अर्थात १६.११ प्रतिशतले खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेशको विकासको मुल आधार पर्यटनलाई घोषणा गरे पनि व्यवहारमा यसलाई सरकारले खासै ध्यान नदिएको आरोप आएका बेला प्रदेशको उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने जेठ मसान्तरसम्म ३८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालयको कुल बजेट २ अर्ब २० करोड ६४ लाख ९१ हजार मध्ये जेठ मसान्तरसम्म ८४ करोड २७ लाख ९३ हजार ७ सय ८६ रुपैया अर्थात ३८.२० प्रतिशतले बजेट खर्च भएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा करिब एक अर्ब भन्दा बढी रकम थप हुने मन्त्री गुरुङले जनाएकाछन्।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जसमध्ये, चालुतर्फ १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार विनियोजन प्रस्ताव गरेको मन्त्री गुरुङले जनाए । कुल बजेटमा पुँजीगततर्फ विनियोजित रकम करिब ६२ प्रतिशत र चालु खर्चतर्फ ३८ प्रतिशत रहेकोछ । उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ३२ प्रतिशतले बढी हो ।