तारानाथ आचार्य, पोखरा न्यूज – २४, असार । बागलुङ नगरपालिका–१४ को कैयादेखि जैमिनी नगरपालिका–१ कुश्मीशेरासम्म केही वर्ष अघिसम्म ठूलो गोरेटो थियो । बागलुङको दक्षिणमा रहेका साविकको २० गाउँ विकास समितिका मानिसहरुको ओहोरदोहोर गर्ने मुख्य मार्ग नै त्यही हो । बीस वर्ष पहिले ट्र्याक खुलेको बागलुङ-कुश्मीशेरा-बरेङ-शान्तिपुर कृषि सडक निर्माणका क्रममा गोरेटो मासिएर अहिले गाडी गुड्छ । लामो दूरीमा यात्रा गर्नेलाई सडकले सहज बनाए पनि छोटो दूरीमा ओहोरदोहोर गर्नेले हिलो र धुलोको सास्ती बेहोर्नुपर्ने बानपा–१२ अमलाचौरका विजय केसीले बताए ।
कैया कुश्मीशेरा जस्तै कयौं गोरेटाहरु नयाँ बनेका सडकका कारण मासिएका छन् । “पुराना पैदलमार्ग नयाँ सडकले मासेका छन्,” बागलुङ नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष गणेश थापाले भने -“जन्ति मलामी हिँड्ने बाटो छैन, मेलापात गर्नै सास्ती छ ।” लामो समय कच्ची सडक निर्माणमा ध्यान लगाएका सरोकारवालाको अब भने गोरेटोप्रति विस्तारै ध्यान जान थालेको छ । बागलुङका अधिकाँश स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्दै गोरेटो बाटामा ध्यान लगाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत आएको बजेट बागलुङको अधिकाँश स्थानीय तहले असार लागेपछि बाटो मर्मतमा लगाएका छन् । कतिपयले डोजरले भत्काएको कच्ची सडक मर्मतमा खर्चेका छन् भने कतिपयको ध्यान साना गोरेटोमा पुगेको छ । ताराखोला गाउँपालिकाले जेठ महीनामै काम थालेर शहीद मार्ग मर्मत र नाली निकाल्ने काममा युवालाई रोजगारी दियो । कम्तीमा २१ दिन रोजगारी दिएको दाबी गरेको ताराखोलाकै नक्कल गरेर अन्य पालिकाले पनि सडक सोहोर्ने काममा बजेट खर्च गरेका छन् ।
पहेँलो ज्याकेट लगाउने, हेलमेट लगाउने र गल गैंची बोकेर बाहिर निस्केकाहरुले ठूलो सडक मात्रै हैन साना गोरेटा पनि मर्मत गर्न थालेका छन् । तमानखोला गाउँपालिकाले असार १५ देखि रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यो कार्यक्रमले ६३१ जनालाई रोजगार बनाएको रोजगार संयोजक कृष्ण बास्तोलाले बताए । बडिगाड र काठेखोला गाउँपालिकाले पनि ग्रामीण सडक मर्मतको लागि बजेट र युवा परिचालन गरेका छन् ।
जैमिनी नगरपालिकाले पाएको ३७ लाख रुपैयाँमध्ये हरेक वडामा तीन लाखको दरले बाँडेर सबै वडामा पु¥याइएको नगर प्रमुख इन्द्रराज पौडेलले बताए । गोरेटो बाटो निर्माण र मोटरबाटो मर्मत जस्ता काम गरेर पैसा सक्याइएको छ । यसरी गरिएको कामबाट दीर्घकालीन विकास नभएको टिप्पणी भए पनि स्थानीय बासिन्दालाई आवतजावत गर्न आवश्यक गोरेटाहरुको निर्माणले सहज भएको पौडेलको दावी छ । जैमिनी नगरपालिका वडा नं १ का अध्यक्ष भूपेन्द्र थापाले भने ३ लाखमध्ये २ लाखले चाउकादेखि शिरवारी गोरेटो बाटो निर्माण र १ लाखले कुश्मीशेरा बजार नजीकैको गोरेटो मर्मत गरिने बताए ।
बागलुङ नगरपालिकाले भने रोजगारका लागि दामासाहीले रकम बाँडेको छ । उक्त रकमबाट वडा मार्फत कार्यक्रम तय भई काम भैरहेको रोजगार संयोजक सबिता शर्माले बताइन् । वडा नं ११ का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गौतमका अनुसार पाएको चार लाखबाट रामतोलाबाट वडा कार्यालयसम्म आउने गोरेटो बाटो निर्माण गरिएको बताए । वडा नं २ ले पार्क व्यवस्थापनको काम गर्ने भएको छ । अधिकाँश वडाले गाउँमा मोटरबाटो जाँदा भत्केका गोरेटा बाटालाई मर्मत गर्ने अभियानमा बजेट खर्चेका छन् ।
बागलुङ नगरपालिकामा रोजगार कार्यक्रमका लागि ६० लाख बजेट विनियोजित थियो । गल्कोट नगरपालिकाले पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम गोरेटो बाटोमा केन्द्रित गरेको छ । रु ३८ लाखको बजेटलाई वडा नं ६ को खेलमैदान र वडा नं १० को पाण्डवखानी लमुवा सडकमा लगानी गरिएको रोजगार संयोजक ममता बुढाले बताइन् ।
बाँकी सबै वडामा गोरेटो बाटो मर्मत र पदमार्ग निर्माणमा खचिएको छ । देशका धेरै स्थानमा रोजगार कार्यक्रममार्फत ज्याकेट लगाएर मकै गोडेको, झार उखेलेको जस्ता टीकाटिप्पणी भएपछि सबै स्थानीय तहमा हुने कामबारे चासो बढेको थियो । ढिलो गरी बजेट निकासा हुँदा, योजना बनाउन नसक्दा र आवश्यकताको आधारमा कार्यविधि बन्न नसक्दा बजेट दुरुपयोग भएको टिप्पणी भएको हो ।
“समयमै योजना बनाउने, निकासा गर्ने र युवालाई रोजगार दिने प्रकारको काम बन्नु पथ्र्यो,” पूर्व जनप्रतिनिधि केबी रानाले भने – “समुदायको आवश्यकता र युवा रोजगारको कार्यक्रम भन्दा बजेट सक्नका लागि काम गरियो ।” स्थानीय तहहरुले अन्य शीर्षकबाट विनियोजन गरेको बजेटले भत्किएका सडक मर्मत गर्ने काममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग भएको उपभोक्ताले बताएका छन् ।
हरेक स्थानीय तहले सडक मर्मत गरियो भनेका स्थानमा यसअघि सडक निर्माणका लागि खर्च गरिएका ठाउँ हुन् । ती स्थानमा डोजरले बाटो भत्काएपछि सम्याउने काममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट प्रयोग भएको हो । अधिकाँश स्थानमा भने भत्केका गोरेटा मर्मतमा पैसा लगाइएको छ ।
यस्तो बजेट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेको भए दीर्घकालीन रुपमा रोजगार सिर्जना गर्न सकिने शर्माको तर्क छ । रोजगार संयोजक भएपछि पछिसम्म रोजगार दिन सकिने गरी लगानी होस् भन्ने आफूले चाहेको उनले बताइन् । चालु वर्ष ढिला गरी बजेट र कार्यक्रम आएकाले आगामी वर्ष समयमै बजेट र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जनप्रतिनिधिले दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने उनीहरुले सुझाव दिए ।
