श्याम रानामगर, पोखरा न्यूज – ०३, साउन । पोखरामा ९ वटा ताल छन् । कमैलाई मात्र थाहा छ । ति तालहरु के के हुन् ? साबिकको लेखनाथ नगरपालिका भित्र मात्रै ७ ताल छन् । बेगनास, रुपा, खास्टे, दिपाङ, न्युरेनी, मैदी र गुँदी ताल । भद्रकालीमा रहेको कमल पोखरी तालको बारेमा धेरैले थाहा पाएका छैनन् । पोखरामा कति ताल छन् भन्ने प्रश्नमा आउने उत्तर भनेको नै फेवा र बेगनास ताल हो । त्यो भन्दा बेसिमा रुपा तालको नाम अटाउँन सक्छ ।
पोखराका तालमध्येमा फेवा, बेगनासको जति चर्चा छ । अरु तालको त्यति चर्चा नहुनाले महानगरको कार्यप्रगति कस्तो छ भन्ने जनाउछ । पोखरा महानगरपालिका भित्रका ताल पनि संरक्षण अभावमा लोप हुने अवस्थामा पुग्नु गम्भिर विषय हो । पोखरा र पर्यटनको पर्याय जस्तै बनेका ताल संरक्षणको अभावमा लोप हुने अवस्थामा पुग्दा समेत सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुग्दा पोखराको पर्यटन नै धराशायी बन्ने हो की ? भन्ने प्रश्न चिन्ह पनि खडा हुन्छ।
पोखराको पर्यटनको विशेष महत्वकासाथ हेरिएको फेवाताल र यस्को अतिक्रमणको विषय पनि अझैसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन । गएको ९ जेठमा १५ दिन भित्र फेवातालको मापदण्ड भित्र बनेका संरचना डोजर लगाएर भत्काउँने तयारि थालेको महानगर उच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि चुपचाप छ ।
खास्टे, दिपाङ, न्युरेनी, मैदी र गुँदी ताल त जलकुम्भि र गुँद झारले ताल हो या होइन् छुट्याउँनै गाह्रो पर्छ । सर्वोच्च र उच्च अदालतमा ओहोर दोहोर गरि रहेको फेवाताल संरक्षण र यस सम्बन्धि मुद्दालाई हेर्दा अरु ताल संरक्षणतर्फ स्थानीय निकायको आँखा नपुग्नु सामान्य लाग्न सक्छ । तर, प्राकृति सुन्दरताले भरिपूर्ण नगरि पोखरा तालै तालको सहर हो या होइन् भन्ने विषयमा भने पक्कै प्रश्न चिह्न खडा गर्छ । त्यसो त अहिले समिति गठन गरेरै स्थानीयहरु ताल जोगाउँन कस्सिएका छन् ।
खास्टे, न्युरेनी, गुँदी, मैदी र दीपाङ तालमा जलकुम्भि, झार निकाल्ने साथै अन्य संरक्षणका काम पनि भई रहेको छ । रुपा ताल संरक्षणको लागि त मु–अब्जा दिएरै तालको आकार बढाउँने काम थालेको छ । खास्टे, न्युरेनी, दीपाङ, मैदी र गुँदीले पनि तालमा भरिएका अनावश्यक झारपात हटाउँने काम थालेका छन् ।
खास्टे र न्युरेनी दुई फरक ताल भए पनि एकै स्थानमा जोडिएर रहेका छन् । दुबै तालको संरक्षणका लागि एउटै संरक्षण समितिले पहल अघि बढाएको छ । खास्टे, न्युरेनी ताल संरक्षण समितिका सदस्य डिल्लिराम लामिछानेका अनुसार यसअघि स्थानीय आमा समुह, युवा क्लबलाई समेत जिम्मेवारी दिएर संरक्षणको पहल थालिएको थियो । पछि केही सिप नलागेपछि ताल संरक्षण समिति नै गठन गरेर संरक्षणका लागि काम अघि बढाइएको छ । ‘ताल संरक्षणको लागि समिति गठन गरि सकेपछि । त्यही समितिले सहकारीको पनि गठन गर्यौ,’ उनले भने, ‘सहकारीमा सबैलाई आबद्ध गराएर ताल संरक्षणको लागि प्रतिव्यक्ति १ हजारका दरले सहयोग उठाउँने अवधारणा हामीले ल्याएका छौं ।’
केही हदसम्म स्थानीय तहको ताल संरक्षणको लागि सल्लाह सुझाव मिले पनि एनजिओ आइएनजिओबाट सहयोग मिलेको उनले जानकारी दिए । समितिले ताल सिंमाकन, तालमा गेग्रान पस्न नदिने साथै प्रचार प्रुसारका काम अघि बढाउँने उनले सुनाए । ताल संरक्षणको लागि समिति गठन भई सकेपछि अवैधानिक रुपमा तालमा करेन्ट लगाएर माछा मार्ने, तालमै गएर नहाउँने, कपडा धुने लगायतका काम रोकिएको उनले जानकारी दिए ।
ताल संरक्षणका लागि हरियो वन कार्यक्रम लगायत अन्य एनजिओ आइएन जिओले सहयोगी भुमिका खेलि रहेको उनको भनाई छ । अन्य तालमा पनि केही समय अघि ग्रास कार्फ जातिका माछा पनि छोडिएको । जुन प्रजातिका माछाले तालमा उम्रिने झार खाएर ताल संरक्षणमा विश्वास लिएको उनले जानकारी दिए ।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले ताल संरक्षणको विषयलाई महानगरले गम्भिर रुपमा लिएको जानकारी दिए । पोखरा महानगर भित्रका ताल तलैया र गुफा संरक्षणका लागि यसै आर्थिक वर्षको बजेटमा महानगरले ‘केभ टु केभ लेक टु लेक’ कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । ‘ताल तलैयाहरु प्राकृतिक सम्पदा हुन्,’ प्रवक्ता नेपालीले भने, ‘महानगरले तालको विषयलाई गम्भिर रुपमा लिएको छ । यो आर्थिक वर्षको बजेटमा केभ टु केभ लेक टु लेक कार्यक्रम पनि ताल संरक्षणकै अवधारणा अनुसार ल्याइएको हो ।’
सबैताललाई साइकल ल्यान्ड, फुटपाथको रुपमा विकास गर्नका लागि महानगर लागि परेको उनले सुनाए । तालको संरक्षण, प्राकृकि प्रकोप र मानव निर्मित संसाधन विकास गर्दा निस्किने माटो व्यवस्थापनका लागि महानगरबाटै पहल सुरु गर्ने उनले जानकारी दिए । विशेष गरि ताल क्षेत्रको सिमसार क्षेत्र जोगाउँनका लागि महानगरभित्रैबाट जोडदार आवाज उठाएको उनले सुनाए । ‘पानीकै कारण सिमसार क्षेत्रमा विभिन्न प्रजातिका चराचुरुङ्गि, विभिन्न जिव जन्तु जति पनि छन् त्यसको संरक्षणको लागि महानगर भित्रै पनि जोडदार आवाज उठाईं रहेका छौं,’ उनले भने । ताल संरक्षको लागि बजेट विनियोजन गरेर जुन जुन वडामा ताल पर्छन्, ति वडा मार्फत संरक्षणको लागि काम अघि बढाउँने उनले जानकारी दिए ।
फेवातालको मापदण्ड कायम गर्ने विषयमा महानगर किन लचिलो भयो ? भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता नेपालीले भने प्रदेश, स्थानीय र संघीय सरकारले दिर्घकालिन रुपमा कसरी जोगाउँने भनेर प्राविधिक रिपार्ट तयार पार्न लागि परेको र त्यही अनुसार अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए ।
