पोखरा न्यूज – १९, कार्तिक । भारतको नयाँ दिल्लीमा मानव जीवनलाई नै खतरा पुर्याएको वायु प्रदुषण नियन्त्रण गर्न भएका प्रयास अपर्याप्त भएको भन्दै त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित निकायको आलोचना गरेको छ । जनतालाई मर्नका लागि छोड्न नसक्ने बताउँदै सर्वोच्चले यसलाई सर्वसाधारणको बाँच्ने अधिकारको गम्भीर हनन भएको पनि बताएको छ ।
पछिल्लो १० दिनदेखि धुवाँ र कुहिरो मिसिएको बाक्लो तुवाँलोले भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीको आमजीवन अस्तव्यस्त पारेको छ । तुवाँलोले उडानहरु रद्द पारेको छ भने विद्यालय र अफिसहरु बन्द गरिएका छन् । त्यस्तै त्यहाँ सार्वजनिक स्वास्थ इमर्जेन्सीको घोषणा गर्दै निर्माण व्यवसायका कामहरु बन्द तथा सडकमा गाडीहरुको संख्या पनि नियन्त्रण गरिएको छ ।
विगत देखि नै प्रदुषित सहरको सुचीमा अग्र स्थान ओगट्दै आएको दिल्लीमा वायु प्रदुषणले नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै स्वास्थलाई नै हानिकारक स्थितिको शृङ्खला १० दिनसम्म लम्बिएको हो । प्रदुषणको मुख्य कारण किसानले नयाँ खेती लगाउन अघि बालिएको पराल र यसै सिजनमा मनाइने दिवाली पर्वमा पड्काइने पटाकाहरुबाट उत्सर्जित धुवाँ भएको जनाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले राज्य सरकार, दिल्ली सरकार र सम्बन्धित निकाय आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न नराम्ररी असफल भएको भन्दै विगत ३ वर्ष देखि लगातार एउटै खालको समस्या देखा पर्दा पनि समाधानको कुनै उपाय निकाल्न नसक्नु आफ्नो बुझाइ भन्दा टाढा रहेको पनि उल्लेख गरेको छ । अदालतले दिल्लीको प्रदुषण बोर्डलाई प्रदुषण फैलाउने उद्योगलाई तुरुन्त बन्द गर्न र आगामी समयमा यस्तो समस्या नियन्त्रण गर्न रोडम्याप बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
दिल्ली सरकारले प्रदुषण कम गर्ने प्रयास स्वरुप २०१६ पछि पहिलो पटक सडकमा जोर विजोर प्रणाली लागू गरेको छ भने यसको उल्लंघन गर्ने जोकोहीलाई पनि ४००० रुपैयाँ सम्म जरिवाना तिराउने पनि बताएको छ । त्यस्तै प्रदुषण नियन्त्रणका लागि अदालतले पटाकामा समेत प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले अघिल्लो साता शहर ग्याँस च्याम्बर बनेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
