पोखरा न्यूज – २३, कार्तिक । सात दशक पुरानो राम मन्दिर- बाबरी मस्जिद जग्गा विवादमा भारतको सर्वोच्च अदातलले मन्दिरको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । पाँच न्यायाधीशको बेञ्चले ऐतिहासिक फैसला गर्दै २२ रोपनीको उक्त जग्गामा मन्दिर निर्माणका लागि ट्रस्ट गठन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सर्वोच्चको अर्को निर्णयमा मस्जिद निर्माणका लागि वैकल्पिक स्थानमा ५ एकड जमिनको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । उक्त जग्गा सुन्नी वाक्फ बोर्डलाई उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्तै जग्गामा हकदाबी गरेको तेस्रो समुह निर्मोही अखडाको दाबीलाई भने सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्चले मन्दिर निर्माण गर्न गठित ट्रस्टमा भने निर्मोही अखडालाई उचित प्रतिनिधित्वको अधिकार दिइने पनि निर्णय गरेको छ ।
यसअघि सन् २०१० मा अल्लाहवाद उच्च अदालतले जग्गा तीन भागमा बाडिँने भनेर गरेको निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चले उक्त निर्णय गलत भएको भन्दै पुरातात्त्विक प्रमाणलाई परिकल्पना र अनुमानसँग दाँज्न नहुने पनि बताएको छ । भारतको पुरातात्त्विक विभागले भने जग्गामा मस्जिद निर्माण हुनुपुर्व त्यहाँ मन्दिर भए नभएको बारे केही बताएको छैन ।
विवादको मुल चुरो सन् १९४९ अघि सम्म तन्किएको छ जब बाबरी मस्जिद भित्र छिरेर हिन्दुहरुले राम र सीताको मुर्ति स्थापना गरेको थिए । हिन्दुहरुका अनुसार मस्जिद बनाउने क्रममा त्यहाँ रहेको हिन्दु मुर्ति र मन्दिर भत्काइएको थियो । त्यसैको बदलामा १९९२ मा हिन्दुहरुले बाबरी मस्जिद भत्काएका थिए र त्यसपछि भड्किएको हिंसामा २ हजार भन्दा बढीको ज्यान गएको थियो ।
निर्णय सार्वजनिक भएसँगै त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा बनाइएको छ । विद्यालय र कलेज बन्द गरिएको छ भने सडकमा उच्च सुरक्षा तैनाथी गरिएको छ । हिंसा भड्कने खालका सामाग्री फैलिन नदिन सामाजिक सञ्जाललाई पनि उच्च निगरानीमा राखिएको छ । निर्णय अघि एक ट्विट गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निर्णय जो कसैको पक्षमा आए पनि हार जीत कसैको नहुने भन्दै शान्तिका लागि अपिल गरेका थिए ।
