पोखरा न्यूज -३०, कार्तिक । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ऋणको सन्दर्भ ब्याजदर (रेफेरेन्स इन्टेरेस्ट रेट) कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार कानूनी कारवाही अगाडि बढाउने भएको छ ।
सरकारले साउन १९ गतेबाट लागू हुने गरी सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । नेपालमा झण्डै ३५ हजार सहकारी संस्था छन् । जसमध्ये १३ हजार ९ सय ९७ सहकारी संस्थाले बचत सङ्कलन तथा कर्जा प्रवाह (बैंकिङ कारोवार) गर्ने गरेका छन् ।
आर्थिक कारोवार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचतकर्तासँग चर्को ब्याज असुली गरेपछि सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ अनुसार सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । ऐनको दफा ४१ को उपदफा (४) अनुसार समितिको सिफारिसमा सहकारीको रजिष्टारले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्नसक्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार साउन १९ गते समितिले अधिकतम १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको थियो ।
ब्याज र ऋणको अन्तर (स्प्रिड) दर भने पाँच प्रतिशत निर्धारण गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकका लागि भने चार दशमलव चार प्रतिशत स्प्रिडदर तोकेको छ । भूमि व्यव्स्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले बचतकर्ताको हितविपरीत काम गर्ने, सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयन नगर्ने तथा चर्को ब्याज र सेवा शुल्क असुल गर्ने सहकारी संस्थालाई खारेजसमेत गर्नसक्ने ऐनमा व्यवस्था भएकाले सोहीअनुसार गर्न सहकारी विभागलाई निर्देशन भएको बताए ।
नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घका अध्यक्ष डिबी बस्नेतले अनुगमन गर्दा जम्मा ६ सय संस्थाले मात्र सन्दर्भ ब्याजदर लागू गरेको बताए । उनले कतिपय अनुगमन नभएका संस्थाले पनि सन्दर्भ ब्याजदर भने लागू गरेको बचाउ गरे । नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ देशभरका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको छाता सङ्गठन हो ।
बस्नेतको भनाइलाई आधार मान्दा सरकारले सन्दर्भ ब्याज लागू गर्न तोकेको समय गणना गर्दा झण्डै १ सय दिन पूरा हुँदासम्म जम्मा चार दशमलव शून्य २९ प्रतिशत सहकारी संस्थाले मात्र सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयन गरेको प्रमाणित हुन्छ । सङ्घको धारणालाई आधार मान्ने हो भने ९५ दशमलव शून्य सात एक प्रतिशत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले १६ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याज असुल गरी बचतकर्तालाई शोषण गरेको देखिन्छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार बचतकर्तालाई शोषण वा ठगी गर्ने सो प्रकृतिका संस्थालाई कारवाही गर्न आलटाल भएपछि सहकारी संस्थाउपर क्रमशः विश्वास घट्दै गएको बताउछन बचतकर्ता राधेश्याम केसी ।
पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालका सहारी संस्थासँग झण्डै रु सात खर्ब पूँजी बचत छ भने ६५ हजारले प्रत्यक्ष रोजगार र ६३ हजार व्यक्ति सहकारीमा आबद्ध छन् ।
सहकारीको आफ्नै ऐन भएकाले वित्तीय कारोवार सम्बन्धमा भने नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीको ब्याजदर भने तोक्न सक्दैन । नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान करिब चार प्रतिशत रहेको अनुमान छ । त्यस्तै, केन्यामा ४५, न्यूजिल्याण्डमा २०, फ्रान्समा १८, भारतमा चार दशमलव शून्य एक तीन र श्रीलङ्कामा तीन दशमलव सात पाँच प्रतिशत योगदान रहेको पाइन्छ ।
