पोखरा न्यूज -०४,मंसिर । पछिल्लो समयमा बालकभन्दा बालिका हराउने क्रम बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को असारसम्म तीन हजार ४ सय २२ बालबालिका हराएका थिए । तीमध्ये बालक एक हजार ५१ तथा बालिका दुई हजार ३ सय ७१ रहेको छन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ सार्वजानिक गरिएको ‘नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन २०७६’ मा ३ हजार ४ सय २२ बालबालिका हराएको उल्लेख गरिएको छ । हराइका ती बालबालिकामध्ये दुई हजार ५ सय ४० मात्र फेला परेको र बाँकीको खोजतलास भइरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आव २०७४/७५ मा हराएको दुई हजार ३३० बालबालिकामध्ये बालक ९ सय २३ र बालिका एकहजार ४ सय ७ रहेको थियो । हराइका ती बालबालिकामध्ये कति फेला परे भन्ने प्रतिवेदनले केही जनाएको छैन ।
बालबालिका हराइको जानकारी दिने तर फेला परेको जानकारी नदिने प्रवृत्तिले गर्दा हराएकामध्ये कति फेला परे भन्ने यकिन तथ्याङ्कमा समस्या परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख कृष्णप्रसाद भुसालले प्रतिवेदनको मुख्य अंश प्रस्तुत गर्दै भने, “बालबालिका हराएको खबर दिने तर फेला नपरेको खबर नदिने प्रवृत्ति रहेको छ । बालक पाइएमा पनि खबर दिन म आग्रह गर्छु । ”
कारागारमा आश्रित बालबालिकाको सङ्ख्या पनि वृद्धि भएको छ । प्रतिवेदनमा आव २०७४/७५ मा देशका विभिन्न २७ जिल्लाका कारागारमा कूल ६५ बालबालिका बाबुआमा वा अभिभावकसँग आश्रित रहेको थिए । विस २०७६ को असार मसान्तसम्म यो सङ्ख्यामा वृद्धि भई ८२ पुगेको प्रतिवेदन उल्लेख छ ।
“आश्रित ती बालबालिकामध्ये कति बालक र कति बालिका रहेका छन्”, प्रतिवेदनले छुट्याइएको छैन । सरकारले १२ जिल्लामा बालहेल्प लाइन सञ्चालनमा ल्याएको छ । हेल्पलाइनबाट सातहजार ८ सय ६ बालबालिकाको उद्धार, राहत, मनोपरामर्श, पारिवारिक पुनर्मिलन भएको प्रतिवेदनमा रहेको छ ।
प्रतिवेदनमा एक हजार ४ सय २० बालिका जबर्जस्ती करणीबाट पीडित भएको घटना नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएको, आठवटा बालसुधार गृहमा ८ सय २१ बालबालिका रहेका, विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता रहेका बालबालिकामध्ये प्राथमिक तहमा ३९ हजार ८ सय २० भर्ना भएका उल्लेख गरिएको छ ।
बालपोषण, अपाङ्गता र लोपोन्मुख जातिलाई विनियोजन गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट आठलाख एक हजार २ सय ११ बालबालिका लाभान्वित भएका थिए । यो सङ्ख्या गत वर्षको तुलनामा ७२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । प्रतिवेदनमा गत वर्ष पाँच लाख ७५ हजार ७ सय १५ बालबालिका सो सुरक्षा भत्ताबाट लाभान्वित भएका उल्लेख गरिएको छ ।
देशका ४६ जिल्लामा बालगृह रहेको र यसमा १५ हजार ५ सय ६५ बालबालिका संरक्षणमा रहेका छन् । पाँचवटा शहीद प्रतिष्ठानमा एकहजार ५ सय २३ बालबालिका कक्षा १ देखि १२ सम्म अध्ययनरत रहेको, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको सङ्ख्या ३५ हजार ९ सय ९३ पुगेको र यस्ता केन्द्रमा नौलाख ७३ हजार बालबालिका पुगेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बालबालिकासम्बन्धी नेपालको संविधानका व्यवस्था, बालबालिका ऐन २०७५, बालबालिकासम्बन्धी महासन्धि, बालबालिका क्षेत्रमा सरकारको वार्षिक वजेट, बाल स्वास्थ्य, बाल शिक्षालगायत क्षेत्रलाई प्रतिवेदनले समेटेको छ ।
कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले बालबालिकाको हकहित र अधिकार सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए । बालअधिकारकर्मी गौरी प्रधानले प्रतिवेदनमा तथ्याङ्क गल्ती रहेको हुँदा सच्याउन आवश्यक रहेको छ सुझाव दिए ।
