एक्यापको पूर्ण स्वामित्व प्रदेशलाई हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री गुरुङ

दीननाथ बराल, पोखरा न्यूज -०२, माघ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्बी सुब्बा गुरुङले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को पूर्ण स्वामित्व प्रदेश सरकारमा हुनुपर्ने माग गरेका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजनामा बिहीबार पोखराको पाँच तारे होटल पोखरा ग्राण्डमा आयोजना भएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन सम्बन्धि गोष्ठीमा बोल्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले एक्यापको पूर्ण स्वामित्व अन्य सरकारसंग समन्वय हुने गरी प्रदेश सरकारमा हुनुपर्ने माग गरेका हुन्।

तत्काल एक्याप हटाउनु भन्दा ३ देखि ६ महिनाको म्याद थप गरी कसरी यसलाई  व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यस तर्फ सोच्नु पर्ने उनले तर्क गरे । मुख्यमन्त्री गुरुङले भने “अब एक्यापकोे व्यवस्थापन, अनुगमन, नियमनको जिम्मा प्रदेश सरकारले पाउनुपर्छ, अन्तराष्ट्रिय दायित्वका धेरै कुरामा सम्झौता गर्दा संघिय सरकारको भुमिका हुनुपर्छ, कान्वयन भने स्थानिय तहबाट हुनुपर्छ ।” संघिय सरकार यसको अभिभावकिय भूमिकामा रहनु पर्ने विचार व्यक्त गर्दै उनले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रसंगको सहयोग सम्झौता सहकार्य गर्दा र निती नियम बनाउने काममा संघिय सरकारको भुमिका रहने बताए ।

उनले भने “गरिबी निवारण गर्दै भिलेज टुरिजमको विकास गरी वातावरण संरक्षणमा विशेष ध्यान दिंदै  संस्कृति संरक्षणबाट समेत समृद्धि हासिल गर्न तर्फ अब लाग्नु पर्छ, यसलाई सम्बोधन हुने गरी एक्यापको भुमिका देखिनु पर्यो ।” अहिलेको अवस्थाको एक्याप विकासको विरोधी भएको उनले दाबी गरे । स्थानियका स-साना कुरामा र विकासको काम अघि बढाउदा झन्झटीला विषयले गर्दा एक्याप प्रति अधिकांश स्थानियको आक्रोश  हुनु स्वभाविक भएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । एक्याप मार्फत प्राप्त हुने रोयल्टी ५०, २५ र २५ प्रतिशत बाडफाँड हुनुपर्ने उनले जनाए । प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण मानिसहरुमा जागरण समेत एक्यापले पैदा गराएको मुख्यमन्त्री गुरुङले जनाए । उनले भने “ जुन सरकार आयो त्यो सरकार नेतृत्वको पार्टीका आफ्ना नेता कार्यकर्ता भर्ना गर्दा एक्यापमा ह्रास  आएको छ, पहिलाको जस्तो अधिकार नदिई ५/७ कुरा मिलानु पर्ने छ । ”

कार्यक्रममा बोल्दै वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले एक्याप लाई नयाँ मोडलमा लैजानु पर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले भने “ एक्यापको विधि र प्रक्रियालाई बदल्नु पर्नेछ, समय सापेक्ष, परिस्थिति अनुसार, परिस्कृत र परिमार्जित गरेर जानको लागि मन्त्रालय तयार रहेको छ, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्बी सुब्बा गुरुङले भने जस्तै एक्यापलाई प्रदेशको मातहातमा लैजाने बिषयमा निष्कर्ष नजिक लगभग मन्त्रालय पुगेको छ । ” एक्यापलाई राख्ने वा अर्को रुपमा लैजाने यस बिषयमा मन्त्रालय दुबै बाटोमा खुल्ला रहेको बताउदै मन्त्री बस्नेतले समाजवादी विकास मोडलको रुपमा जानको लागि पनि अब एक्यापको नयाँ मोडलमा जान आवश्यक देखिएको जनाए ।

प्राकृतिक स्रोत र साधनको उचित प्रयोगसहित स्थानियको समृद्धि हासिल गर्ने गरी व्यवहारिक नियम कानून आवश्यक भएको उनले जनाए । यथोचित ढंगबाट सम्बोधन गरी आवश्यकताको आधारमा हुने कतिपय मुद्धामा प्रदेश र स्थानिय तहसंग संघिय सरकार अन्तर्गतको वन मन्त्रालय हरपल तयार रहेको मन्त्री बस्तेतले प्रतिबद्धत्ता व्यक्त गरे । उद्यमशिलता हुने गरी अब एक्यापलाई नयाँ स्वरुपमा लैजानु पर्ने उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा संघिय सांसद खगराज अधिकारीले एक्यापको खारेजीको माग गर्दै एक्यापलाई अब स्थानिय र प्रदेशबाट व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएको दाबी गरे । उनले भने“ एक्यापको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानिय र प्रदेशलाई दिऔं, लेखेर दिन्छु अहिले एक्यापले गरेको भन्दा कुनै कमी काम हुनेछैन, बढी नै हुने छ, अब एक्यापलाई धन्यवाद दियर विदाई गर्नुपर्छ । ” संघिय सांसद यशोधा सुवेदीले एक्यापलाई विदाबादी गर्नुपर्ने बताइन् । नेपाली लाखौं युवा विदेशीका कारण नेपालमा बढी वन जंगल भएको उनको तर्क थियो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम प्रसाद तुलाचनले एक्याप र एक्यापका कर्मचारीलाई धन्यवाद दिने समय आएको बताउदै एक्यापका कानुनि रुपमा आफुहरु असहमति भएको जनाए । प्रतिनिधि सभाका अर्को सदस्य देव गुरुङले एक्यापलाई नितीगत रुपमा संघले हेर्ने गरी व्यवस्थापन प्रदेशले र प्राकृतिक स्रोतसाधनमा स्थानिय तहको भुमिका हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । राजश्व वितरण समानुपातिक ढंगले हुनुपर्ने उनले बताए । एक्यापको निती नियमको कारण जनप्रतिनिधि र एक्याप बिच फाँटो ल्याउने काम भएको उनले गुनासो गरे ।

गण्डकी प्रदेश सांसद रामजी बराल (जिवन) ले राजनितीक परिवर्तनसंगै हरेक संरचनामा समेत परिवर्तन आवश्यक भएको बताए । अर्को प्रदेश सांसद इन्द्रधारा विष्टले एक्यापले गरेको भूमिकालाई हचुवाको भरमा उनीहरुको अस्तित्व नमेटाउन आग्रह गर्दै एक्यापका केही विधि र प्रक्रियालाई सहज पार्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश सांसद मीना गुरुङले अन्नपूर्ण क्षेत्र भित्र धेरै समस्या भए पनि हाल एक्यापले समस्या समाधान गर्न नसकेको दाबी गरिन्। प्रदेश सांसद कृष्ण थापाले वर्तमान संविधान अनुसार चल्नुपर्ने बताए ।

मुस्ताङको धरपजोङ गाउँपालिकाका उप-प्रमुख शर्मिला गुरुङले एक्यापको म्याद सकिन दुई दिन बाँकी हुँदा पोखरामा छलफल गराएर आफुहरुलाई गुम्रामा हाल्ने काम गरेको गुनासो गरिन्। कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउपालिकाका अध्यक्ष कर्ण गुरुङले एक्यापको करिब साँढे २७ बर्षको अनुभवले वन मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहने गरी समुदायमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने माग गरे । यसमा कर बाडफाँडको ठुलो रकम जोडिन आउने उनले जनाए ।

कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवरले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको एउटा रुख आवश्यकताको आधारमा काट्नु पर्दा पनि दुई दिनको बाटो पैदल हिडेर सिफारिस लिनु पर्ने त्यती गर्दा पनि थप समस्या आउने अवस्थामा रहेको एक्यापलाई प्रदेश मार्फत स्थानियत तहमा ल्याउनु पर्ने बताए । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका स्थानिय रविलाल पोख्रेलले छोरो बिग्रियो भन्दैमा मार्न नहुने बताउदैै त्यसको राम्रो उपचार हुने बताउदै एक्यापमा पनि देखिएका समस्या समाधान गर्दै स्थापित गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा सहभागि तामतिङ गुरुङले एक्यापको कान्वयन र व्यवस्थापन राम्रो हुने गरी संचालन गर्नुपर्ने बताए । स्थानियले संरक्षण गरेको प्राकृतिक स्रोत र साधन उनीहरुले प्रयोग गर्न पाउने प्रकृतिको हुनु आवश्यक भएको उनले माग गरे ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को म्याद सकिन दुई दिन बाँकी छदा पोखराको एक होटलमा स्थानिय सरोकारवाला सहितका जनप्रतिनिधि तथा मन्त्री एवं गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहितका प्रतिनिधिहरु बिचको गोष्ठीमा अधिकांशले एक्यापको म्याद नथप्न माग गरेका थिए । प्रभावकारी अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन सरोकार र भावी दिशा बिषयमा आधारित रहेर डा. मणिराम बन्जाडे र डा. आर.सि.लामिछानेले तयार पारिएको कार्यपत्र समेत कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो । यही माघ ४ गतेसम्म एक्यापको म्याद रहेको छ । एक्यापको म्याद यस अघि ५ बर्ष, २ बर्ष ६ महिना, १० बर्ष र फेरी १० बर्ष म्याद थप हुँदै आएको थियो ।

सम्बन्धित न्यूज

प्रतिक्रिया

  1. आफ्नो स्वामित्वमा रहेको एउटा रुख आवश्यकताको आधारमा काट्नु पर्दा पनि दुई दिनको बाटो पैदल हिडेर सिफारिस लिनु पर्ने त्यती गर्दा पनि थप समस्या आउने अवस्थामा रहेको एक्यापलाई प्रदेश मार्फत स्थानियत तहमा ल्याउनु पर्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button