पोखरा न्यूज । गण्डकी प्रदेशमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन भएको छ । प्रदेशको बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्बी सुब्बा गुरुङको संयोजकत्वमा २६ सदस्य समिति गठन गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले शुक्रबार पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बताए ।
समितिमा प्रदेशका ६ जना मन्त्री, पोखरा महानगरका प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, चारै सुरक्षा निकायका प्रमुख, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति, गण्डकी मेडिकल कलेज, मणिपाल शिक्षण अस्पतालका निर्देशकहरु, नागरिक समाजका अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधिवक्ता लगायतका रहेका छन् ।
त्यसै गरी बैठकले प्रदेशका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा १७ सदस्य प्रदेश स्तरीय समन्वय समिति समेत गठन गरेको छ । उक्त समितिको सदस्यमा ६ वटा मन्त्रालयका सचिव, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्वास्थ्य निर्देशक, चार सुरक्षा निकाय प्रमुख सहितका रहेका छन् । समितिले प्रदेशमा कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामको लागि आवश्यक योजना सहितको सचेतना कार्यक्रम गर्ने भएको प्रवक्ता बस्नेतले जनाए । सरोकार निकायसंग छलफल गरी आफुहरुले केही दिनमा केही योजना ल्याउने भएको उनले बताए ।
सरुवा रोग तथा संक्रमण फैलिन सक्ने रोगको उपचारको लागि अस्पताल निर्माण गर्न संघिय सरकारसंग एक अर्व ३४ करोडको प्रस्ताव सहितको बजेट पेश गर्ने बैठकले निर्णय गरेको प्रवक्ता बस्नेतले बताए । आइसोलेसन रुमको लागि एक सय शैया र क्वारेनटाइनका लागि २ सय शैयाको अस्पताल निर्माण गर्न उक्त प्रस्ताव पेश गरिएको उनले जनाए । पोखराको मुख्य बजार क्षेत्र भन्दा केही बाहिर निर्माण हुने उक्त अस्पतालको लागि हाल जग्गाको खोजी कार्य भएको समेत प्रवक्ता बस्नेतले बताए । उक्त अस्पतालको लागि ६० रोपनी जग्गा आवश्यक भएको उनले बताए । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयद्धारा उक्त प्रस्ताव आएको उनले जनाए ।
प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट सामाजिक मन्त्रालय हुदै आएको कोरोना भाइरस रोकथाम र पूर्व सतर्कताको लागि माग भई आएको ४ करोड बजेट उपयोगिता पुष्ट्याई नभएकोले गर्दा छलफल सहित पूर्व तयारी गरेर मात्र आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने भएको प्रवक्ता बस्नेतले जनाए । उनले कर्मचारी समस्या अझै भएको उनले जनाए । दरवन्दी अनुसारको अझै करिब ४ सय कर्मचारी प्रदेशमा अभाव भएको प्रवक्ता बस्नेतले बताए ।
