पोखरा । राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समिति नेपालले सरकारलाई जुनसुकै उपाय अबलम्बन गरेर भए पनि राष्ट्रिय स्वाधीनता र भूमि संरक्षण गर्न आग्रह गरेको छ । नेपाली भूमि गुञ्जी–कालापानी हुँदै लिपुलेकसम्म भारतले बिना इजाजत सडक निर्माण गरेपछि संस्थाले यसबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संस्थाका अध्यक्ष विष्णुहरि अधिकारी र महासचिव सुनिल पाण्डेले सोमबार कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ, ‘कूटनीतिक तवरले यो विषय समाधान नभएमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न र नेपाली स्वाधीनता र भूमि रक्षा गर्ने दायित्व जुनसुकै अवस्थामा पनि निर्वाह गर्न हामी नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं ।’
उनीहरुले सीमासम्बन्धी विषयहरु कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ताद्वारा दुवै पक्षको सहमतिमा ऐतिहासिक दस्तावेज एवं प्रमाणका आधारमा सुल्झाउन आग्रह गरेका छन् । मुलुकको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता जस्तो संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित यो मुद्दामा नेपाल सरकार, प्रतिपक्षी दलहरु तथा सबै नेपाली नागरिकलाई एकसाथ उभिन पनि उनीहरुले आह्वान गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा नेपाली भूमि फिर्ता गराउन र निर्माण भएको सडक र भूभागमा नेपाली कानुन लागु गराउन ध्यानकर्षण गराइएको छ । त्यसतर्फ सरकारले कदम नचाले महासंकटकै बीच पनि सुरक्षित रहेर आन्दोलनमा उत्रिन मानसिक रुपमा तयार रहन सबै देशभक्त नेपाललाई संस्थाले आह्वान गरेको छ ।
ज्ञापनपत्रमा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायत महाकाली पूर्वका सम्पूर्ण नेपाली भूभाग समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
