पोखरा । राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारीले विहिबार खेलकूद विकाससम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि नेपाली खेलकुद कसरी अगाडी बढ्छ भन्ने खेलकुद वृतमा नयाँ वहश प्रारम्भ भएको छ ।
लामो समय देखि खेलकुदको ऐन आफ्नै ढङबाट अघि बढेपनि मुुलुकमा आएको परिवर्तन सङ्गै खेलकुद ऐन समेत धेरै वहश र छलफल पछि आएको हो । प्रतिनिधी सभा र राष्ट्रिय सभामा समेत भएका बहशहरु सङै मुलुकको समृद्धी खेलकुदबाट देखेको बर्तमान सरकारले सरकार गठनको करिव ३ वर्ष पछि खेलकुद ऐन दुवै संसदबाट पारित गराउँदै प्रमाणीकरण गर्न सफल भएको छ ।
नेपालको खेलकुद ऐन करिव २९ वर्ष पछि नयाँरुपमा प्रस्तुत भएको छ । खेलकुदमा देखिएका वग्रेल्ती समस्या संगै खेलाडीका दुःख र पिडाका कथाहरुलाई विगतको ऐनले सम्वोधन गर्न सकेको थिएन । नेकपाको सरकार गठन सङ्गै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका जगत वहादुर सुनार (विश्वकर्मा)लाई यो कानुन पारित गराउन निकै ठुलो संघर्ष गर्नुपर्यो । विविध कठिनाईहरु झेल्दै तल्लो तह सम्म घनिभुत छलफल पछि २०७५ फागुनमा मन्त्री विश्वकर्माले विधेयकलाई उपल्लो सदनमा दर्ता गराएका थिए ।
२०६३ को नेपालको गणतन्त्रात्मक परिवर्तन पश्चात पनि नेपाली खेलकुदले त्यो अंगिकार गर्न भने सकेको थिएन । यो विधेयकको प्रमाणीकरणले खेलकुदको शक्ती पृथकीकरणको अवधारणालाई अवलम्वन गरेको छ । खेलकुदमा एक व्यक्ती नेतृत्वको हावीलाई निर्मुल गर्दै समुहमा विभाजित गर्नु अर्को महत्वपुर्ण पक्ष हो । खेलकुद भित्र संधै राजा महाराजा हुने प्रवितीलाई तोड्दै सामुहिक नेतृत्वलाई अंगिकार गर्नु परिवर्तनको नयाँ अभ्यास समेत हो ।
विगतको खेलकुदमा देखिएको लुटको प्रविती, कर्मचारी तन्त्रको हावी, आफै कर्मचारी आफै संघको पदाधिकारी, खेलकुद संघ भित्र कर्मचारीको मनपरितन्त्र सङ्गै कर्मचारीहरुको प्रभाव निकै चुलिएको थियो । खेलकुदको प्रशासनिक संयन्त्रणमा समेत स्पष्ट अभ्यास र भुमिका खेल्न नसकेको तथा स्वस्थ्य कर्मचारीतन्त्रको परिभाषालाई समेत अव परिवर्तनको मार्गमा विधेयकले भुमिका खेल्ने छ ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष एवम प्रतिनिधी सभाका सांसद जिवनराम श्रेष्ठले विधेयकले राज्यको पुर्नसंरचनाको मार्गमा अग्रसर हुँदै संघात्मक शासन प्रणालीलाई आत्मसाथ गरेको बताए । “प्रदेश र स्थानिय तहमा खेलकुदको विकासको वागडोर हातमा आएको छ” उनले भने–“यो विधेयकले खेलकुदको विशिष्टिकरण संगै खेलकुदको विकासको अवसरको मार्गलाई प्रशस्त गरेको छ ।” खेलकुदको केन्द्रिकृत अवस्थालाई तोड्दै स्थानिय तह सम्म खेलकुद पुग्नु भनेको अव खेलकुद भित्र अघोषित प्रतिष्पर्धा शुरु हुनेछ जसका कारण खेलकुदको बिकासले तिव्रता पाउने उनले बताए ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुद समितीका सदस्य समेत रहेका सांसद श्रेष्ठले यो विधेयकले नेपाली खेलकुदमा ठुलो फड्को मार्ने बताए । “जसरी हिजो केन्द्रिकृत प्रणालीमा भने जस्तो गरि ध्यान पुग्न सक्दैन्थ्यो, अव त्यो रहन्न” उनले थपे–“अव प्रदेश र स्थानिय तहलेनै खेलकुदको विकास र खेलाडीको अवस्थाका बारेमा ध्यान दिनेछ जसका कारण खेलाडीले ठुलो अवसर समेत प्राप्त गर्न सक्छ ।” खेलकुदको तिव्र विकासले राष्ट्रको गौरव बढाउन सहयोग पुग्ने भएकोले पनि यो विधेयकले सबैका लागि अवसरको ढोका खोलेको उनले बताए ।
खेलकुद विधेयक प्रमाणीकरणले खेलकुदको केन्द्रिकृत प्रणालीलाई अन्त्य गर्दै संघिय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अंगिकार गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्छन गण्डकी प्रदेशका सांसद एवम विधायन समितीका सभापती मोहन रेग्मी । उनी भन्छन–“केन्द्रिकृत खेलकुदले संघिय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत जसरी हस्तक्षेप गर्ने प्रविती थियो त्यो अन्त्य भएको छ ।” खेलकुदले संघिय ढाँचाअनुरुप स्थानिय तह सम्म विकासको मार्गमा अग्रसर हुने अवसर प्राप्त गर्नुका साथै नेपालको गौरव बढाउन खेलकुदको विकासले गति लिने उनले बताए ।
गण्डकी प्रदेशका सांसद एवम आर्थिक विकास समितीका सभापती दिपक कोइराला यो विधेयक नेपाली खेलकुदमा ‘व्रेक थु्र’ गरेको धारणा राख्छन । उनी भन्छन–“मुलुक संघियतको मोडलमा प्रवेश गरिसकेको भएपनि खेलकुदमा केन्द्रिकृत अवस्थानै रहि रहेको थियो” उनले थपे–“अव खेलकुद स्थानिय जनताको हातमा पुगेको छ ।” कुनै बेला खेलकुदको नेतृत्व समेत सम्हालेका उनले अव खेलकुद विकासले राष्ट्रिय रुपमानै ठुलो भुमिका खेल्ने बताउँदै सबैका लागि अवसरको ढोका खुलेको बताए ।
“यो ऐतिहासिक उपलव्धी हो” नेपाल ओलम्पिक कमिटीका उपाध्यक्ष तेज गुरुङ भन्छन–“हिजोको परम्परागत खेलकुदको संरचना भत्किए संगै नयाँ मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।” खेलकुद मार्फत समृद्धी र शान्तीका लागि समेत भुमिका खेल्ने भएकोले नेपाली समाजले पनि यसलाई त्यो अर्थमा बुझ्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन । “खेलकुद उद्योग हो, यो जिवनशैली हो र एकताको पृष्ठभुमी समेत हो” उनले भने–“सबै क्षेत्र, प्रदेश र स्थानियतहले यो ऐतिहासिक उपलव्धीलाई अंगिकार गर्न आवश्यक छ ।”
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय खेलकुद विकास समितीको अध्यक्षको कार्यभार सम्हालिसकेका सम्पन्न श्रेष्ठले यो विधेयकल प्रमाणीकरणले खेलकुद वृतमा नयाँ उभार ल्याएको बताउँछन । उनले भने–“यो ऐतिहासिक समय हो, यो हामी खेलकर्मी सबैले बाड्नु पर्छ ।” हिजोको केन्द्रिकृत खेलकुद व्यवस्थालाई भत्काउँदै आएको ऐनले स्थानिय तह सम्म खेलकुद विकासले तिव्रता पाउनेमा आफु विश्वस्त रहेको उनले बताए । उनले भने–“राज्यका हरेक अङ्गमा लोकतन्त्र आइसक्दा समेत खेलकुदले त्यो आत्मसाथ गर्न सकेको थिएन, अवको खेलकुद लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अघि बढ्ने भएकोले पनि खेलकुद विकासको गति तिव्र बन्छ ।”
लामो समयको प्रयास र अथक मेहनत पछि नेपाली खेलकुदले नयाँ मार्ग प्रशस्त गरेको छ । नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको थालनी खेलकुदका लागि नयाँ हुन सक्छ तर यसले बाटो समातेको छ । यो विधेयक ल्याउन भुमिका खेल्ने युवा तथा खेलकुद मन्त्री विश्वकर्मा संगै लामो समय खेलकुद विकासमा आफ्नो समय योगदान गर्नेहरुको ठुलो भुमिका छ । विधेयकलाई समय सापेक्ष बनाउन विगतमा धेरैको प्रयास निरथर्क बन्दा फेरि पनि कहिँ कतै वल्झिने हो की भन्ने चिन्ता सबैमा थियो । यस्को कार्यान्यवनमा केही समस्या देखिएलान तर तिनको निरुपण गर्दै नेपाली खेलकुदलाई अझै शसक्त रुपमा अघि वढाउन विधेयकले भुमिका खेल्ने छ ।
