पोखरा । हरेक वर्ष सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको संख्या बढ्दै गएको कास्की जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भने सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको संख्या घटेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कुल ६ सय १३ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएको कास्की जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी रामचन्द्र उपाध्यायले जानकारी दिए । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा २ सय ६८ थानले कमी हो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भने कास्की जिल्ला अदालतमा ८ सय ८१ थान सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए । यसरी मुद्दा दर्तामा कमी आउनुको कारण विश्वभरी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ का कारण गत चैत्र ११ गतेबाट भएको लकडाउनका कारण अदालतमा हुने नियमित कार्यहरुमा प्रभाव परेको कारण हुन सक्ने उनले बताए ।
कास्की जिल्ला अदालतको विगत तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा हरेक वर्ष सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढ्दै गएको थिए । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ७ सय ५९ थान, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ६ सय ६८ थान सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएको अदालतको रेर्कडबाट देखिन्छ । पछिल्लो समयमा सम्बन्ध विच्छेदका लागि पुरुषहरु पनि सिधै अदालतमा जान सक्छन् । तर पनि महिला वादी भएर दर्ता हुने मुद्दाको संख्या बढी देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कास्की जिल्ला अदालतमा १ सय ८३ जना पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा दर्ता गराएका थिए । तर आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पुरुष वादी भएर दर्ता गराएका सम्बन्धबिच्छेद मुद्दाको संख्या १ सय ४० रहेको छ । २०७५ भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी देवानी संहिताका कारण पुरुषहरुलाई पनि सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा सिधै अदालतमा जान सक्ने बाटो खुलेको थियो ।
कास्की जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २ हजार ३ सय ३९ मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमा थुनुवा व्यक्ति भएको मुद्दा संख्या २ सय ६३ रहेको थियो । लगत सरेर आएका १ हजार ४ सय ५४ थान सहित ३ हजार ७ सय ९३ मुद्दाको कारवाही अगाडी बढेकोमा १ हजार ८ सय १९ थान फछ्र्यौट भएकोे सूचना अधिकारी उपाध्यायले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कास्की जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका विशेष प्रकृतिका निवेदनको संख्या ३ सय १७ रहेको छ । जसमा अधिकृत वारेसनामाका निवेदन १ सय ५० थान, दर्ताद्धारा विवाहका निवेदन १ सय ३३ थान, संरक्षक नियुक्तिी सम्बन्धी निवेदन ५ थान, मृत्युको न्यायीक घोषणा सम्बन्धी निवेदन २७ थान, धर्मपुत्र राख्ने सम्बन्धी निवेदन १ थान र प्राकृतिक व्यक्तिको दामासायी राख्ने सम्बन्धी निवेदन १ थान रहेको छ ।
कास्की जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा फैसला कार्यान्वयनको लागि २ सय ४४ थान निवेदन परेको अदालतका तहसिलदार हरिश्चन्द्र गौतमले जनाए । सोही अवधिमा कास्की जिल्ला अदालतको मेलमिलाप केन्द्रमा ३ सय १६ थान मुद्दा दर्ता भएका थिए । कोभिड १९ का कारण अदालतले दिने सेवा प्रवाहमा प्रभाव परेका कारण कास्की जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ लक्ष्य अनुसार मुद्दा दर्ता र फछ्र्यौट भने हुन सकेन ।
