गलेश्वर । गण्डकी प्रदेशसभाअन्तर्गत अर्थ तथा विकास समितिको टोलीले आइतबार बाढी र पहिरोले क्षति पुर्याएको बेनी–जोमसोम सडकको निरीक्षण गरेको छ ।
समितिका सभापति दीपक कोइरालाको नेतृत्वमा प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसी, चन्द्रमोहन गौचन र मीनप्रसाद गुरुङ सहभागी टोलीले बेनीदेखि गलेश्वरसम्मको सडक निरीक्षणका साथै पहिरोले जिल्लामा पुर्याएको क्षति, राहत, व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाका लागि भएका पहलको विषयमा सरोकारवालासँग जानकारी लिएको छ ।
बाढी र पहिरोले अवरुद्ध बेनी–जोमसोमलगायतका सडक खुलाउन, पहिरो पीडितको व्यवस्थापन र पुनर्वासका लागि सरकारलाई सुझाव दिन स्थलगत निरीक्षण तथा सरोकारवालासँग छलफल गरिएको सभापति कोइरालाले जानकारी दिए ।
गत असार २६ गते यताको पहिरोका कारण म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुँदै मुस्ताङ जोड्ने सो सडकखण्डमा दर्जनौँ ठाउँमा अवरुद्ध बनेको छ ।
पहिरो र बाढीका कारण म्याग्दीको धौलागिरि, मालिका, अन्नपूर्ण र रघुगङ्गा गाउँपालिकामा ३१ जनाको मृत्यु तथा चार जना बेपत्ता भएका छन् । जिल्लाभर ८८ वटा घरमा पूर्ण क्षति, ५२९ घर उच्च जोखिम र १४९ घर जोखिम भएर विस्थापित भएका छन् ।
जलेश्वरमा कालीगण्डकीले कटान गरेको सडक र गलेश्वरमा रघुगङ्गाले भत्काएको बेलीब्रिजको निरीक्षणपछि जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा टोलीले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सुरक्षा अधिकारीसँग क्षति, राहत, व्यवस्थापनका लागि भएका गतिविधि र आवश्यक सहयोगका बारेमा छलफल गरेको सभापति कोइरालाले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले पहिरो पीडितको तत्कालीन व्यवस्थापनका लागि सडक र घोरेटोबाटोको सम्पर्क स्थापित गराउन, क्षतिको विवरण र थप जोखिम पहिचानमा जुटेको जनाए । बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले पहिरो र बाढीका कारण मानवीयका साथै सडक, भवन, निजी घर, सिँचाइ, खानेपानीलगायतका आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको र पहिरो प्रभावितलाई स्थानीय तहले प्रारम्भिक राहतको व्यवस्था मिलाएको बताए ।
धौलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले पहिरोले चिराचिरा बनाएको मराङको पूरै वडा, ताकम, धारापानी, काफलडाँडाका बासिन्दालाई पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माणका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारले जग्गाको व्यवस्थापन, घर पुनःनिर्माणमा थप बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।
पहिरो पीडितका लागि प्रवासी, समुदाय र सङ्घ संस्थाले स्थानीयस्तरबाट सङ्कलित नगद सहयोगलाई एकीकृत गरेर परिचालन गर्नुपर्ने, सडक निर्माणलाई भूगोलअनुसार वातावरणमैत्री बनाउन, उपकरणलाई भन्दा मानवीय श्रम परिचालन गर्नुपर्ने जिसस प्रमुख देवेन्द्र केसीले जानकारी दिए ।
