म्याग्दी । पछिल्ला वर्षमा कर उठाउने नाउमा स्थानीय तहले जथाभावी नदीजन्य बस्तुको उत्खनन् गर्न दिँदा बस्ती नै जोखिममा पर्ने गरेका छन् । त्यसका साथै नदीजन्य बस्तु अबैध रुपमा पनि उत्खनन् हुने क्रम पनि रोकिएको छैन ।
त्यस्तै म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ भिरकाटेस्थित कालीगण्डकी नदीको बगरबाट यतिबेला अबैधरुपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र चोरी निकासी वढेको छ । गाउँपालिकासँग ठेक्का सम्झौता बिनै एक्साभेटर प्रयोग गरेर बालुवा निकालेर निकासी भएको हो । स्थानीय तहले ठेक्का लगाएपछि मात्र नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् गरी बिक्री वितरण गर्न पाइने नीतिगत व्यवस्था छ तर गाउँपालिकाले रोक्ने कुनै प्रयास गरेको छैन ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले असार १५ गतेदेखि तीन महिनासम्म बगर उत्खनन्मा रोक लगाएको छ । नीतिगत वयवस्थाअनुसार बगर उत्खनन्मा एक्साभेटर (डोजर)को प्रयोग गर्नसमेत पाइँदैन । भिरकाटेको बगरमा साँझ र रातिमा एक्साभेटर परिचालन गरेर बालुवा निकालेर निकासी भैरहेको स्थानीयबासी बिमल बरुवालले बताउनुभयो । अबैधरुपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र चोरी निकासी हुँदा गाउँपालिकालाई आम्दानीको स्रोत गुमेको छ तर जनप्रतिनिधि भने मोटाउने काम भएको छ । बेनी–जोमसोम सडकको छेउछाउमा भएको अबैध उत्खनन् नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध पक्षले बेवास्ता गरेको स्थानीयबासी शिव खड्काले बताउनुभयो ।
बालुवा उत्खनन् भएको ठाउँमा बुधबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नबिन सुवेदी र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिअन्तरगत गाउँ संरक्षण तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधीकारीहरुको टोलीले छुट्टाछुट्टै अनुगमन गरेको थियो । प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले अनुगमनमा जाँदा बालुवा निकालेर थुपारेको भेटिएको तर उत्खनन् गर्ने डोजर र ढुवानी गर्ने साधन नदेखिएको बताउनुभयो । अबैधरुपमा उत्खनन् र ढुवानीमा संलग्न ब्यक्तिलाई पक्राउ तथा साधनलाई नियन्त्रणमा लिने, जरिवाना तिराउने र उत्खनन् भएका नदीजन्य बस्तु जफत गरी बढीबढाउमा बिक्री गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले बगर ठेक्का लगाउनका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको क्रममा छ । इआइए रिपोर्ट जिल्ला समन्वय समितिले पारित गरेपछि ठेक्का आव्हान गर्ने र प्रतिस्पर्धामा बढी कबोल गर्नेले राजस्व तिरेर उत्खनन् तथा निकासी गर्न पाउँछन् । गत वर्ष तीन पटक सूचना प्रकाशन गर्दासमेत अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका बगर उत्खनन्का लागि कसैले पनि ठेक्का हालेका थिएनन् । ठेक्का नलाग्दा गाउँपालिकालाई साठी लाखभन्दा बढी आम्दानी गुमेको थियो । ठेक्का नलाग्दै उत्खनन् गरेपछि बगर रित्तिने भएकाले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन ब्यवसायीले बेवास्ता गरेको बताइएको छ ।
