पोखरा । गण्डकी प्रदेशका जिल्ला फुटबल संघहरु अझै पनि वैधानिक हुन सकेका छैनन ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को विधान अनुसार सवै जिल्ला फुटबल संघहरु आ–आफ्नो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर वैधानिक हैसियत कायम हुुनुपर्ने प्रावधान भए पनि कुनै पनि संघहरु दर्ता भएका छैनन । एन्फा केन्द्रले आवद्धता दिएर सञ्चालित गण्डकी प्रदेशका ८ जिल्लाका फुटबल संघहरु कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका छन ।
एन्फाको २०७४ साउन ३० गते सम्पन्न साधारण सभाले विधान संशोधन गर्दै सवै जिल्ला संघहरुलाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा अगाडी वढाउन, आफ्नो विधान बनाउन तथा आधिकारिकताका लागि राज्यको निकायमा दर्ता गर्न भने पनि जिल्ला संघहरुले न त विधान बनाएका छन न त राज्यको कुनै प्रशासनिक निकायमा दर्ता नै गरेका छन ।
प्रदेश भित्रको जेठो संघको रुपमा रहेका कास्की, तनहुँ र स्याङजा जिल्ला फुटबल संघ देखि एन्फामा आवद्धता रहेका पछिल्ला ३ जिल्ला मनाङ, नवलपुर र वागलुङ जिल्ला पनि प्रशासनमा दर्ता छैनन । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्ला मध्ये संघ पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ वाहेक ८ जिल्लामा गठित संघहरुको आधिकारिकता झोला र कागजमा सिमित बनेको छ । यस अघि सोझै एन्फा केन्द्रको मातहात वा स्विकृतीमा आवद्धता भई गठन र सञ्चालन भएका जिल्ला संघहरुलाई स्वायत्त बनाउन गरेको प्रयासलाई जिल्ला संघहरुले भने खासै वास्ता गरेका छैनन ।
वार्षिक साधारण सभा गरेर एउटा अडिटको खेस्रा केन्द्रलाई पठाए हुने र कुनै आर्थिक अपचलन भयो भने समेत जानकारी नहुने अवस्थामा रहेका जिल्ला फुटबल संघहरुलाई दर्ता भए पछि हुने नियमित अधिवेशन, लेखा परिक्षण र सम्पुर्ण हिसाव किताव दुरुस्त राख्नुपर्ने वाध्यताले पनि संघहरुले केन्द्रले आह्वान गरेको ३–३ वर्ष सम्म कानमा तेल हालेर सुतेको जस्तो भान हुन्छ ।
जिल्लाका फुटबल संघहरुले आफ्ना सदस्य क्लवहरुलाई अनिवार्य जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गराउन पहल गरे पनि आफै भने अवैधानिक छन । तर यो कुरा मान्न तयार हुनुहुन्न एन्फाका महासचिब इन्द्रमान तुलाधर । उहाँ भन्नुहुन्छ–“प्रचलित कानुन अनुसार जिल्ला फुटबल संघमा आवद्धता हुन र उनीहरुलाई स्वायत्त संस्थाका रुपमा अघि वढाउन हामीले विधान संशोधन गरेर परिपत्र गरेका थियौं ।” उहाँले थप्नु भयो–“कानुनत यसमा केही जटिलता रह्यो, दर्ता भए संगै ६ महिना भित्र फेरि निर्वाचन गर्नुपर्ने भए पछि सोझै केन्द्रमा आवद्धता भएर चार वर्षका लागि निर्वाचित भएको पदाधिकारीहरु के हुने भन्ने प्रश्न समेत उठ्यो ।” जसरी जिल्लामा क्लवहरु दर्ता भएर अगाडी वढेका हुन्छन त्यसरिनै जिल्ला संघहरुलाई पनि अगाडी वढाउन खोजेको भए पनि त्यसको भने परिपालनामा ढिलाई भएको उहाँले स्विकार गर्नुभयो ।
यता एन्फाका प्रवक्ता किरण राईले सवै जिल्ला संघहरुलाई राज्यको आधिकारिक निकायमा दर्ता गर्न गाइडलाइन पठाई सकेको बताउनुभयो । एन्फाले परिपत्र गर्दा समेत किन जिल्ला संघहरु दर्ता गर्न ढिलाई भयो भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता राईले नेपालको खेलकुद ऐन आउन ढिलाई भएका कारणले पनि दर्ता प्रक्रिया ढिलाई भएको बताउँनुभयो । “हामीले अहिले विधानको गाइडलाइन जिल्ला संघहरुलाई पठाईसकेका छौं” उहाँले भन्नुभयो–“हामीले विधानमा जे संशोधन गरेका छौं, त्यसको पालना गराउन र जिल्लाहरुलाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा विकास गर्न लागि परेका छौं ।”
प्रवक्ता किरण राई जिल्ला फुटबल संघहरुले गरेको ढिलाईका वारेमा समेत स्पष्ट गाइडलाइन पठाउन ढिलो भएका कारण यस्तो भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–“राज्यको कानुनको अवधारणामा भित्र सवै जिल्ला संघहरु दर्ता हुनुपर्छ तव मात्रै आधिकारिकता भएको मानिनेछ ।” हिजो एन्फामा जिल्ला संघ आवद्ध भए पनि अवको एन्फाको संशोधित विधानले उनीहरुलाई अनिवार्य प्रशासनिक निकायमा दर्ता हुनैपर्ने वाध्यता समेत रहेको उहाँको भनाई छ ।
प्रायः सवै जिल्लाका संघहरुको वार्षिक साधारण सभा समेत नहुने मात्रै नभई संस्था चलायामान हुने वार्षिक लेखा परीक्षण जस्ता महत्वपुर्ण कुराहरु समेत लिपिवद्धरुपमा हुन नसकेको गण्डकी प्रदेश भित्र चलयामान रहेका फुटबलका जिल्लाका अध्यक्षहरुले जनाएका छन । तनहुँ जिल्ला अध्यक्ष तथा एन्फाका केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका रत्न कुमार श्रेष्ठले कोभिड १९ को विषम परिस्थितीका कारण दर्ता गर्न समस्या रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो–“हामी तयारी गर्दैछौं तर वन्दा वन्दी लगाएतका कारण समस्या भएको छ अव छिट्टै तनहुँ फुटबल संघ दर्ता हुँदैछ ।”
२०५३ सालमा गठन भएको तनहुँ जिल्ला फुटबल संघमा १० वटा क्लवहरु आवद्ध छन । १७ सदस्यिय कार्यसमिती रहेको संस्थाको भने आफ्ना सदस्य क्लवहरुलाई अनिवार्य रुपमा प्रशासनमा दर्ता गराएको छ भने, नर्गने क्लवहरुलाई यथासिघ्र गर्न भनेको छ । एन्फाको केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो–“जिल्ला फुटबल संघमा आवद्ध कुनै पनि क्लवहरुलाई विगतका लिग र नकआउट फुटबल प्रतियोगितामा समावेश गराएनौ ।” तर उनले एन्फाले निर्देशन गरेका सबै कुराहरुलाई मान्दै आएको भए पनि दर्ता गर्न भने केही विलम्व भएको स्विकार गर्नुभयो । “यसमा केही जटिलताहरु थिए, अव हामी दर्ताको तयारी गर्दैछौ,” उहाँको भनाई छ ।
गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्ला फुटबल संघमा २२ वटा क्लव छन । तर ति क्लवहरुले एक वर्ष अघि भएको लिगमा केही नविरकण नभएका क्लवले समेत सहभागिता जनाएको कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङले बताउनुहुन्छ । गत वर्ष कास्की एन्फा लिगमा समेत केही दर्ता नै नभएका र नविकरण नै नभएका क्लवहरुले समेत सहभागिता जनाएको उहाँले बताउनुभयो । “पहिला खासै मतलव नै थिएन तर अहिले केन्द्रले त्यसो नर्गन निर्देशननै दिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
कास्की जिल्ला फुटबल संघ समेत प्रशासनमा दर्ता छैन न त विधान नै बनाएको छ । कास्की फुटबल संघ प्रदेश भित्रकै चलायामान संघ र आर्थिक हैसियत समेत उत्तिकै राख्ने संघ भए पनि अवैधानिक रुपमा सञ्चालन हुँदा समेत कसैको आँखा पुग्न सकेको छैन । अध्यक्ष गुरुङले आफुहरु विधान निर्माणको तयारीमा जुटेको भए पनि वन्दा वन्दीले ढिलो भएको बताउँनुहुन्छ । कास्कीमा रहेका २२ क्लव रहे पनि कार्य समिती पनि २१ जनाकै रहेको छ । आर्थिक अनियमितताको आरोप खेपिरहेको कास्की जिल्ला फुटबल संघको के हुने भन्ने वारे केन्द्रले अझै निर्णय समेत गरेको छैन ।
यत स्याङजा जिल्ला फुटबल संघ पनि दर्ता हुन नसकेको बताउँनुहुन्छ जिल्ला संघका अध्यक्ष मुक्त राना । एन्फा केन्द्रका क्यालेण्डर अनुसार सबै कार्यक्रमहरु सञ्चालन भए पनि प्रशासनमा दर्ता प्रक्रियाका बारेमा छलफल तयारी शुरु गर्ने योजनामा आफुहरु रहेको उहाँले बताउनुभयो । “पहिला यस्तो प्रावधान नै थिएन, २०५३ साल देखि अहिले सम्म दर्ता गर्ने, अडिट रिर्पोट बनाउने चलन नै थिएन” उहाँले भन्नुभयो–“अव भने हामी केन्द्रको निर्देशनमा त्यो तयारीमा जुटेका छौं ।” जिल्लामा रहेका १० वटा क्लवमा २०० जना भन्दा वढी पुरुष खेलाडी र ३५ को सँख्यामा महिला खेलाडी रहेको उनले जानकारी दिनुभयो । स्याङजामा अझै एउटा क्लवले प्यान नम्वर लिइनसकेको र संघमा अहिले अध्यक्ष सहित १९ जनाको कार्यसमिती रहेको अध्यक्ष रानाले जानकारी दिनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका अन्य जिल्ला वागलुङ, गोरखा, मनाङ र कान्छो जिल्लाको रुपमा रहेको नवलपुरको समेत अवस्था समेत एउटै छ । वागलुङ जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष रामराज गुरुङ बताउँनुहुन्छ । २०५८ मा एन्फा केन्द्रमा दर्ता भएको वागलुङ फुटबल संघले गत वर्षको लिग प्रतियोगिता मैदान अभावका कारण सञ्चालन गर्न नसकेको अध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो । १० क्लव आवद्ध संघको कार्यसमितीको सँख्या भने १५ जनाको छ । १ सय ६० जना पुरुष खेलाडी र करिव ४० को सँख्यामा रहेका महिला खेलाडी रहेको वागलुङ जिल्ला समेत प्रशासन वा अन्य सरकारी निकायमा दर्ता भइसकेको छैन । संघका संस्था दर्ताका लागि सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित गर्ने गरेको वागलुङ जिल्ला फुटबल संघ दर्ता प्रक्रियामा नै रहेको अध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो ।
विसं २०६३ मा एन्फा केन्द्रमा आवद्ध पाएको गोरखा जिल्ला फुटबल संघको दर्ता गर्ने सोच सम्म बनाएको बताउँनुहुन्छ संघका अध्यक्ष दिपेन्द्र श्रेष्ठ । ११ वटा क्लव आवद्ध रहेको संघमा अघिल्लो वर्ष १० सवै क्लवहरुलाई दर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “हामीले संघमा सार्वजनिक रुपमा आवद्धताका लागि आह्वान गरे पनि आमी सवै क्लवहरुको स्थितीलाई हेरेर मात्रै अवद्धता दिन्छौ” उहाँले भन्नुभयो–“स्थानियस्तरमा हुने सबै फुटबलका कार्यक्रमहरु नियमित सञ्चालन भइरहेको भए पनि महिला खेलाडी उत्पादनमा समेत कठिनाई भएको छ ।” गोरखाको कार्यसमिती भने १७ सदस्यिय रहेको छ ।
देशकै कान्छो जिल्लाको रुपमा रहेको नवलपुर जिल्लालाई एन्फा केन्द्रले २०७५ चैत ९ गते मान्यता दिएको बताउनुहुन्छ अध्यक्ष सेत पुन । पुनकै अध्यक्षतामा २०७६ असार १९ गते नवलपुर जिल्ला फुटबल संघ गठन भएको हो । १२ वटा क्लव आवद्ध नवलपुरले केन्द्रको सवै निर्देशनलाई पालन गरेको भए पनि साधारण सभा भने गर्न सकेको छैन । नवलपुरका १२ क्लव मध्ये २ वटा क्लवले अडिट प्रतिवेदन पेश गरे पनि प्यान कार्ड भने दिएका छैनन भने एउटा क्लवे अझै अडिट रिर्पोट नै दिन वाकी रहेको अध्यक्ष पुनले बताउनुभयो । कावासोती, मध्यविन्दु, देवचुली र गैंडाकोट नगरपालिका रहेको नवलपुर जिल्लामा खेलाडीको सँख्या पनि उत्तिकै रहेको र संघले दर्ताका लागि प्रक्रिया शुरु गर्न लागेको उहाँको भनाई छ ।
विसं २०७४ मा नै मान्यता पाएको जिल्ला मध्ये मनाङ जिल्ला फुटबल संघमा १० वटा क्लव आवद्ध रहेका छन । जिल्ला संघका सचिब दुध बहादुर गुरुङले केन्द्रमा आफ्नो जिल्ला आवद्धता रहे पनि प्रशासनमा दर्ता नभएको बताउनुभयो । करिव २ सय पुरुष खेलाडी रहेको हिमाल पारीको जिल्ला मनाङमा दर्ताका लागि कुनै प्रक्रिया समेत शुरु नभएको बताउनुभयो । “सवै कुरा जानकारीमा छ तर केही कठिनाईहरु भएका कारण दर्ता गर्न सकेका छैनौ”, उहाँले भन्नुभयो ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले सवै जिल्ला संघहरुलाई विधान अनरुप सञ्चालन गर्न तथा नेपाल सरकारको निती बमोजिम संस्था दर्ता गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो । “हामीले गाइडलाइन पठाएका छौं, वन्दावन्दीले केही समस्या भएको हामीले सूचना पाएका छौं तर जति सक्दो चाँडो दर्ता गर्न वैधानिकता लिन भनेका छौं, उहाँले भन्नुभयो–“अव राज्यको निकायमा दर्ता नभएका संस्थाहरुले अनुदान नपाउने स्पष्ट निती भएको र त्यही अनुसार सरकारको समेत परिपत्र भएकोले पनि दर्ता आवश्यक छ ।”
नेपाली फुटबलले परिवर्तनको नारा अवलम्वन गर्दै अगाडी वढेकोले पनि शुखद यात्रा तर्फ अगाडी वढिरहेको बताउँदै अध्यक्ष शेर्पाले भन्नुभयो–“सवै जिल्ला संघहरु फुटबल विकासका लागि उत्साहित समेत रहेका छन र अव आउने दिनमा नेपालको फुटबल विकास थप व्यवस्थित र मर्यादित बन्दै जानेछ ।” उहाँले सबै जिल्ला संघहरुलाई मौखिक रुपमा समेत दर्ता गर्न आग्रह गरिएको बताउँदै अवको केही दिनमा सबै संघहरु दर्ता भइसक्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो ।
