पोखरा । स्थानीय तह कर्मचारी हकहित संरक्षण मञ्च कास्कीको तदर्थ समितिको अध्यक्षमा सम्झना पोख्रेल चयन हुनुभएको छ । जुम एप्स मार्फत बसेको भर्चुअल बैठकले सर्वसम्वतरुपमा मादी गाउँपालिकामा अधिकृत छैठौ पदमा कार्यरत पोख्रेलको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको हो ।
मञ्च गठन गर्नुको उद्देश्य स्थानीय सेवामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको पेशागत हकहितको संरक्षण र संबर्द्धन गर्ने, स्थानीय सेवा प्रशासनलाई सुदृढ, सक्षम, मर्यादित, जिम्मेवार र गतिशील बनाउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारहरू र स्थानीय तहहरूलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने रहेको तर्दथ समिति अध्यक्ष पोख्रेलले बताउनुभयो ।
तदर्थ समतिमा कास्की जिल्लाका ४ वटा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु आवद्ध रहेका छन् । जसअनुसार उपाध्यक्षमा अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा कार्यरत खेम न्यौपाने, सचिवमा माछापुच्छ«े गाउँपालिकामा कार्यरत विनय अधिकारी, कोषाध्यक्षमा रुपा गाउँपालिकामा कार्यरत वैकुण्ठ रिजाल रहनुभएको छ ।
यसैगरी सदस्यमा माछापुच्छ«े गाउँपालिकाका विष्णु अधिकारी, रुपा गाउँपालिकाका मोहन सापकोटा, मादी गाउँपालिकाका सन्तोष काफ्ले र सुमन चापागाई तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाकी सीता उप्रेती रहनुभएको छ ।
मञ्चले स्थानीय सेवालाई अझ बढी सम्मानित सेवाको रुपमा विकसित गर्ने र सो सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको पेशागत चेतना, आचरणका साथै क्षमता अभिवृद्धि गरी कर्मचारीहरूको सम्मान, मर्यादा, सुरक्षा, वृत्तिविकास र पेशागत हक अधिकारको सुनिश्चितताको लागि पहल गर्नेछ ।
स्थानीय सेवाका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई लोकतन्त्र, संघीयता, नवीन प्रशासनिक मूल्यमान्यता र विधिको शासनप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाई जनसेवाको माध्यमबाट राष्ट्रलाई सभ्य र समृद्ध बनाउन प्रयत्न गर्ने काम समेत मञ्चले गर्ने पोख्रेलको भनाई छ ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको पेशागत हकहितको लागि सहयोग, सहकार्य र समन्वयको सम्बन्ध राख्ने, स्थानीय सेवालाई समग्र निजामती सेवाको प्रवेशद्वारको रुपमा विकास गर्न प्रयत्नरत रहने र स्थानीय सेवालाई स्थानीय निजामती सेवा बनाउन सदैव क्रियाशील रहने मञ्चको लक्ष्य रहेको उहाँले प्रष्ट्याउनुभयो ।
नेपालको संविधान जारी भएसँगै नेपाल राजनीतिकसँगै प्रशासनिक संघीयतामा प्रवेश गरेको र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवामा कर्मचारीहरू समायोजन भएका छन् ।
स्थानीय तहको लोक सेवा आयोगको विज्ञापनबाट सिफारिस भई स्थानीय तहमा नयाँ नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरू समेत स्थानीय सेवामा कार्यरत रहेको सन्दर्भमा नेपालको स्थानीय सेवामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको पेशागत हकहितको संरक्षण र सम्बर्द्धन गरी स्थानीय सेवालाई सम्मानित र स्थानीय सेवा प्रशासनलाई सुदृढ, सक्षम एवं गतिशील बनाई राष्ट्र र समाजप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको राष्ट्रियस्तरको स्वतन्त्र र विशुद्ध पेशागत कर्मचारी संगठनको स्थापना गर्ने उद्देश्यले क्रियाशिल स्थानिय तह कर्मचारी हक हित संरक्षण मञ्चले विभिन्न जिल्लाहरुमा जिल्ला तदर्थ समिति गठन गर्ने क्रममा कास्कीमा तर्दथ समिति गठन गरिएको अध्यक्ष पोख्रेलको भनाई छ ।
