गलकोट । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नभएको भन्दै युवा विदेश पलायन भइरहँदा बागलुङकोे ताराखोला गाउँपालिकामा सञ्चालित ढुङ्गाखानीमा भने करिब ४०० स्थानीयले नियमित रोजगारी पाउँदै आएका छन् ।
गाउँपालिकाभित्र झण्डै ४५ ढुङ्गा (स्लेट) खानी सञ्चालनमा छन् । ढुङ्गाखानीबाट स्थानीय युवाले सहजै रोजगारी पाएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेतर्फ सोच्नु नपरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । घरको छानामा प्रयोग हुँदै आएको ढुङ्गा पछिल्लो समय आधुनिक घरमा टाँस्ने र छाप्ने कार्यमा समेत प्रयोग हुँदै आएको छ ।
पालिका क्षेत्रका राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनमा भएका ढुङ्गा उद्योग क्रमशः बन्द हुँदै गए पनि व्यक्तिगत जग्गामा रहेका ढुङ्गा खानी भने सञ्चालनमा छन् । गाउँपालिको वडा नं १ र ५ मा ४५ ढुङ्गाखानी सञ्चालनमा छन् ।
ढुङ्गाखानीबाट ठूलो सङ्ख्या स्थानीयले रोजगार पाइरहेको खानी सञ्चालक हिमाल विश्वकर्माले बताउनुभयो । “मैले ताराखोलामा पहिलोपटक ढुङ्गाखानी दर्ता गरी सञ्चालनमा ल्याएको हुँ, स्थानीय तहमा ढुङ्गाखानी दर्ता हुन नसक्दा यहाँका खानी सञ्चालकले धेरै दुःख र सास्ती पाइरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सबै प्रक्रिया पु¥याएर दर्ता गर्न धेरै समस्या छ, यद्यपि, केही उद्योग दर्ता प्रक्रियामा छन्”
ढुङ्गाखानीबाटै वार्षिक रु ६० लाखभन्दा बढीको कारोबार हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँको खानीमा ३५ जनाले नियमित रोजगारी पाइरहेका छन् । पाँच वर्षदेखि मतेस खोला नजीकै खानी सञ्चालन गर्दै आउनुभएका विश्कर्माले पछिल्लो समय ढुङ्गाको मूल्य घट्दै गएको र कामदारको ज्याला बढ्दै गएका कारण समस्या भएको बताउनुभयो ।
ताराखोला–५ नागीस्थित पोकबहादुर घर्तीले आफ्नै पाखोबारीमा ढुङ्गाखानी सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले १० युवालाई नियमित रोजगारी दिनुभएको छ । “बाउबाजेले घर छाउने ढुङ्गा निकाल्दै आएको देखेको थिएँ, आफ्नै पाखोबारी खनेर ढुङ्गा निकाल्दै कटिङ गर्दै बिक्री गर्दै आएको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “वार्षिक रु चार÷पाँच लाख कमाउँदै आएको छु, विदेश जानु परेको छैन ।”
यहाँको स्थानीय ढुङ्गा विदेशबाट आयातीत मार्बल तथा टायलको बिकल्पसमेत बन्दै गएको छ । हेर्दा आकर्षक देखिने विदेशी मार्बलभन्दा स्थानीय खानीबाट उत्पादित ढुङ्गा धेरै टिकाउ र परम्परागत देखिने भएकाले पछिल्लो समय यसको माग बढिरहेको छ । खानी सञ्चालकले ढुङ्गाको निकासी कर गाउँपालिकालाई बुझाउँदै आएका छन् । गतवर्ष ढुङ्गा निकासीबाट रु १० लाख राजश्व उठेको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले जानकारी दिनुभयो ।
खानी अन्वेषण तथा व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भएकाले कर सङ्कलन र उद्योग दर्तामा समस्या भएको अध्यक्ष घर्र्तीको भनाइ छ । “प्रदेशले बल्ल गिट्टी बालुवाको कार्यविधि बनाएको छ, ढुङ्गाखानीको कार्यविधि नबन्दा हामीले लाखौँ राजश्व गुमाइराखेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशको पटक-पटक ध्यानाकर्षण गर्दासमेत कार्यविधि बनेको छैन, कार्यविधि नबन्दा खानी तथा भूगर्भ विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने भए पनि निकै समस्या छ ।”
