पोखरा न्यूज । गण्डकी प्रदेशमा रहेका इट्टा उद्योगहरुलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले जोड दिनुभएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सभा अन्तरगत पर्ने अर्थ तथा विकास समितिको आयोजना तथा एकीकृत हरित विकास कार्यक्रको सहकार्यमा भएको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सभापति कोइरालाले त्यस्तो जोड दिनुभएको हो ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथामिकता दिन प्रदेशमा संचालित सवै इट्टा उद्योगलाई दर्ता प्रक्रिया मार्फत करको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । वातावरणीय प्रभाव नपर्ने गरी इट्टा उद्योग संचालनमा ल्याउन समेत उहाँलेआग्रह गर्नुभयो । स्वदेशी उद्योगले रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने भएकाले प्रदेश सरकारको ध्यान त्यता तर्फ पनि जाने कोइरालाको भनाई थियो ।
गण्डकी प्रदेशमा ५० इट्टा उद्योग दर्ता गरेर संचालनमा आएका र १३५ बीना दर्ता नै संचालनमा ल्याइएको पाइएको छ, दर्ता गरेर मात्र संचालन गर्नुहोस् सभापति कोइरालाले भन्नुभयो । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य धनञ्जय दवाडीले वोर्डर पारीबाट आउने इट्टाकै कारण यहाँ उत्पादित इट्टाले बजार पाउन नसकेको बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले क्रसर जस्तै इट्टा उद्योगपनि मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा रहेको भन्दै करको दायरामा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश साभाका सदस्य बिनोद केसीले बीना दर्ता संचालित उद्योगलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्ने र केही उद्योगमा बालबालिकालाई श्राममा लगाएको पाइएकाले अनुगमनको पाटोलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेश सभा सदस्यहरु सरिता गुरुङ, डोबाटे विश्वकर्मा, उद्योग बाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशका हरि शर्मा गैरे, ग्लोबल फेयरनेस इनिसियटिभका राष्ट्रिय निर्देशक सुरेश पण्डितलगायते आफ्नो भनाई राखेका थिए ।
एकीकृत हरित विकास नेपालका उपाध्यक्ष रामदत्त पौडेलले नेपालका इट्टा उद्योगमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी ३ लाखको संख्याले रोजगारी प्राप्त गरेको बताउनुभयो । नेपालमा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँको इट्टा माग हुने गरेको पौडेलले सुनाउनुभयो । कार्यक्रममा एकीकृत हरित विकास नेपालका अध्यक्ष कमलहरि जिसी,अर्थ तथा विकास समितिका सचिव सिर्जना आचार्य ,ग्लोबल फेयरनेस इनिसियटिभका बरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत संयोक्ता भण्डारीले इट्टा उद्योगलाई करको दायरामा ल्याउनेको साथै बालमजुर हटाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
