पोखरा न्यूज । बागलुङ नगरपालिकाले लामो समयको मौनतापछि वातावरणसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ । वन, वातावरण, फोहरमैला व्यवस्थापन, जैविक विविधताको संरक्षण, हरित क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनलगायत खोला र नदीमा भइरहेको गैरकानूनी दोहन रोक्न विधेयक ल्याएको बताइएको छ ।
बुधबारदेखि शुरु भएको नगरसभामा विधायन समितिकोतर्फबाट संयोजक लक्ष्मी बाँस्कोटाले विधेयक टेबुल गर्नुभएको हो । हिउँदे सभाबाट विधेयक पारित गरेपछि यो विधेयक ऐनका रुपमा लागू हुन्छ ।
बाँस्कोटाले २८ पृष्ठ लामो विधेयक सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । वातावरण संरक्षणका विषयमा धेरैतिरबाट ऐनको आवश्यकता रहेको भन्दै सुझाव आएपछि विधेयक ल्याएको हो । आगामी माघ ९ गते बस्ने आठौँ नगरसभाको अर्को बैठकले विधेयक पारित गर्नेछ । “आवश्यक अध्ययन र छलफलका लागि सदस्यलाई समय उपलब्ध गराएका छौँ”, नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले भन्नुभयो, “नगरसभाले पारित गरेपछि कानून बन्छ, हामी वातावरण संरक्षणमा जिम्मेवार छौँ ।” विधेयकमा सिमसारको संरक्षण र प्रवद्र्धनदेखि दिगो फोहर व्यवस्थापनको विषय समेटिएको छ । वन तथा वातावरणको प्राकृतिक रुप नखल्बलिने गरेर यसको उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कालीगण्डकी नदीमा दोहन भइरहेको विषय पटकपटक उठ्ने गरेको छ । तर नगरसभामा प्रस्तुत विधेयकले भने नदी तथा खोला दोहनका विषयमा मधुरो आवाज समावेश गरेको छ । विधेयकको परिच्छेद ८ दफा ५७ मा ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा, माटोको उत्खनन, सङ्कलन, उपयोग, बिक्री तथा वितरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । उप दफा (१) मा नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा, माटोको उत्खनन, सङ्कलन, उपयोग, बिक्री तथा वितरणका सम्बन्धमा सङ्घीय सरकारले व्यवस्था गरेको मापदण्ड नै कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
वातावरणीय हिसाबले कुन स्थान बढी संवेदनशील छ, कुन स्थानमा बालुवा निकाल्दा फरक पर्दैन भन्ने विषय विधेयकमा उल्लेख छैन । जलवायु परिवर्तनको असर र त्यसको प्रभावसँग जुध्नका लागिसमेत विधेयकले विभिन्न कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विधेयक पारित भएर ऐन बनेमा ऐनअनुसार कार्यपालिका बैठकले नियमावली बनाउनेछ ।
यस पटकको हिउँदेसभामा बजेट र करमा संशोधनबाहेक एउटा मात्रै विधेयक प्रस्तुत भएको छ । बजेट तथा करका दरमा संशोधनका लागि नगर उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्काले प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ । लकडाउनका कारण देखाएर बजेट र करका दरमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख छ ।
नगरपालिकाले अहिलेसम्म नगर शिक्षा ऐन, आर्थिक ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी जोखिम न्यूनीकरण ऐन, स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, विनियोजन ऐन, न्यायिक सम्पादन कार्यविधि ऐन, आर्थिक ऐन र सहकारी ऐन बनाइसकेको छ ।
