कला / साहित्यकास्कीगण्डकीमनोरन्जनसमाचार

संगीत रोयल्टी तिर्नुपर्नेमा गण्डकी प्रदेशका कलाकारको जोड

सर्जकले पाउने सुविधा दिलाउन मुख्यमन्त्री सकारात्मक

पोखरा न्यूज । संगीत रोयल्टी कर तिर्नुपर्नेमा गण्डकी प्रदेशका कलाकारले जोड दिएका छन् ।

यसअगाडि भाडाका सवारीको हकमा संगीत रोयल्टी चुत्ता प्रमाणपत्र अध्यावधिक भएको भए मात्र सवारी दर्ता प्रमाणपत्रको नवीकरण गर्ने गरिएकोमा हाल संगीत रोयल्टी चुत्ता बिना नवीकरण गरिएको भन्दै कलाकारले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपालका प्रतिनिधि सुरेन्द्र गुरुङको नेतृत्वमा गएको टोलीले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतसँग भेट गरेका थिए । प्रतिनिधि गुरुङको टोलीले मुख्यमन्त्री गुरुङ तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बस्नेतलाई प्रस्तोता समाज नेपालको तर्फबाट गीत संगीतको प्रयोग गरे गराए बापत रोयल्टी संकलन संस्थाहरुले निर्धारण गरेको रोयल्टी त्यस्तो संस्थालाई तिरे बुझाएको निस्सा अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था समावेश गरी नियमावली तथा कार्यविधि निर्माण गरिदिन अनुरोध गरिएको पत्र बुझाएको थियो ।

सो पत्र बुझदै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कलाकार सर्जकले पाउने सुविधा दिलाउन आफू सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । ‘सम्बन्धित विभागीय मन्त्री र कलाकारसँग थप छलफलपछि यातायात व्यवसायीलाई समेत बोलाएर छलफल गरी लागू गर्ने विश्वास दिलाउछुँ’ उहाँले भन्नुभयो ।

यता गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतले समेत यातायात व्यसायीसँग बसेर छलफल गरेर सहयोग गर्ने आश्वाशन भेटका अवसरमा दिनुभयो ।कार्यक्रममा राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्र्रतिष्ठान नेपालका पूर्व अध्यक्ष पुरुषोत्तम न्यौपाने, प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सदस्य तारानाथ आचार्य, संगीत रोयल्टी संकलन समाजका कर्मचारी राम पाण्डे सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० को संशोधित बँुदा नम्बर ११.१० (४) बमोजिम भाडाका सवारीको हकमा संगीत रोयल्टी चुत्ता प्रमाणपत्र अध्यावधिक भएको भए मात्र सवारी दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न निर्देशन थियो । हाल कोभिडको कारण देखाएर यातायात व्यवसायीले यातायात कार्यालयमा संगीत रोयल्टी संकलन गर्न बसेका कर्मचारीलाई नटेर्दा रोयल्टी संकलन हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले समेत रोयल्टी संकलन अनिवार्य नगर्न पत्र काटेपछि समस्या आएको प्रतिनिधि गुरुङले बताउनुभयो ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खबर

Back to top button