पोखरा न्यूज । गण्डकी प्रदेशका उपसभामुख श्रृजना शर्माले संघीयताको कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकार बीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहने बताउनु भएको छ ।
नेपाल कानून समाजद्वारा आयोजित संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय गर्न बनेको ऐन सम्वन्धी प्रतिवेदन माथिको जुममा भएको छलफल कार्यक्रममा उहाँले कानून निर्माणसंगै कार्यान्वयमा जोड दिनुपर्ने हो ।
निर्माण गरिएको कानूनले तीनै तहका सरकार बीच समन्वय र सहकार्य गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै उपसभामुख शर्माले यसबाट मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै समृद्धिको अभिायनमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रदेश सभामा विधेयक पेश भएपछि सबै प्रदेश सभा सदस्यलाई एक । एक प्रति उपलव्ध गराउने गरेको र केही कमि कमजोरी देखिए संशोधन प्रस्ताव राखिने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले छलफलवाट उठेका विषय वस्तु कानून आउँदा समावेश गरिएको महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताउँदै कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बताउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पोखरा महानगरपालिकाका कानून अधिकृत राममणि अधिकारीले महानगरको स्थापनाकादेखि हालसम्म संविधान अन्तर्गत रहेर २५ वटा ऐन, १६ वटा नियमावली, २८ वटा कार्यविधि र २१ वटा निर्देशिका गरि कूल ९० वटा कानून निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा बन्दिपुर गाउँपालिकाका तनहुँकी उपाध्यक्ष करुणा गुरुङले जनताको जनिकको सरकार भनेको स्थानीय तह भएको स्पष्ट पार्दै उहाँले पालीकाहरुलाई अनिवार्य रुपमा कानून अधिकृतको व्यवस्था हुनैपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
व्यास नगरपालिकाका तनहुँका उपप्रमुख मिरा जोशीले एकात्मक राज्य व्यवस्थावाट संघियतामा प्रवेश गरेको वर्तमान अवस्थामा व्यापक सहभागिता र छलफलबाट कानून ल्याएको र त्यही कानूनका आधारमा स्थाथानीय तह सञ्चालन हुने गरेको बताउनुभयो ।
कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकका उपाध्यक्ष कुष्णकुमारी दवाडीले संविधानत न्यायिक समितिमा तीन जना तोकिएको तर त्यसलाई सञ्चालन गर्न कर्मचारी व्यवस्थापन कानूनमा नतोकिदा हरेक स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनमा कठिनाई उत्पन्न भएको धारणा राख्नुभयो ।
नेपाल कानून समाजका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्यको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा काग्रेसका नेता रमेश लेखक, नेकपाका नेता खिमलाल देवकोटा, नेता खगेन्द्र ओली, लगायतले कानूनले तीनै तहका सरकार बीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
