पोखराको गहना फेवातालको क्षेत्रफलसहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक

ऋषिराम बराल । विश्वकै पर्यटकीय गन्तब्य पोखराको फेवाताल संरक्षणका लागि बिभिन्न निकायबाट वषौंदेखि प्रयासहरु भएपनि दिनप्रतिदिन प्रदूषित र मानवीय अतिक्रमणको चपेटामा परिरह्यो ।

विश्वभरिका मानिसहरुको आकर्षणको केन्द्र प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रहेको  फेवातालको मापदण्ड कायम र संरक्षण गर्न भन्दै पोखरा निवासी कानून व्यवसायी विश्व घिमिरेलगायत केही कानून व्यवसायीले उच्च अदालत पोखरा र सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार, पोखरा महानगरपालिका र प्रदेश सरकारलाई फेवातालको संरक्षण र चार किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन र नक्सांकन गर्न फैसला गरेपछि नेपाल सरकार त्यो फैसला कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुनुपर्यो । वि.स.२०७७ साउन ५ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट फेवाताल संरक्षणका लागि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जुट्यो ।

यसै सिलसिलामा गण्डकी प्रदेश सरकारको अग्रसरता र प्रयासमा वि.स. २०७७ कात्तिक २ गते गण्डकी प्रदेश सरकारले जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्व सभापति पुष्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा कास्कीका प्रमुख नापी अधिकृत खिमलाल गौतम सदस्य सचिव रहेको नौ सदस्यीय फेवाताल चारकिल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्सांकन समिति गठन गर्यो ।

उक्त समितिले फेवातालको चारकिल्ला र वास्तविक क्षेत्रफल निर्धारण गरेको प्रतिवेदन नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई बुझाएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आज आइतबार फेवातालको क्षेत्रफलसहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आइतबार पत्रकार माझ केन्द्र सरकारले स्वीकृति दिएको फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल र चार किल्ला सार्वजनिक गरेको हो  । पछिल्लो अध्ययनले फेवातालको क्षेत्रफल ५ दशमलव ७२६ वर्ग किलोमिटर अर्थात ११ हजार २ सय ५५ रोपनी रहेको देखाएको छ ।

नयाँ सीमाङ्कनअनुसार  १८ किलोमिटर  सीमारेखा परिधि रहेको  फेवातालको चार किल्ला पूर्वमा ‘ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौँदी–चङ्खपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन’ कायम गरिएको छ।  यसैगरी फेवातालको तल्लो तटीय क्षेत्र (ड्यामसाइड, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतारा, सेदी, खपौँदी, लामीडाँडा, अनदुसमेतको क्षेत्र) मा वर्षायामको अधिकतम पानीको किनारालाई तालको सिमाना मान्ने र फेवातालको मुहानतर्फ मोरेबगरको माछापोखरीबाट उत्तरपूर्वतर्फ हर्पन खोला पार गरी भकुण्डेखोलाको अन्तिम घुम्ती नजिक हुँदै माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भागलाई छोई पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रलाई समेटी पामे घाँटी छिना मोटरबाटोसम्म कायम गरिएको छ । फेवातालको चार किल्ला र नक्सांकन गत ११ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको थियो ।

वर्तमान समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन माघमा प्रदेश सरकारलाई बुझाएको थियो । २ फागुनमा समितिका संयोजक पौडेलले भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे र सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई बुझाएका थिए । सोही दिन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उक्त उक्त प्रतिवेदन बुझाउनुभएको थियो ।

नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विभिन्न पाँच विषयमा केन्द्रित रहेर फेवातालको चार किल्ला निर्धारण र सीमांकन गरेको जानकारी दिनुभयो । नयाँ नक्सा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउदै उहाँले मापदण्ड भित्र रहेका संरचना भत्काउने कार्य पनि छिट्टै शुरु हुने बताउनुभयो ।

समितिका संयोजक पुष्ण्य पौडेलले फेवा बाँधको उचाइ, वर्षाको समयमा पानीले ओगट्ने क्षेत्रफल, तालबारे अहिलेसम्म भएका अध्ययन प्रतिवेदनको विश्लेषण, ताल वरपरका जनप्रतिनिधि, स्थानीय, ज्येष्ठ नागरिकसँग अन्तरक्रिया, फेवातालमा मिसिन आउने खोलाहरूको अवस्थिति र आकार तथा दुर सम्वेदन तथा भू–भौतिक अध्ययनमार्फत समितिले पहिलो चरणको काम सकेको हो ।

वि.स. २०६४ सालमा पोखरा निवासी विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको समितिले निर्धारण गरेको भन्दा कम  क्षेत्रफल तथ्याङ्कमा देखिइएको छ । २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल १२ हजार ८ सय ७४ रोपनी अर्थात ६ दशमलव ५४ वर्ग किलोमिटर रहेको उल्लेख छ । त्यसपछि भूमि सुधार मन्त्रालय, पोखरा महानगरपालिकालगायतले फेवातालको क्षेत्रफल बढेको देखाएका थिए । सर्वोच्च अदालतले लामिछाने आयोगकै प्रतिवेदनमा केन्द्रित रहेर विभिन्न मुद्दामा फैसला गर्दै आएकाले त्यही अध्ययनलाई बढी प्राथमिकता दिइने गरिएको छ ।

२०६४ सालको लामिछाने आयोग प्रतिवेदनले फेवातालको १६ सय ९२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा रहेको देखाएको थियो । पहिलो चरणमा तीन महिनामा क्षेत्रफल र चार किल्ला निर्धारण गरेको समितिले अब फेवातालमा व्यक्तिको नाममा भएको जग्गा अध्ययन गर्ने भएको छ । यसअघि बनाइएका सबै प्रतिवदेन अध्ययन गरेर तीन महिनाभित्र व्यक्तिको नाममा कति जग्गा छ भन्ने खोजिने समिति संयोजक पुण्य पौडेलले बताउनुभयो ।

सरकारले स्वीकृत गरेको सीमाभित्र कति जग्गा व्यक्तिको नाममा छ भन्ने खोजी गरिने र कति जग्गा दूषित हो र कति वास्तविक जग्गा धनी हुन त्यसपछि मात्र थाहा लाग्ने भनाई पौडेलको छ ।समिति सदस्य एवं पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले अब फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनको बाटोतर्फ अगाडि वढने बताउनुभयो ।

सम्बन्धित न्यूज

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button