पोखरा न्यूज सम्वाददाता । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको लागि औपचारिक पहल सुरु गरेको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार नेकपा माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीसंग नयाँ सरकारको समिकरणबारे औपचारिक छलफल गर्नुभएको हो । सभापतिको निवास बुढानिलकण्ठमा भएको तीन दलको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीको बीच सत्ता समिकरणको विषयमा छलफल भएको छ । सभापति देउवाले कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने प्रस्ताव राख्दै सो सम्बन्धमा धारणा माग गर्नुभएको थियो । कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने विषयमा नेकपा माओवादी सकारात्मक रहेपनि जसपाका नेताहरुले पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्ने भन्दै केही समय माग गरेका छन् ।
बैठक पछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिदै जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पहिलो पटक कांग्रेसको तर्फबाट सरकार गठनको प्रस्ताव आएकाले त्यसबारे पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने कुरा बैठकमा राखेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “छलफल गर्न बाँकी नै छ । कांग्रेसले सरकार बनाउने तपाईहरुले सहयोग गर्नुपर्यो भनेर आयो । तीनै दल मिलेर सरकार बनाऔ । हामीले भन्यौ पार्टीमा छलफल भएको छैन । अब पार्टी भित्र स्पष्ट छलफल गछौं भनेर भन्यौ । जसपाको कारण सरकार गठन प्रक्रिया रोकियो नि भन्ने संञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो । “सरकार बनाउनेले त आज प्रस्ताव गर्नुभएको छ मेरो कारणले रोकिएको हो ? जसपाको कारणले ?”
नेकपा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने प्रस्ताव सभापति देउवाले गरेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओली सर्वसत्ताबादी भएको र उनले राज्यसत्ता कब्जा गर्न खोजेको भन्दै देउवाले ओलीबाट लोकतान्त्रीक चुनाव हुन नसक्ने भन्दै ओलीको विकल्पमा आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
जसपाका नेता ठाकुरले पहिलो पटक औपचारिक रुपमा नेपाली कांग्रेसले केपीको विकल्पमा नया सरकार बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारेकाले सो प्रस्तावका बारेमा छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्छ भन्ने धारणा राखेको नेता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी आफ्ना नेताहरुमाथि लागेको मुद्दा र बन्दी रिहाईको विषयमा पनि नेता ठाकुरले कुरा राख्नुभएको उहाँले बताउनुभयो । नेकपा माओवादीले भने देउवाको प्रस्तावलाई सकारात्मक लिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “हाम्रो पार्टीकोतर्फबाट हामीले संविधानको स्प्रीड विरुद्ध गएको , प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरेको र सम्पुर्णरुपले निरंकुश दिशातिर अघि बढ्न खोजेको र क्रियाकलाप गरिरहेको केपी ओलीको सरकारलाई हटाएर संविधान र लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्न चाहने शक्तिहरुको सरकार बनाउनु आवश्यकता छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौ । अहिले नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रुपमा निर्णय गरेर त्यसो गरौ न भनेर जुन प्रस्ताव राखेको छ । यसलाई हामी सकारात्मक रुपमा लिएर स्वागत गर्छौ । र जसपाले छिटै निर्णय गर्ने भनेकाले हामी छिटो भन्दा छिटो यो निर्णय होस् भन्ने चाहन्छौ । भनेर भन्यौ ।”
आफूहरुले ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा नया सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आफूले गर्दे आएको भन्दै उहाँले नयाँ सरकारले संविधानको रक्षा गर्ने प्रतिवद्धता गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता कहिले लिने भन्ने संचारकर्मीको जिज्ञासामा उहाँले ओलीको विकल्पको सरकार बन्ने सुनिश्चित भएपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको बारे औपचारिक जानकारी गराउने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “राजनीतिक अन्यौलको स्थिति देशमा कायम नरहोस् भनेर केपी ओलीको सराकारको विकल्पमा नयाँ बहुमतको सरकार बनाउन चाहन्छौ । त्यसको सुनिश्चित भएपछि त्यो प्रक्रियाभन्दा अगाडि नै हामीले समर्थन नरहेको कुरा जानकारी गराउँछौ । बहुमतको सरकारको सुनिश्चितता भएन भने पनि यो सरकारप्रति हाम्रो समर्थन रहेको छैन भनेर हामीले औपचारीक रुपमा जानकारी गराउँछौ । ” नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नयाँ सरकार गठन सम्बन्धमा कांग्रेसले गरेको पहल स्वरुप बसेको पहिलो बैठक सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । छलफल पुरै सकारात्मक भएको भन्दै जसपाले छिटै निर्णय गर्ने र अर्को बैठक पनि चाडै नै बस्ने विश्वास आफूले लिएको बताउनुभयो ।
केन्द्रीय समिति बैठकले संस्थागत रुपमा गरेको निर्णय अनुरुप कांग्रेसले छलफल अघि बढाएको र नयाँ सरकारको समिकरणको सम्बन्धमा सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, उपसभापति र महामन्त्री लगायतको उपस्थितिमा साझा रुपमा सरकार गठनको प्रस्ताव गरिएको प्रवक्ता शर्माले स्पष्ट पार्नुभयो । प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनापछि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ भनेर भएको यो पहिलो बैठक हो । यसअघि पार्टीहरुले आन्तरिक र दुईपक्षीय छलफल गरेपनि सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने बारेमा संयुक्त ढंगले बहस छलफल गरेका थिएनन् ।
