पोखरा न्यूज सम्वाददाता । नेपाली कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री पदको लागि प्रस्ताव गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रदेश सचिवालयमा दर्ता गरिएको सो प्रस्तावमा जनअपेक्षा पूरा गर्न प्रदेश सरकार चुकेको आरोप लगाइएको छ । गण्डकीमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा सरकार छ ।
आज दिउसो प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गर्दै उनीहरुले बजेट योजना घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन तर्फ सरकार उदासिन हुने प्रवृत्तिका कारण खर्च अत्यन्त न्यून रहेको बताएका छन् । महंगी, बेरोजगारी तथा बेरुजु अत्यधिक बढेर गएको दलहरुको भनाइ छ । विपक्षी तीन दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओबादी केन्द्र र जनता समाजबादीका २८ जना प्रदेश सभा सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित प्रस्ताव सचिवालयमा दर्ता भएको छ । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनु अघि सत्ता साझेदार दल माओबादी केन्द्रले आजै सरकारलाई दिएको प्रस्ताव फिर्ता लिएको जानकारी सभामुखलाई गराएको थियो । माओबादी केन्द्रबाट सहभागी दुई मन्त्रीले केही दिन अगाडि राजिनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिएका थिए ।
‘महंगी अस्वभाविक रुपमा बढेको छ, बेरोजगारीको वृद्धि चरममा छ । बेरुजुको मात्रा अत्याधिक बढेर गएको छ भने, महालेखा परिक्षकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै असुल उपर गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेकोले, सरकारले आर्थिक शुसासन र पारदर्शिताको दाबीलाइ चुनौती दिएको छ । कोरोनाको कहर उत्कर्षमा रहँदा प्रदेशसभाले निर्णय गरेर आइ.सी.यु भेन्टिलेटर र स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न बजेट विनियोजन गर्दा पनि उक्त कार्य एक वर्षसम्म पनि गर्न नसक्नु असक्षमता र अकर्मण्यता नै हो’ प्रस्तावमा उल्लेख छ । ‘कोरोनाको उपचारका लागि एक अस्पतालबाट अर्को अस्पताल दौडाउँदै ट्याक्सीमा जीवन गुमाउनुको विवशता, बेड नपाएर अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आइ.सी.यु. नपाएर अस्पतालका प्राङ्गणमा मृत्यु भइरहँदा जनताको जीवनको जीवन रक्षाको पहल र प्रयत्न गर्नुको साटो आफ्नो पार्टीको आन्तरिक समस्यामा अल्झने, प्रधानमन्त्रीले चाल्नु भएको असंवैधानिक कदमको बचाउ र समर्थनमा व्यस्त भयो सरकार ।’
प्रदेश सरकार जनअपेक्षा पूरा गर्न चुकेको पनि दलहरुले आरोप लगाएका छन् । प्रस्तावमा प्रदेश सभालाइ विषयगत समितिहरुलाइ अत्यन्त न्यून बजेट दिएर संसदीय कार्यलाइ वाधित गरिको भन्दै प्रतिपक्ष मात्र हैन सत्ताका सहयात्रीहरुलाई अनवरत रुपमा गरिएको अपमान, उपेक्षाको निर्मम प्रहारले समन्वय र सहमतीको यात्रालाई कमजोर बनाउनेतर्फ सरकार उद्दत रहेको अविश्वासको प्रस्तावमा बताइएको छ ।
माओवादी मन्त्रीहरु जनतासँग घोषणापत्रमार्फत प्रतिबद्धता अनुसार कार्यान्वयन गर्न खोज्दा सरकार प्रमुखबाट निरन्तर असहयोग रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने, संवैधानिक निकाय सम्बन्धिलाई समाप्त गर्ने गतिविधीलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले सहयोग गरेकोमा समेत विरोध गरिएको छ । ने.क.पा. विभाजित भएर नेकपा (एमाले) र ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) बनी सकेपछि संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार माननीय पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिनुपर्नेमा संविधानले तय गरेको एक महिनाको समयसीमा नाघ्दा समेत विश्वासको मत नलिएर संविधानको अवज्ञा गर्नुभएको पनि आरोप लगाइएको छ ।
‘यसकारण यो सरकार असंवैधानिक छ । उपर्युक्त परिस्थितिमा माननीय पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार रहिरहँदा चुनौती र समस्या अझ गम्भीर बन्दै जाने, जनताको अपेक्षा र विश्वास घट्दै जाने अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेशको विकास निर्माण र उन्नती कम हुँदै जाने हुँदा प्रदेशले ठुलो क्षति व्योहोर्नुपर्ने हुन्छ । अतः नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ तथा प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १४४ को उपनियम १ बमोजिम हामी तपशीलका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यहरुले माननीय मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका छौँ ।’ प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
