पोखरा न्यूज । गत आवको अन्तिम महिना असारमा बाग्लुङको काठेखोला गाउँपालिका–७ मा विनियोजन भएको सडकको योजनाका लागि उपभोक्ता समिति भुक्तानी लिन गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा आयो । बिल, भरपाइ र डोरहाजिरी भेरेर कार्यालय आएको समितिले गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको बजेटको मात्रै कागज पुरा गरेको थियो ।
लेखा शाखाले कागजात जाँच गर्दा योजनामा श्रमदान सहभागिता देखिएन् । श्रमदान नभएकाले योजनाको भुक्तानी रोकियो । गाउँपालिकाले भुक्तानी नदिएको भन्दै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी झोक्किँदै कार्यालयबाट निस्किएको लेखा शाखाका प्रमुख माधव शर्माले अहिले पनि सम्झिरहनुभएको छ । सरकारले तोकेको श्रमदान सहभागिता हरेक योजनामा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उपभोक्तालाई जानकारी नहुँदा भुक्तानीको समयमा समस्या हुने गरेको छ ।
स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने हरेक योजनामा प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणले श्रमदान गर्नुपर्छ । सरकारले तोकेको १० प्रतिशतभन्दा माथि स्थानीय सरकारको आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरेअनुसारको श्रमदान नगरेको पाइएमा योजनाको भुक्तानी हुँदैन् । उपभोक्तामा योजनामा गर्नुपर्ने श्रमदानको विषयमा जानकारी नहुने र कार्यालयले पनि पूर्वजानकारी कार्यक्रम नगर्दा उपभोक्ता र कार्यालयका बीचमा बेला बेलामा समस्या देखा पर्ने गरेका छन् ।
उपभोक्ता समितिका लागि अनुशिक्षण गर्ने हो भने समस्या नहुने लेखा अधिकृत शर्माले बताउनुभयो । कागजात पूरा गरेका उपभोक्ताले बजेट अनुसारको श्रमदान नगरेका कारण कहिलेकाहीँ भुक्तानी रोकिने गरेको उहाँको अनुभव छ । काठेखोलामा जस्तै बागलुङका अन्य स्थानीय तहमा पनि श्रमदान गर्नेको कमी छ ।
जिल्लाको जैमिनी नगरपालिकामा पनि उपभोक्ता समितिमार्फत हुने एकाध काममा यस्ता समस्या देखिने गरेका छन् । “श्रमदान गर्नुपर्छ भन्ने संस्कृति नै हरायो, अपनत्व होस भन्ने हो । यदाकदा यस्ता समस्या देखिन्छन्”, जैमिनी नगरपालिकाका योजना अधिकृत प्रेमप्रसाद सापकोटा भन्नुहुन्छ, “हामीले पहिलो र दोस्रो वर्ष अनुशिक्षण चलायौं, विस्तारै सुधारिँदै छ ।”
प्राविधिकले गर्ने अनुमानभन्दा फरक तरिकाले उपभोक्ता समितिले काम गर्दा धेरै समस्या आउने गरेको काठेखोला गाउँपालिकाका इञ्जिनीयर विनोद शर्मा बताउनुहुन्छ । “काम हेर्दा बजेटको भन्दा धेरै भएको हुन्छ तर स्टीमेटअनुसार नभएको कामको मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन”, शर्माले भन्नुभयो, “योजनाको विषयमा राम्रोसँग जानकारी लिएर मात्रै काम थाल्ने हो भने समस्या आउँदैन ।”
काठेखोला गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिको सजिलोका लागि योजनाको स्टीमेट नेपालीमा लेखेर दिने गरेको छ । “अङ्ग्रेजीमा हुने स्टीमेट नबुझेका कारण समस्या नहोस् भनेर अधिकांश योजनाबारे नेपालीमै लेखेर दिन्छौँ”, इञ्जिनीयर शर्मा भन्नुहुन्छ, “पहिलेभन्दा सुधारिएको छ, कार्यालय र उपभोक्ताको बीचमा समन्वय हुँदा काम गर्न र भुक्तानी लिन सजिलो हुन्छ ।”
