पोखरा न्यूज । पोखरामा आमसंचार विधेयकउपर नीतिगत छलफल भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समिति र नेपाल पत्रकार संघ कास्कीले गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तावित आमसञ्चार विधेयकको बारेमा नीतिगत छलफल गरेको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै पत्रकार महासंघ केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले तीन तहको सरकारले संचार विधेयकका विषयमा गतिलो गृहकार्य गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले जिम्मेबारी र जवाफदेही पूर्ण पत्रकारितामाथि गण्डकी प्रदेश सरकारले अकुंश लगाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।
विष्टले प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टीलाई प्रत्याभूत हुने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याउनु भएको छ । उहाँले प्रेसमैत्री कानून छिटो बनोस् भन्ने चाहना महासंघको पनि रहेको बताउनुभयो । ‘प्रेस मैत्री कानून छिटो बनोस् भन्ने चाहना हाम्रो पनि छ’, उहाँले भन्नुभयो , ‘तर चाहना छ भन्दैमा श्रमजीवि पत्रकारको हित विपरितको काम गर्नुभएन ।’ आमसंचार विधेयक फिर्ता गर्ने अथवा संसदीय प्रणाली मार्फत सच्चाउनु पर्ने नीतिगत आधारहरु सरकारसँग रहेको भनाई उहाँको छ ।
पत्रकार महासंघ कास्कीकी अध्यक्ष विमला भण्डारीले आमसंचार विधेयक पत्रकारिताका लागि जंजिर भएको उल्लेख गर्दै विधेयक फिर्ता नगरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष नारायण शर्माले आमसञ्चार विधेयक नागरिक अधिकारसँग जोडिएको बताउनुभयो । ‘आमसंचार विधेयक नागरिकसँग पनि जोडिएको विषय हो । गण्डकी सरकारद्वारा प्रस्तावित विधेयक नागरिकको अहितमा छ । पत्रकारसँगै नागरिकका आवाजलाई समेत कुण्ठित गर्न खोजिएकोे छ ।’, उहाँले भन्नुभयो ।
शर्माले प्रदेश सरकारले आर्थिक विधेयक बाहेक अरु कुनै पनि विधेयक ल्याउन नहुने धारणा राख्नुभयो । भारतमा गरिबी घटाउन मिडियाको पहुँच बढाउँदा त्यहाँको समस्या टरेको उदाहरण दिदै उहाँले नेपालको मूल कानूनसँग बाझिने विधेयकको कुनै औचित्य नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अहिलेको प्रदेशसरकारको आमसञ्चार विधेयकले सरकार नै डगमगाउन सक्ने अवस्था आउने चेतावनी दिनुभयो ।
पत्रकार महासंघ कास्कीका पूर्व अध्यक्ष रामकृष्ण ज्ञवालीले पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्ने मनसायका साथ आमसञ्चार विधेयक आएको बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारीले पत्रकारलाई दबाउन सक्ने हेतुले ल्याएको विधेयकको मान्यता नहुने धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो । विधेयकलाई फिर्ता लिनुपर्ने र नयाँ ड्राफ्ट बनाएर संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने सुझाव उहाँको छ ।
पत्रकार महासंघ कास्कीका निवर्तमान अध्यक्ष दिपेन्द्र श्रेष्ठले विधेयक पहिलो पटक संसदमा पेश हुँदापनि पत्रकारसँग व्यापक छलफल गरिएको तर संशोधन नभएको बताउनुभयो । उहाँले सरकार परिवर्तन पश्चात केन्द्रमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन मिल्ने तर गण्डकीमा आमसंचार विधेयकको नयाँ ड्राफ्ट तयार गर्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ । ‘फ्रिडम अफ प्रेस’ को मान्यता विश्वव्यापीरुपमा लागू भएका बेला प्रदेश सरकारले ल्याएको आमसंचार विधेयकले पत्रकारलाई दबाउन खोजेको श्रेष्ठले बताउनुभयो । आमसंचार विधेयक नेपालको संविधान २०७२ को बर्खिलाप रहेको भनाई उहाँको छ ।
पत्रकारिता पढाइरहेका प्राध्यापक दिपक.के.श्रेष्ठले पत्रकारले लेखका समाचारमा चित्त नबुझे दण्ड दिने अधिकार सरकार र मन्त्रीमा हुन्छ भन्नु नै लाजमर्दो विषय रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्रेसलाई दमन गर्दा नागरिक स्वतन्त्रता माथि नै प्रहार हुने बताउनुभयो । उहाँले प्रेस रजिष्ट्रार सम्बन्धित विषयमा नै स्नातक वा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका विधायन समितिका सदस्यहरु धनञ्जय दवाडी, मन बहादुर गुरुङ, राजीव पहारी र पियारी थापाको उपस्थिति रहेको थियो । सबैले पत्रकारले दिएका सुझावलाई आत्मसाथ गर्दै आमसंचार विधेयक पारित गराउन तर्फ लाग्ने धारणा प्रस्तुत गरे ।
गण्डकी प्रदेशका कानून,संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले पत्रकारबाट आएका सुझावअनुसार नै आमसंचार विधेयक संशोधन गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो , ‘आमसंचार विधेयक विधायन समितिमा गएको छ । पत्रकार साथीहरुबाट धेरै राम्रा विचारहरु आएका छन् । पत्रकारिताका विज्ञहरुलाई नै राखेर प्रेसमैत्री विधेयक बनाउन तर्फ म प्रतिबद्ध छु । त्यसैले आत्तिनुहाल्नुपर्ने आवश्यकता छैन, धैर्यता गरौं प्रतिफल अवश्य राम्रै प्राप्त हुनेछ ।’
कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ कास्कीका पूर्व अध्यक्ष बद्री विनोद प्रतिक र पुण्य पौडेल, पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशका महासचिव गोबिन्द सुवेदी लगायतले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
